गृहमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै 'दलितका लागि दलित अभियान' केन्द्रीय समिति भारतले नेपाली राजदूतावासमा बुझायो ज्ञापनपत्र

नयाँ दिल्ली भारत-'दलितका लागि दलित अभियान'केन्द्रीय समिति भारतद्वारा नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्ली कार्यालयमा गृहमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।सोमबार नेपाली राजदूतावास कार्यालय नयाँ दिल्लीका प्रमुख अधिकारी सांस्कृतिक काउन्सिलर गोकुल बस्नेत मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र बुझाइएको हो ।
अन्तरजातीयविवाह गरेका सर्लाहीका सतेन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरि जातीय हिंसा, अन्या र अत्याचार गरेको विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति भारतका सदस्य सुसिल ओखेडाले जानकारी दिएका छन् । “गृहमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिबाट भएको जातीय हिंसा तथा अत्याचारले समाजमा घृणा पैदा गएको र यस्तो खालको कदम समाजमा भोलि जातीय द्वन्द्व सिर्जना हुने भएकाले तत्काल गृहमन्त्री लेखकलाई पदबाट बर्खास्त गरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ” उक्त पत्रमा भनिएको छ ।
दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति भारतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो l उक्त अवसरमा दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति सचिव तथा युवा तथा खेलकुद प्रमुख शेरबहादुर विश्वकर्मा, बालबालिका तथा महिला प्रमुख मन्जु सेवा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा दिल्ली राज्य इन्चार्ज दिपक शिलाल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा दिल्ली राज्य सह इन्चार्ज महेन्द्र सिंह सार्की, केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुशील ओखेडा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य अनिल विक, दिल्ली राज्य अध्यक्ष गोविन्द विक,नरेंद्र नेपाली सलाकार,तारा नेपाली महिला प्रमुख, नरेश नेपाली आर्थिक प्रमुख, लोकेशन नेपाली जिल्ला इन्चार्ज, तिलक नगर बिनोद आउजी राज्य नेपाली सदस्य, तिलक नगर जिल्ला सदस्य बिस्ना देबी शिलाल दलित अभियान्ताहरूको उपस्तिथि थियो ।
'दलितका लागि दलित अभियान' केन्द्रीय समिति भारतले बुझाएको ज्ञापन-पत्र र भारत स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको उक्त ज्ञापन पत्रको जानकारी क्रमश : १,२
स्मरणीय : तस्बिर सुशील ओखेडा
“नेपालमा मैले शिक्षादानको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणको प्रयास थालेँ । जब अमेरिका आएँ, त्यही सेवाभावलाई...
डुङ्गामा १५४ जना मानिस थिए। यसमध्ये १२ जनालाई मात्रै सकुशल उद्धार गर्न सकिएको छ।
यो भ्रमणमा युरोपेली संघसँगको प्रमुख व्यापार सम्झौताको खाका पनि तय भएको छ ।