काठमाडौं, मङ्गसिर १४ -मङ्सिर १६ गते आइतबारका दिन सम्पन्न हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा निर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधि बिहीबार मध्यरातदेखि लागु भएको छ l  स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिनुलाई मौन अवधि भनिन्छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आयोगले मौन अवधि लागू गर्दछ ।

 मौन अवधिमा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन । निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न  बर्जित छ । एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिएको निर्वाचन आयोगले गराएको जानकारीमा उल्लेख छ l 

सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता काम गर्न पनि नपाइने आयोगको घोषणा  छ ।

 निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

आगामी आइतबार ३३ जिल्लाका ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक मेयर र उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

मतदानका लागि १६२ मतदान स्थल र २९३ मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् । निर्वाचनमा २ लाख २६ हजार ७९९ मतदाता छन् । पुरुष मतदाता एक लाख १४ हजार ९००, महिला मतदाता एक लाख ११ हजार ८९६ र अन्य मतदाता ३ जना छन् ।

निर्वाचन अचार संहिताले निषेध गरेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाइन्छ l