ढाका : बंगलादेशमा आरक्षणविरोधी आन्दोलनले सोमबार नयाँ मोड लिएको छ । उग्रविरोध प्रदर्शन खप्न नसकेर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिँदै देशै छाडेर भाग्न बाध्य भएकी हुन् । 

स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिँदै त्यहाँको सेनाले अन्तरिम सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सेना प्रमुखले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयम अपनाउन भनिरहेका छन् ।

सरकारी जागिरमा आरक्षणको मुद्दामा भड्किएको विरोध प्रदर्शनले आइतबार उग्ररुप लियो । विद्यार्थी अभियन्ताहरुले आह्वान गरेको ‘पूर्ण असहयोग आन्दोलन’को क्रममा ढाकासमेत देशको कयौँ हिस्सामा आइतबार हिंसा फैलिएको थियो । गत महिना आरक्षणविरोधी प्रदर्शन सुरु भएयता अहिलेसम्म मर्नेको सङ्ख्या ३०० पुग्न लागिसकेको छ ।

हिंसा रोक्न सरकारले देशभरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदियो, कर्फ्यु लगाइयो । सरकारले तीन दिनको सार्वजनिक बिदाको पनि घोषणा गरेको थियो । तर, यी सबैले पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेन । बंगलादेशको स्थिति बिग्रँदै गएपछि अमेरिकासमेत कयौँ देशले आफ्नो नागरिकका लागि एड्भाइजरी नै जारी गरेका थिए ।

गत महिना मात्रै आरक्षणको विरोधमा भएका हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनमा १ सय ५० भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले अधिकांश आरक्षण व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि विरोध प्रदर्शन साम्य हुने आशा गरिएको थियो । 

तर स्थिति यसको ठिक उल्टो भयो । विद्यार्थीहरूले उल्टै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै चर्को विरोध प्रदर्शन गर्न थाले । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हिंसा अन्त्य गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै विद्यार्थी नेताहरूसँग बिना सर्त वार्ताको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । 

‘म आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग बसेर उनीहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु । म कुनै द्वन्द्व चाहन्नँ,’ हसिनाले भनेकी थिइन् । तर विद्यार्थी आन्दोलनकारीले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए । 

देशभरमा जारी हिंसाबिच प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार आफ्नी बहिनीको साथमा ढाका छाडिसकेकी छिन् । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री निवास कब्जा गरेपछि हसिना राजीनामा दिएर भारततिर लागेकी हुन् । 

एक दिनअघिको अवस्था
आइतबार देशैभर भएको हिंसामा कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको थियो । यी विरोध प्रदर्शनमा सयौँ घाइते भएका थिए । हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्याँस र रबरको गोली प्रहार गर्दा यी मृत्यु भएको थियो । आइतबारको घटनामा १४ प्रहरीले समेत ज्यान गुमाए ।

बंगलादेशमा कुनै पनि आन्दोलनमा एकै दिन यति धेरै हताहत भएको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । यसअघि जुलाई १९ मा एकै दिन ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

उत्तरपश्चिमी सहर सिराजगन्जको इनायतपुर प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा १३ प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । आइतबार दिउँसो केही व्यक्ति आएर प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको बताइएको छ । 

कतिपय स्थानमा सत्तारुढ दल अवामी लिगका कार्यकर्ता र आन्दोलनरत विद्यार्थीबिच झडपसमेत भएको थियो । केही स्थानमा अवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरूको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ ।

स्थिति बिग्रिँदै गएपछि आइतबार साँझदेखि देशभर कर्फ्यु लगाइएको थियो । सरकारले आइतबार साँझ ६ बजेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो भने सोमबारदेखि तीन दिन सार्वजनिक बिदाको पनि घोषणा गरेको थियो । 

यसको साथै सरकारले हाईस्पीड इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिदियो । पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा हाईस्पीड इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको यो दोस्रो पटक थियो । सोमबार दिउँसोदेखि इन्टरनेट सेवा सुचारु गरिएको भएपनि सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक र व्हाट्सएप बन्द छन् ।

कसरी सुरु भयो हिंसा ?
अहिलेको हिंसा बीउ सन् १९७१ हो । उक्त वर्ष स्वतन्त्रता युद्धपछि पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७२ मा बंगलादेश सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । बंगलादेशमा अहिले यही आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको हो ।

विरोध प्रदर्शन जुनको अन्त्यमा सुरु भएको थियो । त्यतिबेला यो हिंसात्मक थिएन । तर, यी विरोध प्रदर्शनमा हजारौँ बंगलादेशी विद्यार्थी सडकमा उत्रिने क्रम जारी रहँदा सरकारले बल प्रयोग गर्न थाल्यो अनि यस मामिलाले उग्ररुप लिन थाल्यो । 

जुलाई १५ मा ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्रहरी र सत्तारुढ अवामी लिगले समर्थन गरेको विद्यार्थी संगठनसँग झडप भयो । यस घटनामा कम्तीमा एक सय जना घाइते भएका थिए ।

अर्को दिन पनि हिंसा जारी रहँदा कम्तीमा अरू छ जना मारिए । जुलाई १६ र १७ मा थप झडप भएपछि अर्धसैनिक बललाई तैनाथ गरियो । १८  जुलाईमा १९ जना र १९ जुलाईमा थप ६७ जनाको ज्यान गयो । अगस्ट ४ मा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा अरू ९० जना मारिएपछि अहिलेसम्म मर्नेको सङ्ख्या ३ सय जना पुगेको छ ।

पुरानो आरक्षणमा किन अहिले भइरहेछ विवाद ?
सन् १९७२ देखि लागू भएको यो आरक्षण व्यवस्थालाई सरकारले सन् २०१८ मा खारेज गरेको थियो । तर जुन महिनामा उच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरिदियो । अदालतले आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णयलाई पनि गैरकानुनी भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि देशभर चर्को विरोध सुरु भएको हो ।

हङ्गामा भइरहेको आरक्षण प्रणाली के हो ?
अहिलेको आन्दोलनको केन्द्रमा आरक्षण प्रणाली रहेको छ । यस प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । सन् १९७२ मा लागू भएको आरक्षण प्रणालीमा त्यसयता धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन् । सन् २०१८ मा यसलाई खारेज गरिँदा विभिन्न वर्गहरूको लागि सरकारी जागिरमा ५८ प्रतिशत आरक्षण थियो । 

समय–समयमा गरिएका परिवर्तनहरूबाट महिला र पिछडिएका जिल्लाका जनताका लागि १०–१० प्रतिशत आरक्षण दिइएको थियो । धार्मिक अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण छ । तर, हिंसात्मक प्रदर्शनको बिचमा जुलाई २१ मा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आरक्षण समाप्त गरिदिएको थियो ।

आरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको के थियो फैसला ?
जुलाई २१ मा सर्वोच्च अदालतले सबै निजामती सेवाको जागिरमा आरक्षण पुनर्स्थापित गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा अब स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि मात्र ५ प्रतिशत जागिर मात्रै आरक्षित गरेको छ । 

यसबाहेक अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएकाको आरक्षण दुई प्रतिशतमा झारेको छ । बाँकी पदका लागि योग्यताका आधारमा उम्मेदवारका लागि खुला गरिने निर्णय गरिएको छ । अर्थात् ९३ प्रतिशत भर्ना आरक्षण कोटाबाट हुनेछ ।

सारा आरक्षण खारेजी पछि पनि किन भइरहेको थियो विरोध ?
सुरुदेखि विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि आरक्षित जागिरको मात्रै विरोध गरेका थिए । सोको सट्टामा योग्यतामा आधारित प्रणाली लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रदर्शनकारीहरूले यो भेदभावपूर्ण भएको र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीका समर्थकहरूलाई समर्थन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गरिरहेका थिए । 

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन र आन्दोलन झनै हिंसात्मक बन्दै गयो । विद्यार्थी संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आन्दोलनको अन्त्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्न थाले ।

सरकार विरोधी आन्दोलन
प्रदर्शनकारीहरूले अहिले स्पष्ट रुपमै सरकार परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । ‘शेख हसिनाले राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन, उनीमाथि हत्या, लुटपाट र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइनुपर्छ,’ शनिबार ढाकामा हजारौंको भीडलाई सम्बोधन गर्दै एक जना विद्यार्थी नेता नाहिद इस्लामले भनेका थिए । यसअघि आन्दोलनकारीले अगस्ट ६ मा ढाकासम्म ‘लङ मार्च’ गर्ने कुरा गरेका थिए । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन उनले सबैलाई ढाका आउन आग्रह गरेका थिए ।

यो र्‍याली दिउँसो २ बजे ढाकामा हुँदै थियो । तर, लङ्ग मार्च एक दिन अगाडि सारेर अगस्ट ५ मा गर्ने घोषणा भयो । प्रदर्शनकारीहरू आइतबार रातिबाटै ढाकामा भेला हुन थालेका थिए ।

हसिनाले भनेकी थिइन्, ‘हिंसा गर्ने विद्यार्थी होइन आतङ्कवादी हुन्’ 
राजीनामा अघि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगजनीमा संलग्नहरू विद्यार्थी नभई आतङ्कवादी भएको बताएकी थिइन् । आइतबारको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अराजक तत्त्वलाई कडाइका साथ पछाडि धकेल्न नागरिकलाई आग्रह पनि गरेकी थिइन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, सेना, वायुसेना र जलसेनाका प्रमुख, अन्य मन्त्रालयका समिति सदस्य, मन्त्रिपरिषद् सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिवको सहभागिता थियो । 

सविनय अवज्ञा आन्दोलनको क्रममा सरकारले आतङ्कवादी आक्रमणको चेतावनी जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सुरक्षित घर फर्कन आग्रह गर्दै ‘धेरै ठाउँमा आतङ्कवादी हमला भइरहेकाले आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गरिने’ पनि भनिएको छ ।

विद्यार्थीको समर्थनमा निस्किए पूर्व सेना प्रमुख
अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसेना प्रमुख र सैनिक अधिकृतले विद्यार्थीको भीडमाथि कारबाही नगर्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका थिए । आइतबार दिउँसो पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्कटको समाधान खोज्ने कुरा गरेका थिए । 

पूर्वसेना प्रमुख इकबाल करिब भुइयाले लिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘सशस्त्र बलहरू तुरुन्तै आफ्नो सैन्य शिविरमा फर्किनुस् र कुनै पनि आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न तयार रहनु जरुरी छ ।’ यस सङ्कटको समाधान संवादबाटै खोज्न पहल गर्न आग्रह गर्दै उनले देशभक्त सुरक्षा बलले विद्यार्थीको भीडसँग भिड्नु नहुने बताएका थिए ।

विश्व शान्तिमा बंगलादेशको सशस्त्र सेनाको योगदानलाई उल्लेख गर्दै भुइयाले अहिलेसम्म आर्जित सम्मान, सम्मान र प्रतिष्ठाको परीक्षा यो समय भएको बताएका थिए । यसका साथै उनले त्यस क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र बलका सदस्यहरूलाई जनताको सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए । सेना र प्रहरीलाई शिविरमा फर्किन आग्रह गर्दै उनले ‘हामी आफैँसँग लड्न सक्दैनौँ, देशलाई युद्धभूमि बन्न दिन सक्दैनौँ,’ भनेर पनि भनेका थिए । 

विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएका मृत्यु र गोलीकाण्डका घटनामा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट पारदर्शी र स्वीकार्य छानबिनको माग गरेका छन् ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा