जातीय मुक्तिका  लागि क्रियाशील दलित अभियन्ताहरूको काठमाण्डौमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायतको नँया सत्ता समीकरणले दलित समुदायलाई हित नगर्ने बरु दलित महिला मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रले पाएको अधिकार समानुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण आदि हक कुण्ठित गर्ने र सकभर हटाउने निष्कर्ष निकालेको छ । किनभने केपी ओलीको व्यवहार र बोली त्यस्तै देखिएको छ भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो सम्झौता पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् l जहाँ दलितमाथि षड्यन्त्र गर्ने बुँदाहरू नहोलान भन्न सकिन्न पूर्व राजदूत डा.निर्मल विश्वकर्मा आशंका व्यक्त गर्दछन् l 

डा. निर्मल विश्वकर्माको सँयोजनमा भएको सो बैठकमा हालका राजनीतिक पार्टीहरू दलित पीडक  हुन र दलित समुदायको वैकल्पिक शक्ति निर्माण बिना दलित मुक्ती सम्भव नहुने विचार राख्ने अभियन्ताहरू  डा. निर्मल विश्वकर्मा, डा. मित्र परियार, दलमर्दन कामी, तारा सिँह विश्वकर्मा, हिरा विश्वकर्मा, दिपक विश्वकर्मा, चँचला पराजुली, प्रदिप घताल, राम चन्द्र घतानी आदिको उपस्थिति रहेको थियो । 
सो बैठकले केपी ओलीको  नेतृत्वमा २०७४ सालमा गठित कम्यूनिष्ट पार्टीको नेकपा सरकारले दलित विकास खारेज गरेको, त्यही बेला रुकुममा नवराज विकलगायत छ जना युवाको हत्या गरी जातीय नरसँहार हुँदा प्रमले सरकारले मारेको हो र भनी समुदायको पीडामा नुनचुक दलेको, ९३०० कर्मचारी भर्ना गर्दा षडयन्त्र पूर्वक आरक्षण हटाएर दलितलगायत समपूर्ण उत्पीडित समुदायको भाग खोसेको,  दलित आयोगलाई पंगु  बनाएको , उनले जहिले पनि यो समुदायको मानमर्दन गर्ने गरेको, समुदायप्रति उनको नियत र रवैया गलत रहेको कारणले गर्दा उनले फेरि पनि यो सरकार मार्फत यो समुदायमाथि कुनै विपत्ति सृजना गर्ने हुन कि भन्ने त्रास सृजना गरेको र यसप्रति सम्पूर्ण  दलित समुदाय सचेत हुनु पर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । 
यो नँया सत्ता समीकरणको गठबन्घन निर्माण हुँदा सविघान संसोधन गर्ने दुई पार्टी बिच भएको भनिएको र प्रचारित सहमतीले यो समुदायलाइ तरँगीत बनाएको छ । दलित समुदायको लागि यो सविघान अपुरो रहेको र दलित मैत्रीसंविधान संसोधनलाई  यो समुदायले स्वागत गर्ने र त्यसका लागि कृयाशील रहने निस्कर्ष पनि  बैठकको रहेको  छ । तर एकल जातीय शासकहरूको असक्षमता र नालायकीपनले सृजना गरेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र देशको दुर्गतीलाई उत्पीडित जाति र समुदायका लागि स्थापिट सीमित समानुपातिक समावेसीता माथि दोषारोपण गर्ने सत्ता, राजनिितक पार्टी र शासकहरूमाथि यो समुदायले आपत्ती प्रकट गर्दछ र यस्ता पात्र र नेताहरूप्रति यो समुदायले निगरानी राख्नु पर्ने विषयमा यो बैठकमा व्यापक छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन । 

संविधान शंसोधनको विषयमा ठुला दलको समावेसी समानुपातिक विरोधी  अभिव्यक्ति, साना दल विरोधी (विविधताको आवाज÷प्रतिनिधित्व विरोधी) षड्यन्त्र र लुकाईएको सात बुँदेमा  हुनसक्ने उत्पिडीत विरोधी खेल बारे सबै दलित तथा उत्पीडीत समुदायलाई  चनाखो हुन आवहान गरेको छ । संविधान शंसोधन, निर्वाचन र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बारे दलित अभियन्ताहरूको संयुक्त  धारणा छिट्टै धारणा सार्वजनिक गरिने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ l 

अकबरे टिप्पणी : दलित समुदायका युवा र अगुवाहरूले निकालेको निस्कर्षलाई बल्ल मिल्ने गरी असार ३१ गते गठित मन्त्री परिषद्मा दलितलाई निशेष नै गरिएको छ भने महिलाको उपस्थिति पनि संविधान अनुसार छैन एकल जातीय स्वरूपमा मन्त्री मण्डल संरक्षित र गठित छ l