हाम्रो संविधानले उत्पीडित समुदायहरूको विषयमा मूलत तीनवटा संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ । पहिलो हो विभेद विरुध्दको हक अर्थात कसैले कसैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने । दोस्रो हो राज्यका जुनसुकै संयन्त्र वा संरचनासमावेशी हुनुपर्ने र त्यसको आधार समानुपातिक सिद्धान्त हुनु पर्ने । साथै ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करण र उत्पीडन वा सीमान्तीकरणमा परेका समूह वा समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने । तेस्रो हो प्राकृतिक स्रोत साधन, राष्ट्रिय आय वा विकासका लाभको वितरण तथा पुनवितरण गर्दा समन्यायिक हुनुपर्ने । यी मध्ये यो लेखमा दोस्रो व्यवस्था ‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त’ का बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

अहिले राज्य संयन्त्र संचालनका लागि महत्वपूर्ण मानिने सङ्घीय कानुनहरू विधेयकका रूपमा संसदमा प्रस्तुत भएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक नयाँ संविधान जारी भए पछि पहिलो पटक प्रस्तुत भएका हुन भने राजनितिक प्रतिनिधित्व सम्वन्धी कानुन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ लगायतका कानुनहरू संशोधन गरिने तरखरमा रहेका छन् । यी कानुनहरू साविकको निरन्तरताभन्दा पनि नेपालको संविधानको मर्म र अन्तर्निहित आशय  अनुरूप बन्नु पर्ने संवैधानिक अनिवार्यता छ ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा समानुपातिक समावेशिताको सिध्दान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा मौलिक हककै रूपमा सुनिश्चितता गरेको छ । हुन पनि नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरूको मूल आसय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । त्यसैका लागि ऐतिहासिक रूपमा असमावेशिताको चक्रमा पिल्सिएका तमाम व्यक्तिहरूले जीवनको आहुति दिएका थिए ।

सहिदहरूको वलिदानमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण भएको यो संविधानको मूल मर्म र मान्यता समावेशी राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूमा उल्लेख गरिएका हक, अधिकार, दायित्व र संवैधानिक प्रावधानहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । तथापि  अब बन्न लागेका कानुनहरूले  संविधानले अंगिकार गरेको मूल तत्व र समाउन सकेको छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ । अर्थात प्रस्तुत ती विधेयकहरूले समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन् त भन्ने प्रश्न टड्कारो उठेको छ ।

के हो समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त ?
कुनै एउटा चरमा आएको परिवर्तनले अर्को चरमा सोही अनुपातमा परिवर्तन ल्याउछ भने त्यस्तो गणितीय सम्बन्धलाई  समानुपातिक भनिन्छ । अर्थात समान अनुपातमा हुने सम्बन्ध वा परिवर्तन नै समानुपात हो । यही गणितीय सिध्दान्त नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो । अर्थात कुनै निश्चित आधारमा राज्यका संयन्त्रहरूमा समान अनुपातको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा यो सिद्धान्त अमेरिकाका दोस्रो राष्ट्रपति जोहन एडम्सले सन् १७७६ मा प्रतिपादन गरेका हुन । यसको अभ्यास लाओस, माल्दिव्स, जोर्डन, मंगोलिया, फिलिपिन्स, अल्वानीया, बोलिभिया, हंगेरी, जर्मनी,इटली, न्युजिल्याण्ड, भेनेजुएलालगायतका मुलुकमा अवलम्बन गरिएको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले यसको प्रयोग गर्ने मुलुक दक्षिण अफ्रिका रहेको छ ।

आरक्षण समानुपातिक समावेशिता हो त ? होइन । तथापि अति विभेदित समाजमा समानुपातिकतामा लैजानका लागि यो पहिलो खुड्किलो भने हुन सक्छ । किनकि अति विभेदित समाजमा एकै चोटी समानुपातिकतामा लैजादा राज्य संयन्त्रको नियमित संचालनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ र प्रणाली भत्कन सक्छ । वहिष्करणमा परेका समूहहरूलाई सहभागिता गराउने विभिन्न सकारात्मक उपायहरू मध्ये आरक्षण एउटा उपाय हो । बेलायत अमेरिकालगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा सौविध्य विधि अपनाएका छन् भने भारत नेपाल लगायतका केही मुलुकमा आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको छ । यो आफैमा आलङ्कारिक हो । यो पर्दामा एउटा सानो पेटी जस्तै हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । हुन त व्रिटिस भारतमा पनि आरक्षणको यदाकदा प्रयोग भएको थियो ।

कोल्हापुरका महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए । उनकै सहयोगमा अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए । सन् १९१६ तिर भारतको मद्रास प्रान्तमा तत्कालीन बेलायती सरकारले केही उच्च जातीय भारतीयहरूका लागि बेलायती औपनिवेशिक प्रशासनको डेपुटी कलेक्टरमा केही सिट प्रदान गरेर आरक्षणको सुरुवात गरिएको थियो भने सन् १९२१ मा गैरब्राहमणका लागि ४४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो जसमध्य ८ प्रतिशतदलितहरूका लागि थियो । त्यस्तै गरी तमिलनाडुमा सन् १९२० मा आरक्षण नीति लागु भएको थियो । त्यसकै विकसित स्वरूप तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री राम्शे म्याकडोनाल्डले सन् १९३२ मा कम्युनल अवार्डको घोषणा गरी दलित र मुश्लिमका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेका थिए जसमा अम्बेडकरको ठूलो समर्थन थियो । तर महात्मा गाँन्धीले यसका विरुध्द जेलमै भोक हडताल गरे पछि पूना प्याक्टमा यो व्यवस्था हटाई आरक्षणको व्यवस्था राखियो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि (सन १९४७) बनेको संविधानको त आरक्षण एउटा महत्वपूर्ण विशेषता नै भयो जसको नेतृत्व स्वयम् अम्बेडकरले गरेका थिए । सुरुमा अनुसुचित जाति (दलित) का लागि १५ र अनुसुचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको आरक्षण मण्डल आयोगको प्रतिवेदन (१९८०) अनुसार सन् १९९० मा पिछडा वर्गका लागि २७ प्रतिशत थप गरी आरक्षण ४९.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सो अनुसार केन्द्र तथा सबै प्रान्तहरूमा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ ।

प्रान्तहरूमा लक्षित समुदायको जनसंख्या अनुसार यस्तो व्यवस्था थपघट गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुरूप भारतका १८ वटा प्रान्तमा ६० प्रतिशत भन्दा बढि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा त सतप्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था सरकारी सेवामा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना र पदोन्नतिमा गरिएको छ । यस्तै अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेत ग्राम पञ्चायतदेखि लोकसभासम्म आरक्षित सिटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ समानताको हकमा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख थियो,तर त्यसको खासै कार्यान्वयन भएन ।

गणतन्त्रको  घोषणा भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र धारा ६३ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेद्वार चयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनुरूप २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागु गरी केही सीमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो ।

यसरी नेपालमा सुरुदेखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्था तर्फ मोडेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षण नै समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने ढङ्गले अर्थाएको देखिन्छ । तर यी दुबै विलकुल फरक कुरा हुन । तथापि आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रूपमा वहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा अलङ्कारिक रूपमै भए पनि सहभागी हुने मौका मिलेको छ ।

नेपालको संविधानले भने समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार राज्यका संयन्त्रहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । यसले राज्यको तीनै तहमा राजनीतिक प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति तथा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित सबै संयन्त्र र संरचनामा समानुपातिकता कायम गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ भने नागरिकका लागि मौलिक हकका रूपमा कायम गरेको छ । तसर्थ नेपालको संविधान अनुसार अब बन्ने सबै कानुनहरूमा समावेशिता वा प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुपातिकता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यति मात्र हैन सरकारले विध्यमान विषमता हटाई कति अवधिमा समानुपातिकता कायम गर्छ भन्ने रणनीति तय गरी सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
के आधारमा समानुपातिक समावेशी गर्ने ?
यो लेखको मूख्य खण्ड नै यही हो । के आधारमा समानुपातिकता कायम गर्ने भन्ने कुरा नै सबै भन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण विषय हो र चलखेल हुने विषय पनि यही हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जसको जति हैसियत छ राज्य संरचनामा त्यसको त्यति नै हिस्सेदारी हुने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त  हो । यसमा कसैको खोसिने वा कसैलाई थपिने हुदैन । तसर्थ सारभूत समानताको यो अनुपम नमूना हो । हाम्रो संविधानको धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हकको यो उच्चतम कार्यान्वयन हो ।

विभिन्न मुलुकले यस प्रयोजनका लागि त्यहाँको विविधताको आयाम अनुसार आफ्ना नागरिकलाई समूहिकृत गरेका हुन्छन् । मूलत: एकातिर वर्चश्वशाली समूह रहेका हुन्छन् जसको प्रतिनिधित्व अधिक भईरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ ऐतिहासिक कालदेखि नै असमावेश वा न्यून  प्रतिनिधित्व भएका समूह रहेका हुन्छन् । यसका लागि जन्म, वर्ग, जातजाति, भौगोलिक अवस्थिति, शारिरिक अपाङ्गता, लैङ्गिक अवस्था अदिका आधारमा नै यस्तो समूह निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा गोरा, काला,एसियन; अमेरिकामा रैथाने अमेरिकी, अफ्रिकी अमेरिकी; भारतमा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती र पिछडा वर्ग भने नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै जातजातिका आधारमा यस्तो समूहिकृत गरिदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८, ४०, ४२ ले पनि जातजाति कै रूपमा समूहीकृत गरी त्यही आधारमा समानुपातिक समावेशि अवलम्बन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । यसर्थ समानुपातिक समावेशिताको प्रमुख आधार जातजातिको जनसंख्या नै रहने प्रष्ट हुन्छ। त्यसको उपक्रममा लैङ्गिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति,अपाङ्गतालगायतका अन्य आधार पनि रहेका हुन्छन् । यहाँ बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने समानुपातिक सिध्दान्तको आधारमा भनेको समष्टिमा अर्थात कुल संख्यामा र नतिजामा हो । 

अहिले प्रस्ताव गरिए जस्तो खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने मध्य ४९ प्रतिशतमा मात्र होइन । अझै सक्रिय नीति अपनाउने हो भने त दक्षिण अफ्रिका जस्तो गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएपछि रोजगार समता ऐन १९९८ जारी गरिएको थियो जसले पाँच वर्ष भित्र राज्यका प्रत्येक निकायले समानुपातिकता कायम हुने गरी समता योजना बनाउनु  पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो योजना रोजगार,समता आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र आयोगले सो बमोजिम गरे नगरेको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा समष्टिमा समानुपातिकता कायम नहुदासम्म न्युन प्रतिनिधित्व भएकाहरू, जस्तै काला समुदायका लागि मात्र विज्ञापन गर्ने गरिन्थ्यो । अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो ।
के फरक छ समानुपातिक समावेशिता र आरक्षणमा ?
समानुपातिक समावेशिता भनेको राज्यका निकायहरूको, साधनस्रोत र अवसरहरूमा सबै समूहको बराबरी अंश दावी लाग्छ र यसको वितरण सोही अनुसार गरिनु पर्छ भन्ने धारणा हो । यसले कुनै एक दुई समूहका लागि फरक व्यवहार नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारले सामूहिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ र समान वितरणलाई समान परिणाममा पुर्याउनका लागि प्रक्रियागत सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधार भनेको जनसंख्या नै हो । यसमा कुनै समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा घटी वा बढी अंश दिने वा नदिने भन्ने हुदैन । तसर्थ यसलाई सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि भनिन्छ । जेम्स फिस्किनको विचारमा यो यसलाई सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि भनिन्छ l  यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि समाजमा असमानता छ भने अब बाँडिने कुरा बराबरी बाँढदा पनि असमानता कायम रहन्छ । तसर्थ त्यस्ता असमानतामा रहेका समूहका लागि सकारात्मक विभेदका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई विशेष व्यवस्था पनि भनिन्छ । सकारात्मक विभेदका विभिन्न उपाय मध्य एक आरक्षण हो । यसलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । त्यसैले यसलाई सामाजिक न्यायको विशेष व्यवस्थाका रूपमा व्यवस्था गरिन्छ। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिएको भएता पनि भारतमा मूलत राज्यका संयन्त्र र संरचनाहरूमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था २०६४ सालदेखि नेपालमा पनि गरियो । वास्तवमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २१ र धारा ६३ ले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि विशेष व्यवस्था अनुरू आरक्षणको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयमा संवैधानिक प्रावधानलाई इन्कार गर्ने अभ्यास त्यहींबाट सुरु भएको पाइन्छ भने अहिलेको प्रस्तावित प्रावधान त्यसैको निरन्तरता हो ।

यी दुवै विधिहरू आफैमा पूर्ण छैनन् । धेरै असमानता रहेको समाजमा एकाएक समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दा लामो समय त्यो असमानताले निरन्तरता पाउछ भने विशेष व्यवस्था अन्तर्गतको आरक्षणले त सीमित सहभागिता गराउने मात्र हो । भारतीय विद्वान् नीरा चण्डोकका अनुसार आरक्षण प्रणालीमा विगतमा ठगिएका, अपमानित भएका व्यक्तिहरूलाई बारम्बार आफू ठगिएका थियौ, हेपिएका थियौ भन्ने प्रमाणित गराइरहनु पर्छ जुन झन अपमानजनक काम हो । सेल्बी स्टिलले त आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित समूहलाई नै घाटा पुर्याउछ भनेका छन् ।

उनीहरूमाथि विभेदले निरन्तरता पाउने, समूह भित्रै असमझदारी बढ्ने र उल्टो जातिवाद लागु हुने तर्क गर्छन् । लिनो ग्राग्लियाको विचारमा यस्ता सकारात्मक उपाएका नीतिले विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई धान्न सक्दैन । तसर्थ कतिपय अवस्थामा यी दुबै नीति समपुरकका रूपमा सँगै अंगिकार गर्नु पर्ने हुन्छ । सुरुवातमा सबै समूहहरू समान अवस्थाका हुँदैनन् । समान अवस्थामा नपुग्दासम्म यस्ता समूहहरूका लागि सकारात्मक उपायका यस्ता विधिहरू निश्चित अवधिका लागि अपनाउनु पर्ने हुन्छ र समान अवस्थामा पुगेपछि नियमित प्रक्रियाका रूपमा समानुपातिक समावेशिता अवलम्बन गर्नु पर्छ । तर समान अवस्था बन्ने कुरा एक आदर्श चेत मात्र हो ।

गतिशील समाजमा नयाँ नयाँ समूहहरू बन्ने क्रम पनि जारी रहन्छ । तसर्थ यस्ता समूह/उपसमूहहरूका लागि समानुपातिक समावेशिता भित्रै विशेष व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले पनि दुवै व्यवस्थाको प्रवन्ध गरेको छ भने प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकमा पनि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा यस्तो प्राव्धान राखिएको छ ।
के छ प्रस्तावित प्रावधानमा ?

यहाँ सरकारी सेवाका लागि मातृ कानुनका रूपमा लिने गरिएको सङ्घीय निजामती  सेवा विधेयक २०७९ र राजनीतिक प्रतिनिधि छनौटका लागि प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ का प्राव्धान प्रस्तुत गरिएको छ । हाल संसदमा छलफलमा रहेको निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको प्रावधान तालिका १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा खसआर्यहरू पनि लक्षित समूहमा थप गरी आरक्षणको ठूलो हिस्सेदार बनाइएको छ । जबकि उनीहरूको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक कालदेखि अत्याधिक मात्र हैन एकल वर्चस्व रही आएको छ । प्रथमत: प्रस्तावित प्राव्धानमा संविधानको मर्म र अन्तर्निहित आशय अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अवलम्बन भएको छैन । सरकारी सेवामा रिक्त पदको ४९ प्रतिशत पदमा मात्र कोटा निर्धारण गरेर संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशितताको हकलाई सीमित गरिएको मात्र हैन कुण्ठित गरिएको छ । अर्थात परम्परागत आरक्षणको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आरक्षण ऐतिहासिक रूपमा राज्यले नै बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई दिइने एक किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हो । तसर्थ यसको आधार भनेको सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्करणको दायरा हो ।

प्रस्तावित प्रावधान हेर्दा सबैभन्दा बढी असआर्यहरू नै बहिष्करणमा परेको जस्तो गरी आरक्षणको ठुलो हिस्सा पनि उनीहरू कै पोल्टामा पारिएको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा खुला तर्फबाट त ८० प्रतिशत भन्दा बढी खसआर्यहरू नै प्रवेश गरेको तथ्याङ्क समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । आरक्षणका लागि समूहिकृत गरिएका महिला, अपाङ्गता तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट यही समुदायको बर्चस्व रहेको छ। यसरी प्राचीन कालदेखि एकल वर्चस्व कायम गर्दै आएको समूहलाई नै आरक्षणमा समेत कोटा छुट्टाएर त्यही समूहको वर्चस्वलाई बढोत्तरी गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हो नै संविधान प्रदत्त मौलिक हक र सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि हो ।

संभवत यसो गर्नमा संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा गरिने छ भन्ने वाक्यांशको अपव्याख्या हुन सक्छ । यस धाराले प्रतियोगितात्मक परीक्षा खुल्ला रूपमा हुने र नियुक्ति समानुपातिक समावेशिताको आधारमा गरिने कुरालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न निर्देश गरेको हो । अर्थात परीक्षा प्रणाली नै फरकफरक गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । यस्तै कुरा धारा २८२ र २८३ मा राजदूत र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिध्दान्त अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशिताको हक कायम गरे पछि त्यसका पछिल्ला धाराहरूको व्याख्या त्यही अनुकुल गर्नु पर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको अर्थ त्यही हो । तसर्थ कानुन बनाएर त्यस्तो संवैधानिक हक सीमित गर्न पाइदैन ।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रावधान संविधानको धारा ८४, १७६ लगायतका धारामा गरिएको छ । धारा ८४ ले प्रतिनिधि सभाको गठन र धारा १७६ ले प्रदेश सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी प्रदेश सभामा पनि दुई प्रकारका सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । तर निर्वाचन कानुन बनाउदा भने समानुपातिकतालाई खुम्चाएको छ ।

२७५ जनामा कायमहुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ११० मा सिमित पारिएको छ । जस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ  (तालिका ४ हेर्नुहोस) । संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरे पनि समानुपातिकमा छुट्याइएको सिटबाहेक अन्य समूहको प्रत्यक्षमा प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन जसका कारण सङ्घीय संसद् कल्पना गरिए जस्तो समानुपातिक समावेशी हुन सकेको छैन  ।

अझै विडम्बना त समानुपातिक सीटको सूचीको पहिलो क्रममा सबैभन्दा बढी सीट खसआर्यको राखिएको छ मानौ सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेको समूह यही हो । त्यसको दुरुपयोग कसरी  भएको छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । यसरी समानुपातिक सूची तथा आरक्षणको कोटामा सबैभन्दा धेरै सीट वर्चस्वशाली समूहको लागि नै सुरक्षित तालिका १: निजामती  सेवामा प्रस्तावित प्रावधान गरिनुले यो उल्टो संरक्षण/आरक्षण हो भन्ने कुराको पुष्टाई गरेको छ । यस्ता प्रावधानले राज्यसत्तामा साविकको वर्चस्वलाई अझ बढोत्तरी गर्ने अभिप्राय देखिन्छ । यसो गर्दा परम्परागत सत्ता साझेदारीमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन ।
के हुनु पर्ने ?
सर्व प्रथमत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, ४०, ४२ लगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले  प्रत्याभूत गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूले इमान्दारीका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ । संविधानका प्रावधानहरूलाई यसको मूल मर्मको प्रतिकूल आआफ्नो अनुकुल व्याख्या गरी दुरुपयोग गरिने कुरा रोकिनु पर्छ । यो विषय शासकीय शैली र नेतृत्व तहको नियतसँग सम्बन्धित कुरा हो । समावेशिता कसको लागि किन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

नेपाल इतिहासदेखि नै बहुजातीय मुलुक भए ता पनि बर्णाश्रम हिन्दु व्यवस्थाको अधिपत्य लामो समयदेखि रहिआयो जसले गर्दा राजनीति र राज्य संचालनमा तथाकथित उच्च जातीय खसआर्य समुदायको एकल वर्चस्व कायम रह्यो । यसको पुष्टि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले गर्दै आएका छन । सन् २००४ मा विश्वबैंकले गरेको अध्ययनले जनजातिहरूले १० प्रतिशत र दलितहरू ले १५ प्रतिशत शताव्दियौदेखि जातीय दण्ड (Caste Penalty) भोग्दै आएको कुरा देखाएको छ । सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले विभिन्न जातजातिको मानव विकास सूचकाङ्क गणना गरेको छ जसमा सबैभन्दा तल मुस्लिम, दलित र जनजातिहरू  नै रहेका छन् ।

सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविध्यालयले सामाजिक समावेशी अवस्था (State of Social Inclusion in Nepal, 2018) बारे एक विस्तृत अध्ययन गरेको छ । त्यसले पनि दलित, जनजाति र केही मधेशी समुदायको समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ । सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । त्यसबाट मुलुकले प्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी प्रति वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ । यसको श्रृङ्खलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ । एक अध्ययनले तालिका २ मा देखाए अनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्याधिक असन्तुलित रहेको देखाएको छ । जस्तै मधेशी बाहुनक्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खसआर्यहरूको १९७ प्रतिशत रहेको छ । जवकि मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो विश्लेषण अनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसआर्यहरुको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ । यति ठूलो खाडल साविकको नितिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ असमावेशिताको लागत ठूलो छ जसले हाम्रो संभाव्य सम्वृद्धिमा  क्षय भएको  छ ।

यिनै असमानता र विभेदलाई चिर्नका लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली बहाल भएको छ । सो अनुसार संविधान सभाबाट जारी संविधानले राज्यका जुनसुकै संयन्त्र र संरचनाहरू समावेशी हुने र यसको आधार समानुपातिक सिध्दान्त हुने सुनिश्चितता गरेको छ । यो विषय हामीले अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि मार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको विषय हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आवधिक प्रतिवेदन मार्फत चासो राखेको सवाल हो । यी परिवेशलाई आत्मसात गरी संवैधानिक प्राव्धानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने शासकीय चरित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन गर्न मूलत: राज्यका राजनीति, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा सारभुतसमावेशी सुनिश्चितता गर्ने गरी समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी एउटा सङ्घी छाता ऐन नै ल्याउनु जरुरी छ ता कि सो अनुसार सबै तहका सरकारले त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य होस । यसले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि , राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्तिसरकारी सेवालगायतका राज्यका संयन्त्रमा समान हिस्सेदारी कायम हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा दक्षिण अफ्रिकाको  सक्रिय र उत्कृष्ट मानिन्छ जसमा पाँच वर्षमा समष्टिमा समानुपातिक हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । यसो गर्दा अधिक हिस्सा ओगटेको समूहको प्रवेशलाई केही समय स्थगित गरी न्युन प्रतिनिधित्व रहेका समूहका लागि मात्र (जस्तै काला समुदायहरुबाट मात्र आवेदन माग गरी) भर्ना गर्ने गरिएको थियो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०७९ को दफा ११ (८) मा महिलाहरूको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । हामीले पनि यस्तो विधि अपनाउने हो भने निश्चित समयसम्म अधिक र अल्प प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिकतामा कायम गर्ने गरी रणनीति तय गर्न सकिन्छ ।

अर्को विधि जे जस्तो अवस्था छ त्यहीबाट भर्नामा समानुपातिकता कायम गर्ने अर्थात जसको जति जनसंख्याको हिस्सा छ त्यति नै अनुपातमा पदपूर्ति गरिने सिटहरूको विभाजन गर्ने  । यो विधिमा असमानता लामो समयसम्म कायमै रहन्छ । अर्को विधि यी दुबैको मध्यमार्गी विधि हो जसमा अधिक प्रतिनिधित्व भएकाहरूलाई न्युन सिट छुट्टाई क्रमश: बढाउदै समानुपातमा पुर्याउने र अल्प प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूका लागि क्षतिपूर्ति स्वरुप सुरुमा बढी सिट छुट्टाई क्रमश: घटाउदै समानुपातमा पुर्याउने र एक निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गरी नियमित विधि  अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । १० वर्षका लागि एउटा नमुना तालिका ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसो गर्दा महिला, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वा वर्गलाई सोही समूह अन्तर्गत उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै महिलाको हकमा विधेयकमा सम्बन्धित समूह भित्रै व्यवस्था गरेको छ भने अपाङ्गताको हकमा दफा ११(९) मा यस्तो गर्न सकिने प्राव्धान राखेको छ । यही अनुरूप संभाव्य सबै आवेदकलाई तालिकामा देखाए जस्तै छ वटा समूहमा समूहिकृत गरी समानुपातिक समावेशिताको मध्यमार्गी विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा न्यून सहभागी भएका दलितलगायतका समूहलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप केही थप सिट छुट्टाउने र अधिक प्रतिनिधित्व भएकाहरूको केही कमबाट सुरु गर्नु न्याय सङ्गत हुन्छ ।

मधेशी समुदाय भित्र सबैभन्दा धेरै जातजाति रहेको र व्यापक असमानता रहेकोले यो प्रयोजनका लागि अलग्गै समूह बनाउनु भन्दा सम्बन्धित समूहमा आवश्यकता अनुसार उपसमूह बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । बरु मधेशमा पछाडि परेका र धेरै जातजाति समेटिने पिछडा वर्गको एक छुट्टै समूह बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले मधेशका ३४ जातलाई पिछडा वर्गको रूपमा पहिचान गरिसकेको छ । संभवत मधेशमा यी समुदायको जनसंख्या अधिक रहेको छ । त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट नेवारलाई छुट्टाई अलग्गै समूह बनाइएको छ किनकि यो समूहको प्रतिनिधित्व उच्च रहेको छ ।

थारूलाई यहाँ आदिवासी जनजाति मै राखेर गणना गरिएको छ । यो समुदायलाई उपसमूह बनाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रस्तावित विधि १० वर्ष पछि भने पुनरावलोकन गरी जनसंख्या अनुसार नियमित समानुपातिकता कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चश्व नै कायम हुने हुदा त्यसलाई समपूरण गर्नका लागि समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानुन बनाएर नै सीमित पारी मात्र ११० सीटलाई बाँडफाँड गरिएको छ त्यसमा पनि वर्चस्व जमाइ रहेका समूहकै लागि बढी सीट हुने गरी । वास्तवमा यो विधि आफ्नालाई र आफै पनि सजिलो गरी संसदमा जाने वर्चस्वशाली समूहका लागि वैकल्पिक मार्ग बनेको छ । यस्ले गर्दा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

तालिका ४ बाट प्रष्ट हुन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बावजुद हाम्रो जन प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमावेशी छ भन्ने तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ कि सबै समूहहरूको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र हैन प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तको प्रतिकूल छ । आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो । यसले यथास्थितिलाई विधिवत संस्थागत गरेकोछ । हुनु पर्ने के थियो भने दलितबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक जना मात्र निर्वाचित भएकोमा समानुपातिक प्रणालीबाट दलित समुदायको लागि समानुपातिक हिस्सा ३८ जनामा बाँकी ३७ जना विभिन्न दलबाट आउने व्यवस्था हुनु पर्ने हो । एवम् रितले सबै समूहका लागि व्यवस्था गर्ने हो भने संसदमा संविधानको मर्म अनुरूप सारभूत समावेशी हुने थियो ।

पछिल्लो समय निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा रहेको छ भन्ने सुनिएको छ । माथिल्ला तहका नेताहरूले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आशातीत उपलव्धिमूलक नभएकोले हटाउनु पर्ने जिकिर पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन मै उम्मेद्वारी दिँदा समूहगत रूपले निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणलाई चक्रीय रूपमा लैजानु पर्छ । हालको समानुपातिक प्रणालीलाई समपूरणको रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्ने हो भने यो विधि पनि उपयुक्त विधि नै हो ।

समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको यो प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिएमा निर्वाचित संरचनामा तरून्तै र सरकारी सेवामा २०९१ सालसम्म लक्षित समुदायको समानुपातिकता ५० प्रतिशत पुग्ने र २१०० सालसम्ममा करिबकरिब समानुपातिकता कायम हुने अवस्था देखिन्छ । यसले मुलुकलाई सम्बृध्द मात्र हैन सभ्य, समतामुलक र समाजवाद उन्मुख बनाउन जगको काम गर्नेछ । समानुपातिकताको सारभूत व्यवस्थापनका लागि संविधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गरी प्रष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । विशेष गरी धारा ४२, ८४, ८६ र २८५ मा संविधानको मर्मलाई स्पष्टरूपमा सुनिश्चित हुने गरी समसामयिक संशोधन गर्न जरुरी छ । 

संविधानको धारा ४२ मा भएको भद्रगोल कलष्टरलाई संशोधन गरी जातजातिका आधारमा तय गर्नुपर्छ र प्रत्येक कलष्टरमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै धारा ८४, ८६ र १७६ मा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको गठन पूर्ण समानुपातिकता कायम हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र धारा २८५ मा सबै सरकारी सेवाहरूमा समानुपातिक समावेशिता हुने गरी स्पष्ट गर्न संशोधनको जरुरी छ । सो अनुसार सबै निकायहरूले निश्चित समयावधिमा समानुपातिक समावेशिता हासिल गर्ने र सोलाई कायम राख्ने सुनिश्चितता हुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा पनि व्यवसाय र कामको प्रकृति अनुसार व्यवसायिक कार्य सम्पादनको लागि क्रमश:  विविधता/समावेशिता बढाउदै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ । प्रस्तावित सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभइ  सबै समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव भएकोले यसमा कसैले गुमाउनु पर्दैन । बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरु खुल्दै जान्छन् ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. बीके हाल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा मधेश विश्वविद्यालयका डीन हुनुहुन्छ साथै दलित समुदायबाट सचिव बन्ने पहिलो व्यक्ति पनि हुनहुन्छ )