अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्ध महत्वपूर्ण सङ्घर्षको इतिहास बनेको छ– मार्च २१। यो ऐतिहासिक दिन ६५ औँ वर्षको सङ्घारमा छ । काला र गोराबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा स्थापित यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका सबै उत्पीडित जातिलाई मुक्तिका लागि लड्न प्रेरणा दिने दिवसको रूपमा लिने र मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुत भोग्न विवश दलितलगायत उत्पीडित समुदायले यो दिनलाई विशेष दिनको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् l 

सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मीको हत्या गरियो ,नर संहार मच्चाइयो l उक्त दुःखद दिन स्मरण गर्दै राष्ट्रससङ्घले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेर मनाउन थाल्यो l  शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रङ्भेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको प्रणालीलाई ध्वस्त बनायो र, विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानुन र व्यवहार खारेज गर्न सन्देश दियो । विश्वभर जातीय विभेद अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि–१९६५ लागू गरियो। जसको नारा हो– ‘सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान समान हुन्छ।’

दक्षिण एसियाका मानिस लाखौं (२२ करोड) मानिस पुस्तौं,३ हजार वर्ष)देखि जातीय विभेद भोग्न अभिशप्त छन् यो विवशता मानव निर्मित विभेदको कारण सिर्जना भएको हो l  नेपालमा करिब ६० लाख  दलितलाई अछुतको घटिया दर्जा दिएर अपमानित गरिँदै आइएको छ l  मुलुकमा २००७ सालमा नै  प्रजातन्त्र आएको  भनियो तर आज गणतन्त्र लागू भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि जातीय विभेदको घटना कमी भएको छैन र सार्वजनिक धारो,इनार र कुवा छोएको नाममा मान्छे पिटिने, अपमानित गरिने र हत्या समेत गरिने कुरा भैरहेकै छन् l  प्रेम गरेको कारण मारिने घटनाको विवरण डरलाग्दो छ l आधुनिक मानवीय सभ्यतालाई गिज्याउने स्तरको छ l 

सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदायले संयुक्त रूपमा वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि यो मुद्दा डर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनामा समावेश भएको थियो भने सन् २०१ मा जनेभामा सम्पन्न डर्बान समीक्षा सम्मेलनले पनि यसको पुनर्पुष्टि गर्दै सन् २०१०–२०२० लाई जातिवादविरुद्धको दसकसमेत घोषणा गरेको थियो । यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलित संगठन, दलितसम्बन्धी सरकारी संरचनार दलित गैसस तथा नागरिक संघ/संगठनको संयुक्त पहलमा मार्च २१ भव्यतासाथ मनाउने चलन चलेको हो । यो दिवस दलित समुदायमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । राज्यले अपनत्व लिएर आफ्नो अग्रसरतामा यो दिवस मनाउने र छुवाछुतको विषय गम्भीर मानवाधिकार उलङ्घनको विषय मात्र होइन यो राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा स्वीकार गरेको यसको समूल अन्त्यको लागि वाचा गर्दै कठोरतासँग कानुनको परिपालनामा जोड दिने र विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएमा कानुन बनाएर शीघ्रातिशीघ्र कार्यन्वयन गर्ने काम गर्नु पर्दछ l 

जात–व्यवस्थाको जगलाई कानुनी बन्दोबस्तको रूपमा अत्यन्तै मिहीन ढङ्गले राखिएको, विभेदका अनन्त शृंखला तयार गरिएको  १९१० को मुलुकी ऐनले आज पर्यन्त समाज शासित र निर्देशित छ l नेपालको संविधान–२०७२ मा दलितको विषयमा जति सुकै कुरा र जे जस्तो अत्याधुनिक प्रबन्ध गरिए पनि संविधानको चिसा अक्षर आफैमा न्याय होइन l न्याय समाजमा अनुभूत गरिने विषय हो त्यत्सो अवसर कमै मात्र पाइएको छ बरू नेपालको नयाँ संविधान लागू भएपछि संविधानको एक हिस्सेदार परिवर्तनको वहाक पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा रूकुम सोतीमा प्रेम विवाह गर्न गएका नवराज विक लगायत ६ जना युवाको जातको कारण हत्या गरियो र हत्यालाई दुर्घटना बनाउन तत्कालीन नेकपाको सरकार माओवादी आन्दोलनका नेता जनार्दन शर्मा समेत ढाकछोप र बचाउमा लागेको दुर्दान्त आलो इतिहास सबैको नजरमा छ l तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भूमिका इतिहास दलित दमनको कानुनी खलपात्रको रूपमा दर्ज छ l 

न्यायप्रेमी आम नागरिकले जातीय विभेदलगायत सबै कुप्रथाको समूल अन्त्य चाहेका छन् l त्यसको लागि दलित र उत्पीडित समुदायको समस्या देशको मूल समस्याको रूपमा लिएर यसको जरो नै मास्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ l उत्पीडक वर्गले आफूलाई न्याय र मानवताको पक्षमा उतार्न आफूमा चेतना र मानवीय भावनाको जागृत गर्नु नै जातीय छुवाछुत भेदभाव विरुद्दको महान र उल्लेखनीय कर्म हुनेछ l विगतमा गरेको कमजोरीप्रति क्षमायाचना गर्दै नयाँ र सभ्य समाज निर्माणको लागि दलित र गैर दलितको हातेमालो अपरिहार्य देखिन्छ l जातको कुनै शिखर र फेदी हुदैन l

मानवता र मानवाधिकार भन्दा ठुलो अर्को कुनै सिद्धान्त छैन भन्ने अवधारणा बनाएर समाजबाट सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ l जातीय भेद, रङ्ग भेद, लैङ्गिक भेद, बोक्सी, छाउ दहेज,जस्ता विकृति र कुप्रथा अन्त्यको लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम समाजको अन्धविश्वास चिर्ने उपचारात्मक विधि मानोसामाजिक परामर्श, कानुन, सचेतना, सहभोज, अन्तर्जातीय विवाह, आदि अवलम्बन गर्दै कानुनको दण्डात्मक व्यवस्था लिएर समाजमा अविश्रान्त जानुपर्छ l समाजको सामाजिक न्यायको अनुगमन र नियमन गरिरहनु पर्छ l दलितको लागि उत्पीडितको लागि न्यायको ढोका तत्काल खोलेर तत्काल न्याय न्यायको प्रकृति अनुसार सम्बोधन गर्ने चुस्त दुरुस्त न्याय प्रणाली आवश्यक छ l

शिक्षा मार्फत् जनचेतना जागृत गरिनुपर्छ l श्रम गर्नेको सम्मान गर्ने र परिश्रमी नै सबैभन्दा महान मान्छे हुन् भन्ने भाष्य मार्फत समाजका पछि परेका श्रमजीवी महिला दलितको स्थानलाई विशेष मान्ने अवधारणा निर्माण गर्नु पर्छ जसले गर्दा काम गने र दुख गर्नेको आत्मसम्मानमा बढोत्तरी गर्न मदत पुग्छ l २१ मार्च न्यायको एउटा बिम्ब र विशेष दिन हो l न्यायको लागि गरिएको बलिदानको स्मरण हो l राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा वितरण गरिएको मार्मिक सन्देश 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सामाजिक रूपमा निन्दनीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो l यसको मर्म बोकौ l 

नैतिक रूपमा जातीय कारणबाट हुने भेदभावको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको वडा प्रमुखदेखि जिल्ला प्रदेश र सङ्घीय संसद हुँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मले लिने एवम् रितले फेदी देखि शिखर सम्मले जो जता र जुन भूमिकामा छन् ती सबैले लिने व्यवस्थाको सुरुवात गरौ l अन्तराष्ट्रिय जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव दिवसको सार्थकता यसको कार्यन्वयनमा र दिगो व्यवस्थापनमा हुन्छ l सामाजिक कलङ्कबाट मुक्ति पाउन सबैले यतोचित र न्यायोचित यत्न गरौ l सबैले आआफ्नो घरबाट जातीय भेदभावको अन्त्यको लागि आजैदेखि काम गरौ भोलिबाट जातीय भेद समाप्त हुन्छ l 

तस्बिर:विकिपीडियाबाट