काठमाडौँ : सर्वदलीय बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राखेको सर्वदलीय बैठकले खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएकाहरूको पुनर्स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने छ ।

अविरल बर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण १५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५६ जना हराइरहेका छन् । बाढीका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णयहरू

१ अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं । सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।

२ अविरल वर्षाको कारण आएको बाढि पहिरोमा परी  प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने ।

३ वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढिले आवागमन अवरूद्ध भई गन्तब्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रूहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने ।

४ देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरूद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सूचारू गर्ने । यसै गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत संभार गरी विद्युत आपूर्ती र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरूद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारू गर्ने । बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत संभार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने ।

५ मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भए पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकोले विपद् पछिको महामारीको संभावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुबै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा ‍औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने ।

६ विपद्को चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सूपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७ बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत् संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा   पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने । 

८ बाढिपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

९ विपत्को यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा  उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने ।