विशेषगरी रैथाने शिल्पी (दलित) समुदायको बिचमा शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आइरहेको संस्था व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (PDRC) को १८औ वार्षिक साधारण सभा २०८० मंसीर १६ गते संस्थाको कार्यलय कलंकी, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । शिल्पी (दलित) तथा सीमान्कृत समुदायको उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारमूलक बनाउन र सीमान्तकृत समुदायसँग सरोकारराख्ने विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सन् २००५ मा स्थापित व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (पीडिआरसी) १८औं वर्षमा चलिरहेको छ । 

यो संस्थाले शिल्पी (दलित) समुदायका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गराउने, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, शैक्षिक सूचना प्रवाह, शिल्पी (दलित) समुदायको शिक्षाको मुद्धामा बहस पैरवी गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न किसिमका नेतृत्व विकास तथा गोष्ठी र विभिन्न प्रकारका क्षमताअभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत समुदायलाई सशक्तिकरण गरिरहेको छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, रसिया युक्रेन युद्धको असर प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक मन्दिको सुरु भएको छ । 

यसको प्रभावमा नेपालमा पनि परेको अनुभूति भएको छ । दातृराष्ट्रहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ । कोरोनाबाट विपन्न, गरिब र कथित दलित समुदाय बढी प्रभावित भएका छन् । यो आर्थिक मन्दीको चपेटामा सबैभन्दा बढी मारमा दलित समुदाय पर्ने देखिन्छ । फलतः अभिभावकहरूले रोजगार गुमाउँदा बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या दिनप्रति दिन बढ्न थालेको छ । विद्यालय शिक्षामा पहुँच दर वृद्धि भए तापनि त्यसलाई टिकाई राख्ने समस्या यथावत रहेको छ । हाल माध्यमिक तह भनी कक्षा १२ सम्म हुने भनी संविधानले नै स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारमा रहेकोले उक्त छात्रवृत्ति निस्कृयजस्तै भएको छ । यसै विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयरसुनिता डंगोललाई छात्रवृत्तिमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा आमन्त्रण गरी छात्रवृत्तिको समस्याको बारेमा जानकारी गराई ध्यान आकर्षण गरिएको थियो । उक्त कार्यको लागि संस्थाका अध्यक्ष श्री कमलादेवी हेमचुरी, र का.वा. कार्यकारी निर्देशक श्री डालबहादुर विश्वकर्माको उपस्थित रहेको थियो । यस विषयमा उपमेयरले विषयको गाम्भीर्य र हामीहरूले एनसिई नेपाल र पीडिआरसीको सहकार्यमा स्थानीय स्तरका वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य र कार्यसमितिका सदस्यहरू बिच संस्थागत विद्यालयहरुले दिने छात्रवृत्तिको विषयमा गरिएको अन्तरकृया कार्यक्रमले विषयको उठान भई आ.व. २०८०÷८१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं शिक्षा विभागले सूचना जारी गरी लिखित परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई सिफारिस गरेको थियो । 

साथै संस्थाको वर्षौंवर्षको निरन्तर परामर्शले नीजि विद्यालयहरूले दिनुपर्ने छात्रवृत्ति नदिने विद्यलायको नामावली सार्वजनिक गरी कारवाई गर्ने चेतावनी दिनु सबैका लागि लाभको कुरा हो । । यसलाई संस्थाले नीतिगत उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ । रैथाने शिल्पी (दलित) समुदायको शिक्षामापहुँच बढाउन संविधानले व्यवस्था गरेको प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा मौलिक हक केवल नामको मात्र भएको अवस्था छ । कसरी यो मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन सम्भव छ ? भन्ने विषयमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । सीमान्तकृत रैथाने शिल्पी समुदायका शिक्षासम्बन्धि धेरै मुद्धा छन् । तर हाम्रो स्रोतको अभावमा काम गर्न सकिएको अवस्था छैन । 

अहिले उच्च शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको सवाल राष्ट्रको लागि नै ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ । कथित दलित समुदाय गरिवीको रेखामुनि रहनेको संख्या धेरै रहेको हुँदा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन नसक्नु स्वभाविक हो । आर्थिक समस्याले प्रत्यक्ष असर शिक्षामा पर्दछ र गुणस्तर कायम हुन नसक्ने देखिन्छ । हालै सरकारले पेश गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा गरिब, विपन्न र दलित समुदायका वास्तविक मुद्धा उठाउन सकेको छैन । धारा ४० (२) को बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । दलित समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने विभिन्न कारण छन् । दलित समुदायका बालबालिका शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरी शिक्षाप्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । यो अवस्थाको सुधारका लागि तीनतहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह), सामाजिक संस्थाहरु, नागरिक समाजसंगको सम्वन्ध विस्तारबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ । स्नातकतह भन्दामाथिको अध्ययन भर्नादर ०.१७ बाट घटेर ०.१४ (माथेमाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार) झरेको अवस्थामा दलितको संख्या ०.८ प्रतिशत भन्दा कम हुन जान्छ । 

रोजगारको क्षेत्रमा बेरोजगार दलित युवाको संख्या बढ्दो छ । किनकी शैक्षिक गुणस्तर नै यसको प्रमुख कारण हो । स्वदेशमा रोजगार हुन नसकेपछि दलित युवाहरू स्वदेशमा ज्यालमजदुरी र वैदेशिक रोजगार (विशेषतःखाडी मुलुक र मलेसिया, स्वदेशदमा सडक यातायात र निर्माण) मा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । निजामती सेवामा करिब २ प्रतिशत दलित कर्मचारी रहेका छन् (लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन २०७७) । दलित समुदायका लागि छुट्याइएका अवसरहरू सूचनाको अभाव, तयारी कक्षाको अभाव, नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायको उदासिनता र स्वयं व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रत्यत्नको कमीजस्ता कारणले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेका विज्ञापनमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन । कतिपय पद खालि गएको अवस्था छ ।

वास्तवमा दलितका शिक्षामा धेरै समस्याहरु छन् । यसमा काम गर्नसक्ने वातावरण छैन । संस्थाका नियमित कार्यक्रम बन्द हुने संघारमा पुगेका छन् । नर्वेजीयन जाराला एस कम्पनीका सिइओ डा. टोम ज्याकोवसेनद्धारा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित दलित युवालाई उच्च शिक्षामा सहयोग कार्यक्रम २०२३ मा समापन हुँदैछ । २०२३ को लागि अमेरिका निवासी डा.रमेश कुमार सुनार छात्रवृत्तिसमेत रोकिएको छ । यसले संस्थाबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा चुनौती थपिएको छ । अहिले समाज कल्याण परिषद्बाट सन् २०२३ सम्मको लागि स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको प्रकृयामा अगाडि बढेको छ । 

अहिले आभा र ज्याकोव छात्रवृत्रि, लोकसेवा शाखा अधिकृत तयारी कक्षा र वैचारिक बहस श्रृखला कार्र्यक्रम मात्र क्रियाशील रहेका छन् । यस्ता समस्या, चुनौती र अप्ठ्यारहरू का बिचमा संस्थाले धेरै उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट धेरै विद्यार्थी र निजामति सेवामा प्रवेश गर्नेहरूलाई उल्लखनीय सहयोग गरेको छ । यो संस्था कुनै नियमित दाता, संस्थाबाट सञ्चालित नभइ व्यक्तिगत मनकारीहरूको सहयोगबाट आजसम्म चलिरहेको छ । खासगरी संस्थाले हुनेहरूबाट नहुनेहरूलाई दिने संस्कारको विकास गराउनमा समेत अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ । संस्थाले सीमित साधन, स्रोतको परिचालनबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भएका प्रगति विवरणहरू  यसप्रकार रहेको छ । 

१.   संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रम

(क) शैक्षिक तथा वृत्तिविकास परामर्श

शैक्षिक तथा वृत्तिविकास परामर्श (PDRC)को सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत  संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको चाहाना, क्षमता र भविष्यप्रतिको लक्ष्य र योजनाजस्ता सूचकका आधारमा सूचना र सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो सेवाले गर्दा विद्यार्थीरूलाई आप्mनो शैक्षिक भविष्य विकास गर्न र सो अनुसार अवसरको पहिचान गर्न सहज भइरहेको छ । यो सेवाबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुरुष १०२ र महिला १७३ गरी जम्मा २७५ जना विद्यार्थीहरू तथा उनीहरुका अभिभावक कार्यालयमा आएर परामर्श सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । 

(ख) डा.टोम ज्याकोब्सन छात्रवृत्रि, (प्रोफेसर डागफिन लिस्ने छात्रवृत्ति)

डा.टोम ज्याकोब्सन छात्रवृत्ति सन् २००९ देखि नै प्रदान गरिदै आएको हो । यस छात्रवृत्तिलाई डा.टोम ज्याकोब्सनको परामर्शमा प्रोफेसर डागफिन लिस्ने,उहाँको गुरुको नामबाट राख्ने सल्लाह गत वर्ष भएको थियो । यो संस्थाको प्रमुख कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिदै आएको छ । यो छात्रवृत्तिबाट यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३५ जनाले प्राप्त गरेका छन् । प्राविधिक विषयमा १४ तथा अप्राविधिक विषय अध्ययनको लागि २१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । जसमा २० जना पुरुष र १५ जना महिला (२०७९ श्रावण १ देखि २०८० असार ३१ सम्म) रहेकोले लैगिक समानता कायम रहेको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट डा.रुद्रबहादुर चर्मकारले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् । डा.टोम ज्याकोब्सन वा यारायस कम्पनीले २०२३ सम्म सहयोग गर्ने बाँकी विद्यार्थी निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

मानवशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्ने १ जना, १९ जना स्नातक तहमा (एमबिबिएस.५्, बिए एलएलबि ३ जनालगायत अन्य विषयहरुमा ११ जना) र ३ जनाले डिप्लोमा अन्तर्गत कोर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । 

(ग) लोकसेवा शाखा अधिकृत पदको तयारी कक्षा संचालन

लोकसेवा शाखा अधिकृत (अप्रा.) पदको तयारी कक्षा २०८०, १२ औं वर्षको व्याज सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्य संस्थाहरुसंग मिलेर सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०८० भदौसम्म ६२ जनाले शाखा अधिकृत स्तरको पदमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । १२ औ व्याजमा ३५ जनाले अध्ययन गरिरहेका छन् । यो सहकार्य तथा सहयात्रामा ३ वटा संस्थाको सहयोग रहनेछ । २०६८ देखि यस कार्यक्रमबाट हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । ६२ जना शाखा अधिकृतस्तरको पदमा नियुक्ति भई नेपाल सरकारको मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका छन् । 

(घ) अन्य छात्रवृत्रि 

अन्य छात्रवृत्ति सम्बन्धमा संस्थामार्फत आभा दुधराज र ज्याकोव छात्रवृत्रिबाट माध्यमिक स्तरको छात्रवृत्रि १० जना छात्रछात्राले प्राप्त गरेका छन् । 

(ङ) लेखनवृत्ति प्रोत्साहन कार्यक्रम

संस्थाले रैथाने शिल्पी (दलित) समुदायको पुख्र्यौली ज्ञान परम्परामा आधारित मौलिक कलासंस्कृति, अस्तित्व, इतिहास, पहिचान, शिल्पकला, सँस्कृति, सम्पदा र सभ्यताका विषय बाहिर आउनुपर्छ भन्ने उदेश्यले लेखक तथा अध्ययेता डीबी.नेपाली ‘दमु’ लाई र निलकुमार क्षेत्रीलाई बुद्धकालिन गणराज्यको अध्ययनका लागि केही आर्थिक सहयोग गरी लेखनवृत्ति प्रोत्साहन कार्यक्रमको रुपमा सहयोग गरिएको छ । । 

२. पैरवी तथा वकालत

संस्थाको अर्को मुख्य कार्य समुदायको मानव अधिकार र संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकअधिकार संरक्षणमा जनवकालत गर्नु हो । सीमान्तकृत तथा शिल्पी, दलितको मानवअधिकार संरक्षणमा पैरवी तथा वकालत गर्नु हो । यस अन्तर्गत संस्थाले गरेको केही कार्यहरू यसप्रकार छन् । 

(क) जनवकालत वा पैरवीमा सहभागिता 

संस्थाको प्रमुख कामहरुमध्ये जनवकालत पनि एक हो । यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुसंग मिलेर गर्दै आएको छ । नीति तथा योजनाहरुमा विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा भौतिक तथा भर्चुयल बैठकमा सहभागी भइ जनसरोकारका विषयको बारेमा छलफलहरु भएका छन् । दलित तथा सीमान्तकृतमूखि नीति बनाउन विभिन्न किसिमका सुझावहरू सुझाइएको थियो । 

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, एनसिइ नेपाल र अन्य संस्थाहरूले आयोजना गरेका विभिन्न जुम मिटिङ, तथा भौतिकरूपमा उपस्थित भई संस्थाको धारणा राखिएको थियो । 

(ख) Global Action Week

PDRC सहभागी हुने NCE नेतृत्व प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने (Global Action Week) - (अप्रिल महिनाको २२ देखि ३० सम्म) कार्यक्रम विभिन्न नाराकासाथ एनसिई नेपालको अगुवाईमा सम्पन्न भएको थियो । 

(ग) २१ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवस

जेष्ठ २१ जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस र डिसेम्बर १० विश्वमानव अधिकार दिवसहरू विगत वर्षमाजस्तै सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा मनाइएको थियो । 

(३) सहकार्य तथा साझेदारी 

PDR ले यस अवधिमा शिक्षा र दलितको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी सामाजिक संघ÷संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्यगरी शिक्षा र रोजगारमा दलितको पहुँच अभिवृद्घि गर्ने कार्यलाई सुद्घिढिकरण गरेको छ ।

(क) लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन

संस्थाको पहल र साझेदारीमा हुने लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा यस आर्थिक वर्षमा ११ औ व्याज सञ्चालन गरियो । जसमध्ये २ जनाले सेवा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । पीडिआरसीको विद्यार्थी भरत दासले खुलाबाट सेवमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले १२ औं व्याज सञ्चालन भइरहेको छ । 

(ख) अन्तरक्रिया कार्यक्रम

एनसिई नेपाल र व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त पहलमा संस्थागत विद्यालयले उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को छात्रवृत्ति बैंक कार्यक्रममा समावेशी समुहलाई दिइने  छात्रवृत्रिका सम्वन्धमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका दलित महिला सदस्य, कार्यकारी समितिका सदस्य र वडा अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराएको थियो । फलतः यस वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्रिको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरू लाई छात्रवृत्रि दिइने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । 

(ग) पीडिआरसीको बार्षिकोत्सव 

पीडिआरसीको इतिहासमा पहिलोपटक माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोककुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा भव्यताकासाथ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कमलादीमा संस्थाको स्थापना दिवस मनाइएको छ । यस कार्यक्रममा पीडिआरसीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न संस्था र व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिएको  छ । संस्थाको स्थापना दिवसका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सूर्य सुनाम र संस्थाका सदस्य श्री दिपकनारायण विश्वकर्माले गरेका छन्  

यो संस्थाले जस्तै विषय केन्द्रित भएर काम गर्न सकेमा समुदायको जीवनस्तरमाथि उठ्ने निश्चित छ । सरकारलाई सहयोग गर्ने सामुदायिक संघसंस्थाहरु आजसम्म पुरानै सुगा रटानजस्तो दलित अधिकार, जागरण र चेतनाकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमको कालखण्ड पार भइसक्यो । यस्ता कार्यक्रमले केही सीमित व्यक्तिको दैनिकी बद्लियो होला तर अरबौं लगानी गर्दासमेत आम समुदायको अवस्था उस्तै छ । समग्रमा हेर्दा गरिबी घटेन, आर्थिक अवस्था सुधार भएन, शैक्षिकस्तर पनि बृद्धि भएन र समुदायको शिल्पकौशलमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास पनि देखिएन । त्यसैले अबको कार्यक्रम उत्पादन, उद्यमशीलता, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्छ । यसो नगरीकन पुरानै तरिकाले समुदायको समस्यामा कुनै फेरबदल आउने अवस्था छैन । त्यसैले परम्परागत शैलीका सामुदायिक नीति, कार्यक्रम र योजना परिवर्तन गर्न नेपाल सरकार, दातृनिकाय र सामुदायिक सस्था सञ्चालकहरू तत्काल लाग्नैपर्छ ।