नोभेम्बर, २८-२९, २०२४ स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको व्यवसाय,मानव अधिकार र अल्पसंख्यकहरूको मुद्दा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरममा नेपालबाट सहभागी भएका अधिवक्ता, नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुन्दरबहादुर सेनीले अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै नेपाली अल्पसंख्यक र दलित समुदायहरूले सामना गरेका चुनौती र अप्ठ्याराहरू बारे प्रकाश पारेका छन् l 

 युवा नेता सुन्दरबहादुर  सेनीले  छलफलमा  प्रणालीगत असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष जोड दिएर आर्थिक प्रणालीहरूमा मानव अधिकार सिद्धान्तहरूको आवश्यक एकीकरणमा केन्द्रित हुँदै आफ्नो धारणा राखेका थिए l संवादको एक भागको रूपमा, आर्थिक विकास रणनीतिहरूमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई केन्द्रित गर्ने तत्काल आवश्यकतालाई हाइलाइट गरेका छन् l 

अल्पसंख्यकको मुद्दाहरूमा फोरमको सत्रौ सत्रमा सेनी द्वारा व्यक्त धारणा : 

म इन्टरनेशनल दलित सोलीडारीटी नेटवर्कका प्रतिनिधि र ग्लोबल लिगल डिफेन्स फण्डका संस्थापक र सोसाइटी फर इन्टरनेसनल ल एण्ड पब्लिक पोलिसीको महासचिव हुँ l म दलित नागरिकको तर्फबाट बोल्छु l  नेपाल समाज दलित समुदाय विशेष गरी दलित युवती र मधेशी महिलाहरूको सार्वजनिक र राजनैतिक जीवन, निर्णय प्रक्रिया र युवा नेतृत्वबाट अलग राखेर विभिन्न तहका भेदभावहरूको सामना गर्छन् अफ लाइन र अन लाइन दुवैमा आएका  घृणायुक्त बोलीले सीमान्तीकरणलाई बढाउं मदत l यो भेदभावले नेपालको संविधानको उलंघन गर्दछ l जसले समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गर्दछ र अन्तराष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्डहरूको  उलंघन गर्दछ l उनीहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल आवश्यक छ म निम्न प्रकारको सिफारिस गर्दछु l 

अधिवक्ता सुन्दर सेनीले उठाएका सवालहरू 

१. राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायबाट लैङ्गिक सन्तुलनका उमेद्वारहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म अगाडि बढाउनु पर्दछ l 

२. नेपालले अल्पसंख्यक अधिकार र दलितमा केन्द्रित व्यापार र मानवाधिकार नीतिहरू लागु गर्नु पर्दछ l 

३. जातीय  भेदभावको अन्त्यगर्न जातीय भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी कार्यहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न अग्रसर गराउने l 

४. प्रत्येक प्रदेशदेखि सङ्घीय मन्त्री परिषदसम्म कम्तिमा दुई जना दलित समावेश गर्ने सुनिश्चितता गर्ने l 

५. प्रत्येक सार्वजनिक स्थानमा दलित समुदायलाई नेतृत्वको भूमिका प्रवर्द्दन र सुनिश्चित गर्ने, जस्तै: राजनीतिक दल भित्र , राष्ट्रिय आयोग,न्याय पालिका र राजदुत छनोटदेखि थप सार्वजनिक नियुक्तिहरू l

६. जातीय विभेद विरुद्ध राज्यका सबै निकायमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र 

७. लामो समयदेखिको मानवीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाक संयन्त्र मार्फत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन दोषीहरूलाई जबाफदेहीको ग्यारेन्टी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने अजित मिजारको मुद्दा सहित अन्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने l  

८. यो अवसर सिर्जना गरेकोमा अन्तराष्ट्रिय दलित एकता नेटवर्क र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई विस्तार गर्ने ग्लोबल प्लेटफर्मको लागि OHCHR लाई धन्यवाद दिंदै आफ्नो धारणा समाप्त गरेका छन् l