मान्छेको आत्मसम्मानको खातिर कुनै दल गम्भीर र संवेदनशील छैनन् भन्ने उदाहरण हो हिजो असार ३१मा  बनेको मन्त्रीपरिषद् पनि l पुरानो सन्तुलन भत्केर नयाँ सन्तुलन अनुसार नयाँ गठबन्धन मार्फत् देशको शासन सत्ता चलाउने सहमति बन्यो l तर मन्त्री मण्डलमा कुनै पनि दलले  ६० लाख दलित समुदायलाई सम्झिएन । सदा परम्परागत रूपमा कथित उच्च भनिएको जातको भात भान्सा र पानी नचलाए झैं गरियो l मन्त्री मण्डलामा समावेश गरिएन l दलित समुदायप्रतिको यो अपमान हो l दलित समुदायको आत्मसम्मान,मर्यादा र स्वतन्त्रता प्रतिको उपेक्षा हो l यसको निन्दा गर्नु र सच्चिन दलहरूलाई दबाब दिनु आवश्यक छ l 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो मन्त्री मण्डलमा दलितलाई निषेध गरेका थिए l त्यस्तै ११ देशको राजदूत सिफारिसमा पनि जातीय एकाधिकार जात निषेध गरिएको थियो l 
सामान्य उपस्थितिमा बन्देज लगाउने दलहरूले अनुपस्थितिमा उपस्थिति खोज्ने चेत केवल हाँस्ने विषय हो l यद्यपि मुद्दा सम्बोधन गर्ने ल्याकत यो मन्त्रीमण्डलको भएमा व्यक्तिको अनुपस्थिति खासै विशेष महत्त्वको विषय होइन । अनुपस्थितिमा उपस्थिति बोध हुने अवस्था कहिले हुन्छ होला ? दलित समुदायको मुद्दा व्यवस्थापन गर्नु परको कुरा एउटा व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउन समेत कन्जुस्याई गरिएको छ l  
 यो मन्त्री मण्डलमा पनि परम्परागत जात प्रणालीको नमीठो हरक आएको छ । दलित समुदाय गणतन्त्र कालमा पनि उपेक्षा मै रहनु पर्ने किन ? स्वयं दलित समुदायबाट पार्टीमा लाग्ने नेताकार्यकर्ताको लागि यो अहम् प्रश्न हो l 

बेलायती सांस्कृतिक अध्येता स्टुआर्ट हलकाअनुसार: 'प्रतिनिधित्व अर्थ निर्माणको प्रक्रिया पनि हो l हामी कुनै वस्तु र विषयलाई कसरी लिन्छौं, चिन्छौं र चिनाउँछौं त्यसको वर्णन कसरी गर्छौं ?' त्यसमा अर्थको निर्माण प्रक्रिया बन्ने र भत्कने गर्छ l प्रतिनिधित्व कै प्रश्नमा पनि कसले प्रतिनिधित्व कसरी गर्यो त्यसमा अर्थ उदेश्य प्रतिबिम्बित गर्छ l  दलित नै भने पनि सहरी सम्पन्न दलित र ग्रामीण भेगको दलितको प्रतिनिधित्वमा अन्तर छ तर यहाँ समग्र समुदायलाई नै निषेध गरिएको छ l प्रतिनिधित्व अभिप्रायमूखी हुनु अनिवार्य छ तर यहाँ प्रतिनिधित्व उपेक्षामा गरियो l अप्रतिनिधित्वको प्रतिनिधित्व गराइयो l सत्तासीन दलहरूको तर्फबाट संसदमा दलितको उपस्थिति उसै लाजमर्दो छ l त्यसमा पनि सरकारको एउटा मन्त्री बनाएर प्रतिनिधित्व गराउन गरिएको निषेध घोर विरोधयोग्य छ l  दलित समुदायका व्यक्तिहरू संसदमा  हुनुहुन्छ l एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित छविलाल विश्नैवकर्मा नै  सांसद हुनुहुन्छ भने कांग्रेसमा मन्त्री भैसकेका मिन विश्वकर्मादेखि युवा र कांग्रेसको सहमहामन्त्री जीवन परियारहरू हुनुहुन्छ l उहाँहरू मन्त्री बन्न अयोग्य हुनुको कारण के हो ? के दलित समुदायका व्यक्तिले पावरफूल मन्त्रालय हाँक्न सक्दैनन् ? मन्त्री बन्न सक्दैनन् ? यतिधेरै अण्डरस्टिमेट किन ?

दलितले राम्रो र काम धेरै हुने मन्त्रालय पाउनु नपर्ने कारण के ? दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्रालय दिए पनि कुनै काम नभएको विभाग जस्तो मात्र दिने l सकभर नदिने दिनु परेमा राज्यमन्त्री दिने यसो भाग छुट्याउने जस्तो मात्र गर्ने कार्यले मनुस्मृति कालीन सिद्धान्त आज पनि दलहरूसँग छ भनियो भने गलत हुन्छ र ? दलित समुदायका पार्टी आवद्ध नेतृत्व पक्कै आज पनि तपाईहरू  सरकारको बालीघरे बनिरहनु  हुन्छ  किन ? जे दिए पनि जस्तो दिए पनि भाग थाप्नुपर्ने नियतिलाई बदल्न सकिन्न र ? प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री आदिमा तपाईहरूको दावी किन रहन्न र कुन योग्यताको कारण तपाईहरू आफ्नो पार्टीसँग डिमाण्ड गर्न सक्न्नु हुन्न ? जे दिए पनि,जसरी  दिए पनि, जति दिए पनि, अपमान गरेर दिए पनि हात थाप्ने बानी त्याग्ने पो हो कि ? तपाईहरू स्वयं पनि आफूमाथिको आफ्नो समुदायको अपमानलाई निरन्तरता दिन दलहरूको फेरो समातिरहनु भएको त छैन ? समीक्षा गर्नुस् दलहरूले किन यति धेरै उपेक्षा र अपमान गरिरहेका छन् ?

विगतको मन्त्री मण्डलमा पनि हामी अलग गर्छौ, हामी अलग हौँ भन्ने रास्वपाले किन दलित समुदायको व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्न राजी भएन ? पुराना दल र तिनका नेताले सकेनन्,सकेनन्,गरेनन् मानियो तर नयाँ र केही विशेष र फरक गर्छौं भनेर आएको दल रास्वपाले सन्तोष परियार र शिव नेपाली मध्ये एकलाई मन्त्री बनाएर गएको भए दलित समुदायमा रास्वपाप्रतिको अपनत्व कति बढथ्यो होला ? के रास्वपा पनि दलित समुदायको लागि पुराना दलको नवसंस्करण मात्रै हो ? प्रश्नहरू नयाँ भनिएका दलहरूका लागि पनि थिए l लोकतन्त्रवादी भनिएका कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेकाहरूका लागि पनि छन् l निषेध र वन्चितको राजनीति कतिन्जेल गर्नुहुन्छ ? 

अन्य समुदायका व्यक्तिलाई पटक पटक अवसर तर दलित समुदायका व्यक्तिलाई जहिल्यै किनाराकृत किन गरिन्छ ? तमाम दलित समुदायका नेताकार्यकर्ताले आज पनि आफ्नो दल भित्र जात व्यवस्थाले निर्धारण गरेको छुवाछुत र भेदभावको दाम्लो नचुँडाउने किन ? दलहरू दलितको हक अधिकार र सम्मानको लागि कहिले तयार हुने ? दलित निर्मित देशमा यो देश मेरो पनि हो भन्ने गौरव अनुभूति दलितले कहिले गर्ने ? हैसियत नदिने र नहुने ठाउँमा बसिरहनु आफ्नै अमर्यदाको मलामी बन्नु हो l सम्मान,सहकार्य र मर्यादाको जन्ती जाने कि आफ्नै स्वतन्त्रता र न्यायको मलामी ? दलित समुदायले यतातिर पनि फुर्सद निकालेर सोच्ने कि ? आरक्षण समानुपातिक सिद्धान्त र सङ्घीयताको विरोधी भनेर केपी ओलीलाई चित्रित गरिन्छ l उनले हिजो मन्त्री मण्डल गठन गर्दा पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिएका छन् यसबाट दलित समुदाय र न्यायप्रेमी समुदायलाई ठेस लागेको छ l दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन र सच्चिन सरकार र विशेषगरी केपी ओलीलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ l प्रश्न ओलीलाई मात्र होइन गठबन्धनका दलहरूलाई पनि हो l 

दलित निषेधित मन्त्री मण्डल गठनले प्रारम्भिक संकेत जे दियो त्यो दलित अधिकार र आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु बन्ने पक्का छ । दलितहरूको लागि प्रहिलो गाँसमा ढुङ्गा होइन, दाँत फुस्कने गरी अनुहारमा बजारिएको मुक्का हो । दलित मुद्दा र विषयप्रतिको स्वीकृति हो । दलितप्रति यो हदको वञ्चितिकरणको लागि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मूल रूपमा जिम्मेवार छन् ।