डा. गोविन्द केसीका कारण नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न पाएनन्, हजारौँ विद्यार्थीले स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाएनन् र छिमेकी भारत या बङ्गलादेशतिर पढ्न जाँदा देशको अरबौँ रुपियाँ विदेशियो भन्ने सुन्नुभएको होला । मलाई पनि हो कि जस्तै लागेको थियो,तर रियालिटी अलग रहेछ ।

उनले समयमैं सुधारका लागि अथक सङ्घर्ष नगरेको भए आज मेडिकल शिक्षा काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुने रहेछ । उनको अनवरत सङ्घर्षले काठमाडौँबाहिर स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न पाइयो । नत्र त काठमाडौं बाहिरका कलेज सुकेर जाने देखियो ।

छात्रवृत्ति बाहेकका कोटामा देशबाहिर मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेहरू अत्यन्त न्यून रहेछन् । अहिले देशभित्रै मेडिसिन मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ्ग, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स जस्ता आकर्षक र प्रवेश पाउन कठीन मानिने विषयमा समेत कोटाहरू नभरिने रहेछन् ।अबको पाँच,दश वर्षमा देशको यस्तै अवस्था रहने हो भने इन्जिनियरिङ्ग, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स जस्ता आकर्षक मानविकी र वाणिज्य सङ्कायको अवस्था त नाजुक पनि नाजुक भएर जान्छ र सिट भरिन्न l ग्लोबलाईजेसनको युग हो मानविकी र कमर्श पढन पनि विद्यार्थी बाहिर जान्छन्  सबै कलेज नपाएर बाहिर गएका होइनन् l

काठमाडौँ बाहिरका कतिपय कलेज र सङ्काय त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेछन् । भएका विद्यार्थी जति अवसरको खोजीमा काठमाडौं केन्द्रित भएपछि बाहिर सुनसान हुँदै जाँदो रहेछ ।
मेडिकल शिक्षा चाहिँ त्यसो हुनबाट जोगिएको देखियो । केसीको सत्याग्रहपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिसिनका सबै विषयको परीक्षा लिने, रोलक्रम तोक्ने र त्यसै अनुसार भर्ना गर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्ने रहेछ । फलस्वरूप देशभरि विद्यार्थी बाँडिने रहेछन् ।

न आफूखुशी कलेज छान्न पाइने, न कलेजले आफूखुसी भर्ना र शुल्क तोक्न पाउने । सबै काम पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने गरी हुँदो रहेछ । तुलनात्मक रूपमा चिकित्सा शिक्षा यतिबेला निकै सस्तो रहेछ । मेडिसिन पढ्न प्रवेश परीक्षा पास हुनै पर्ने नियमले यसको गुणस्तरलाई पनि टेवा पुग्छ होला । सिट पूरै नभरिने हुँदा पास भएपछि लगभग पढ्न पाइने रहेछ । तत्कालीन 'एसएलसी'मा टप आउने जति सबैलाई चर्को र अस्वस्थ विज्ञापन गरेर एउटै कलेजले लैजाने गरेको तपाईंलाई याद होला ।

केसीको मुख्य माग नै चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउनुसँग सम्बन्धित थियो । एउटा विश्वविद्यालयले अनगिन्ती सम्बन्धन दिने काम विश्वका अन्य देशमा पनि हुँदैन । एकदम सूक्ष्म नियमन गर्न पर्ने र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा जथाभावी त रोकिनै पर्ने थियो । अहिले पाँचवटासम्म कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र नर्सिंग पढाउन १०० बेडसम्मको आफ्नै हस्पिटल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।
केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षालाई काठमाडौंमा सीमित हुन नदिई देशभर पुऱ्याउनुपर्ने थियो । आज जुम्लामा समेत मेडिकल शिक्षा पुगेको रहेछ । भरतपुरदेखि विराटनगरसम्म राम्रा शिक्षण अस्पताल चलेका रहेछन् । १५ वर्षअघि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले लिने ओपीडी शुल्कभन्दा अहिलेका शिक्षण अस्पतालहरूको शुल्क कम हुनु ठूलो क्रान्ति हो ।

मेडिकल हब बन्दै गरेको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा जम्मा एक सय रुपियाँमा ओपीडी टिकट काट्न सकिने रहेछ । यो विश्वकै सस्तोमध्येको एक हुनुपर्छ । हामीलाई एक बनाई राख्ने मियो नै नभएको यो जटिल अवस्थामा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायप्रति हाम्रो विश्वास घटेको छ र शङ्का नै शङ्का बढेको छ । यस्तोमा मेडिकल क्षेत्रमा पनि विश्वासको सङ्कट हुने नै भयो । तर अहिले जटिलतम रोगहरूको पनि देशभित्रै उपचार हुन सक्ने गरी ठूलो फड्को मारिएको सत्य हो ।
यो उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै देशका कुनाकुनासम्म यस्तो सुलभ र विस्तृत सेवा विस्तार गर्न थप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले सोचे हुने हो । यो उपलब्धि नभत्काई देशका विभिन्न शहरमा आफ्नै सुविधासम्पन्न हस्पिटल अनि पूर्वाधार रहेका र कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विधिसम्मत केकसरी राज्यले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । गुणस्तर अलि गाह्रो र अप्ठेरो इश्यु हो, त्यसमा फ्रेमवर्क र उपलब्धि हासिल भएको छ । अब सङ्ख्या बढाउन खास झन्झट नहुनुपर्ने हो ।  

नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट साभार