अन्तरिम सरकारको आजको प्राथमिक कार्य जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्वास्थ्य र शिक्षामा ऐतिहासिक निर्णय लिने पनि हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने यो सर्वोत्तम अवसर हो । स्वास्थ्यको दायित्व पूर्ण रूपमा राज्यले वहन गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, एकरूप र व्यवहारिक बनाउने दिशामा नीतिगत निर्देशन जारी गर्नु अहिलेको टड्कारो खाँचो मात्र होइन, जनताको आवाज पनि हो । आम जनताको भलाईको लागि निर्णय गर्दा देखा पर्ने आर्थिक समस्या र कानुनी व्यवधानलाई आँखा चिम्लेर अगाडि जानु श्रेयष्कर हुन्छ l किनभने वर्तमान सरकार निर्माण पनि त्यस्तै बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना हो l सर्वजन हितायको पक्षमा काम गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तले सामाजिक वैधता प्राप्त गर्दछ l सामाजिक वैधता भनेको कानुनी, नैतिक र संवैधानिक वैधताको आरम्भ हो l 

नेपालमा स्वास्थ्य अधिकारका लागि सर्वाधिक निरन्तर र नैतिक संघर्ष गर्ने व्यक्ति प्राडा. गोविन्द केसी हुन् । सन् २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म २३ पटक सत्याग्रहमा २७० दिन निर्जल निराहार बसेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन खोजे । विडम्बना, उनका मागहरू हरेकपटक वाचा र सम्झौतामा सीमित रहँदै गए । तर अहिले परिस्थिति फरक छ l वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं डा. केसी आन्दोलनका अग्रसमर्थकहरू हुन् । यसैले यो सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा ऐतिहासिक नीतिगत कदमको अपेक्षा स्वाभाविक छ । जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ऐतिहासिक फड्को मार्ने काममा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी सबै मन्त्रीहरू एक भएर लाग्नेछन् l जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने विषय पनि यहि हो l 

सडकबाट बनेको सरकारले सडककै आवाज सुनिनु पर्छ । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिमा नै वास्तविक लोकतन्त्रको मापन हो । यदि सरकारले निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत निर्णय गर्‍यो भने, त्यो केवल आजको सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित हुँदैन l भावी सरकारहरूका लागि बाध्यकारी मानक बन्नेछ । राज्यले गर्ने यस्तो किसिमको घोषणा र व्यवहारिक कार्यन्वयनलाई जनताले भरपूर सघाउने छन् l जनताको स्वास्थ्य शिक्षा र सुरक्षामा गरिने लगानी राज्यको आफ्नो उभिने बलियो धरातल हो l 

राज्यले केही आर्थिक भार वहन गर्नुपरे पनि जनताको समर्थन अटुट रहनेछ । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्रोतको पारदर्शी व्यवस्थापन भयो भने यस्तो नीतिले आर्थिक संकट होइन, सामाजिक स्थायित्व ल्याउनेछ । नागरिकलाई मेरो र हाम्रो राज्य भन्ने भावनात्मक लगाव उत्पन्न गर्नेछ l राज्यले उचित दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकपनि राज्यप्रति विशेष बफादार रहने छन् l राज्यको सम्पतिको सुरक्षा र सम्वर्द्धन गर्न आगाडी आउनेछन् l 

डा. केसीको माग र आन्दोलन आज केवल उनको व्यक्तिगत संघर्ष होइन l नेपाली जनताको सामूहिक सपना हो । त्यो सपना पूरा गर्न आजको सरकारले नैतिक, ऐतिहासिक र राजनीतिक साहस देखाउने बेला छ l आम जनताको आवाज र समयको पदचाप पछ्याएर जनतालाई सरकार (राज्य) आफ्नो भएको प्रत्याभूति दिन सुशिला कार्कीको सरकारले अविलम्ब पहल थालोस् l स्वास्थ्य पूर्णतया नि:शुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा बनाउने दायित्व अन्तरिम सरकारको काँधमा आएको छ l यो ऐतिहासिक भूमिका वर्तमान सरकारले कुनै पनि बहानामा चुक गर्ने छैन l सरकारलाई दीर्घकालीन हितको काम गर्ने जुनसुकै पनि म्याण्डेड प्राप्त छ l देशलाई माया गर्ने संस्कारको निर्माण गर्न राज्यको जनताप्रति विशेष लगानी जरुरी छ त्यो लगानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगारीको वातावरणमा गर्न सकिन्छ l जिम्वेवार नागरिक, नैतिक नेता र अभिभावक राज्य ( सरकार) को अवधारणाको मूर्तरूप दिन अन्तरिम सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन l