नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा असार ९ गते  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो l अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो  l 

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरूद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो मागदाबी गरेको छ । उक्त बिगो प्रतिवादी अर्यालसहित १२ जनाबाट असुल गर्न अख्तियारले माग दावी पेश गरेको छ l 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मा लगायतविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै मुख्यसचिव अर्यालको पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ l  

 कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेकोमा अवधिभर र उनीमाथि मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बनमा रहने उल्लेख छ। यही व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १७मा समेत उल्लेख छ। यसरी निलम्बनमा पर्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन।

 २०८० असार २ गते अवकाशमा जान लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ गते मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो l जुन नियुक्तिलाई सन्देहको रूपमा त्यतिबेलै हेरिएको थियो l 
तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिएर अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो । 

akabarey.com टिप्पणी : नियुक्तिकर्ताको नैतिकता पनि सन्देहको घेरमा नपर्नु किन ? दुई दिन पछि सचिवबाट अनिवार्य अवकाशप्राप्त गर्न लागेका व्यक्तिलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी र तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिनुको औचित्य के ? 

 स्मरणीय : फाइल फोटो प्रयोग गरिएको छ l