न्यायपरिषद्ले रिक्त ३५ जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले २१ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवाका साथै मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिसमेत गरेको छ । 

 बैठकले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईलाई भने वीरगन्ज इजलासमा न्यायाधीशका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण पोखराका कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदबाट भट्टराईलाई हटाई पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकबाट २१ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवासमेत भएको छ भने रिक्त ३५ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । 

चितवनमा कार्यरत दिवाकर भट्ट, सप्तरीका उमानाथ गौतम, नवलपरासीका पीताम्बर शर्मा, बाँकेका बालकृष्ण वाग्ले र ढाकाराम पौडेललाई जिल्ला अदालत काठमाडौं ल्याइएको छ । बैतडीबाट हर्कबहादुर क्षेत्री, मोरङबाट रेशराज शर्मा र पर्सा जिल्ला अदालतबाट मोना सिंहलाई पनि काठमाडौं सरुवा गरिएको छ । ललितपुरमा प्युठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनाल र भक्तपुरमा काभ्रेपलाञ्चोकका विश्वनाथ भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ ।

बैठकले भोलानाथ ढकाललाई डोल्पाबाट कास्की, कृष्णजंग शाहलाई अर्घाखाँचीबाट कास्की, कञ्चनपुरबाट चाणकमणि अर्याललाई रुपन्देही र रुकुमकोटका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई काभ्रे जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेको सरुवा अर्घाखाँचीमा भएको छ । 

यसैगरी, दार्चुलाका धु्रवकुमार ढकाल चितवन र नवलपरासीका राजेन्द्रसिंह भण्डारी कञ्चपुर पुगेका छन् । बैठकले कास्कीका रामचन्द्र शर्मालाई डडेल्धुरा, सुर्खेतका हिरण्यप्रसाद भण्डारीलाई प्युठान र दाङका लोकबहादुर हमाललाई रुकुमकोट पठाएको छ । शुक्रबारको बैठकले सिराहा जिल्ला अदालतमा रहेका पुष्पराज पाण्डेलाई दार्चुला पठाएको निर्णयमा उल्लेख छ । 

३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस
शुक्रबार बसेको बैठकले ६ सरकारी वकिलसमेत ३५ जिल्लामा न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । न्याय सेवाकै विभिन्न समूहका कर्मचारीहरूबाट यी नियुक्ति सिफारिस भएका हुन् । 

न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुअघि नारायण रिमाल ताप्लेजुङ, यामबहादुर बानियाँ नुवाकोट र धर्मराज पौडेल बाराको सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत रुद्रप्रसाद सुवेदी र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकी प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेल दुवै उपन्यायाधिवक्ता जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । 

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत उपन्यायाधिवक्ता सुवर्णमान बनेपालीका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव टंकबहादुर महत पनि न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । बैठकले उच्च अदालत दीपायलका रजिस्ट्रार तीर्थराज भट्ट, सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार मोहनबहादुर अधिकारी र ठाकुरप्रसाद पौडेललाई पनि जिल्ला न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेको छ । 

राजस्व न्यायाधिकरणमा कार्यरत स्रेस्तेदार देवी चौधरी पनि उक्त पदका लागि सिफारिस भएकी छिन् । सिफारिस हुने अन्य स्रेस्तेदारहरूमा रोल्पाका शिवप्रसाद पराजुली, जुम्लाका दीपेन्द्रनाथ योगी, पर्वतका राजु ढुंगाना, ललितपुरका दुर्गाप्रसाद भट्टराई, सुनसरीका नारदप्रसाद भट्टराई, कालिकोटका चन्द्रदेव भारती, भक्तपुरका ऋतबहादुर पुलामी मगर र सिन्धुपाल्चोककी शारदादेवी पौडेल छिन् । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उपसचिव रेहकी सरिता रायमाझीलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । केही इजलास अधिकृतको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ । उनीहरू सबै सर्वोच्चमा कार्यरत छन् । यसरी सिफारिस हुनेमा सर्वोच्चका लालसिंह थापा, शम्भुप्रसाद रेग्मी, दुर्गाप्रसाद बस्याल, दीपक धिताल, मीनबहादुर कुँवर, इन्द्रकुमार खड्का, नवराज कार्की, डोलनाथ न्यौपाने र जयन्ती अवस्थी भट्ट छन् । 

सर्वोच्चमै सम्पादकका रूपमा कार्यरत दीक्षा प्रधानांग, अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर आचार्य र न्यायपरिषद्का मेघनाथ चापागाईंलाई पनि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा बैठकले सिफारिस गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी गोपालप्रसाद थापा र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीलाई पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । साथै, मधेश प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव अरुणकुमार झा पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् ।

स्मरणीय: समचार र फोटो नयाँ पत्रिका दैनिक l शीर्षक सामान्य हेरफेर गरिएको छ l सम्पादक