देश गम्भीर राजनीतिक संक्रमणको संघारमा उभिएको छ। एकातिर, संविधान, संघीयता र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय छन् भने अर्कातिर, पहिचान र समानताको आन्दोलनसँगै दलित समुदाय सडकमा संघर्षरत छन् । यस्तै बहुआयामिक असन्तुष्टिको बाढीमा अहिलेको राज्यसंरचना डगमगाउन थालेको छ, र यसको मुख्य कारक अरू कुनै नभएर स्वयं वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र सत्तासीन नेतृत्व वृत्त नै हुन् ।

सत्तासीन र प्रतीक्षामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, अदूररदर्शिता, गलत कार्यको अराजकताले चरम असन्तुष्टि र अविश्वासको पृष्ठभूमिमा रहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन ऐतिहासिक रूपमा सशक्त र प्रभावकारिता बढिरहेको छ भने सरकारको जिम्मेवार निकायका प्रधानमन्त्री केपी ओली आन्दोलनको खिसी ट्युरी गर्दै आन्दोलनलाई थप मलजल गरिरहे । देशभरबाट देशको राजधानीमा केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन र पेशागत हकहितका मागसहित सुरु भएको आन्दोलन आन्दोलन एक महिना नाघिसकेको छ। दुखको कुरा शिक्षाजस्तो सम्मानित सेवा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षकहरू आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्दै राजधानीको सडकमा लाठी चार्जको शिकार भइरहेका छन् यो राज्यको नालायक र नाजायज असक्षमताको पराकाष्ठा हो ।

राज्यले शिक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील सस्थाबाट उठेको विषयलाई  विषयगत विज्ञहरूलाई तत्काल राखेर समस्याको समाधान गरिनुपर्नेमा शान्तिपूर्ण भएको एक महिना लामो आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूमाथि भएको हिंसात्मक दमनले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन मात्र होइन, उसको चरम असंवेदनशीलता पनि उजागर गरेको छ। जुन सरकारले शिक्षक जस्तो राष्ट्र निर्माता जस्तो पवित्र सस्था शिक्षक वर्गसँग वार्ता गर्न सक्दैन र उल्टो बर्बरता पुर्ण हस्तक्षेप गर्छभने त्यो सरकार र संबंधित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको नैतिक धरातल सकिएको छ उनले आफ्नो नैतिकता आफै गुमाएका छ्न । वैशाख १४ गते संसद भवन अगाडि भएको शिक्षक आन्दोलनमा सरकारको तर्फबाट चरम दमनपछि आइतबार नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने र देशभरका शिक्षकहरूलाई काठमाडौं ल्याउने निर्णयले अब आन्दोलन थप चर्किने सङ्केत गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरबाट सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आआफ्ना विद्यालयहरूको साँचो बुझाएर आन्दोलनमा सहभागी हुने गरेको आह्वानले सरकारलाई थप चुनौती दिएको छ l आइतवार शिक्षकमाथि सरकारले गरेको चरम दमनपछि  सबैतिरबाट विरोध हुनथालेको छ भने स्वयं सरकारको नेतृत्व रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत सरकारले शिक्षकमाथि दमन नगर्न भन्दै सरकार परिवर्तनको सङ्केत गरेका छन् भने केपी ओली सरकार नै अब धरापमा पर्ने र सरकारको अवशानतिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला आन्दोलनरत सस्थासँग तत्काल वार्ताको आह्वान गरेर इमानदारसँग  समस्याको समाधान गर्नेगरि सरकारले तत्काल शिक्षाविदहरू, नागरिक अगुवा र सरोकारवालाहरूको रोहवरमा वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सोको विश्वासिलोवातावरण  तय गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो भने आन्दोलन शिक्षक सस्था पनि शो कुरामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । हैनभने शिक्षकहरूको आन्दोलननै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वलाई नै चुनौतीपूर्ण हुन थालेको छ ।

सरकारको गम्भीर भुल हुनेछ शिक्षकहरूको ९ बुँदे मागमा सरकार उदासीन देखिनु, आन्दोलनरत पक्षसँग  वार्ता संवाद प्रक्रियाबाट टाढा रहनु र आन्दोलनकारी हरू प्रति बल प्रयोग गर्नु, यी सबै कार्यले सरकारको लोकप्रियता मात्र होइन, अदूरदर्शिता असक्षमता , जस्ता शासन क्षमतामाथि पनि केपी ओली सरकार नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । शिक्षक आन्दोलनको लहरले सरकारको नैतिकताको धरातल हल्लाएको छ सरकारको गैरजिम्मेवारी अहमता र असक्षमताले शिक्षा प्रणाली अवरुद्ध भएर लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ भने त्यस्तो सरकार कति दिन सरकार टिक्न सक्छ ? अब केपी ओली सरकार शिक्षक आन्दोलन सरकारको असफलताको प्रतिबिम्ब मात्रै होइन, सरकारको अवसान पनि हो सरकारको नेतृत्वले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । केपी ओली सरकारले तत्काल वार्ता र समाधानको पहल गरिएन भने यो आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनको ज्वारभाटा ल्याउने सम्भावना नकार्न सकिंदैन चेतना भया ।

लेखक- आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष हुन्  l