रास्वपा सभापति रवि लामीछाने बारे अदालतले २०८१,पुस २५ गतेको आदेशलाई यसरी बुझौं र विश्लेषण गरौ l प्रथम दृष्टिमा नै निर्दोष देखिने आधार हुनथ्यों भने हाजिरी जमानीमा मात्रै छोडने अप्सन पनि थियो शायद ? ६५ लाख धरौटी र अन्य चार जिल्लामा भएको मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया पनि विश्लेषण गरेर बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ । अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्नु भनेको "जति कोसिस गरे पनि तिमीलाई निर्दोष ठहर्‍याउने आधार प्रमाण फेला पार्न सकिन है" भन्ने न्यायाधीशको स्वीकारोक्ति पनि हो भन्ने गरिन्छ । ६५ लाख धरौटीमा छुटने अवसर पाएर उनी निर्दोष र बेदाग भए यो होइन l

हिरासत लामो समय राख्ने सरकारको प्रतिशोध र आवश्यकता भन्दा अलि बढी दुख दिने नियत मात्रै कास्की अदालतले करेक्सन गरिदिएको हो । रविको मुद्दाको छिनोफानो भएको होइन । न रवि निरपराध घोषणा गरिएका हुन् ? खुसी हुनु ठिकै हो । खुशीयाली चै अदालतले निर्दोष घोषणा गरेको दिन मनाउनु ज्यादा रमाइलो र गर्वको विषय हुने थियो ।

हेरौ आदेशमा के छ ?

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । निर्दोष नदेखिकोले शंकास्पद मात्र भएको भनेर हाजिरी जमानीमा छोडेको होइन l मुद्दा मामलाका अनेक प्रक्रिया र लामा लामा बाटाहरू बाँकी छन् l

इजलासको आदेश यस्तो छ : प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू

यो आदेशले गरेको सङ्केतले अहिले नै रवि लामिछाने कसुरदार नदेखिने मनासिब आधार नभएकोले फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू भन्ने आदेश गरेको छ l यसको अर्थ रवि चोखा भए निर्दाग देखिए अहिले नै न्याय मिल्यो भन्ने हुँदै होइन l

लामिछानेलाई अदालतले धरौटी वा जमानी हाजिरीमा छोडे पनि त्यो पूर्ण न्याय, मुद्दाबाट उन्मुक्ति नभएर कानुनी लडाइँ बाहिर बसेर पनि लडन सकिने सहुलियत अर्थात सुविधा मात्रै दिएको हो । कानुनले सुनपानी छर्केर पठाएको वा उन्मुक्ति ठहर गरेको स्थिति छैन । न्यायाधीशको रिहा आदेशको भाषामा पनि धेरै कुराको निर्धारण र सङ्केत पाइन्छ । अझै रूपन्देही, पर्सा, चितवन र काठमाडौंबाट पनि आउने आदेशको प्रतीक्षा प्रारम्भिक रूपमा गर्नु पर्नेछ । प्रक्रिया निकै लामो र सकपूर्ण नै छ ।

यद्दपि कास्की अदालतका न्यायाधीश नितिज राईले रास्वपा सभापतिलाई थुना बाहिर बसेर न्यायिक लडाई गर्ने छुट प्रदान गरेका छन् l न्यायलय आस्थाको धरोहर हो न्यायलयले न्याय दिनुपर्छ l मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिने प्रक्रिया बारे यसो पनि भनिएको छ : अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ l

अभियुक्त भाग्दैन र सबुत दसीप्रमाण आदि नष्ट गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास भएपछि अदालतले जमानतमा छाडने गर्छ । रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यही भएको हो l 

तसर्थ यो सफाई पाएको स्थितिको रूपमा बुझ्नु बुझाउनु हुन्न l न्याय किनबेच प्रभाव दबाब र हुलहुज्जत कसैले गर्न मिल्दैन l न्यायलयले दिने न्यायमा प्रभाव र पहुँचको गन्ध कतै र कसैबाट कहिल्यै नआओस l आज कास्की जिल्ला अदालतवाट गरिएको निर्णय फैसला होईन न्यायिक प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य मात्र हो l

तस्बिर: सामाजिक सन्जालबाट साभार गरिएको छ l सम्पादक