परिचयपत्र बोक्न बिर्सिएपछि बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई भोटिङ् बुथबाट फिर्ता
परिचयपत्र बोक्न बिर्सिएपछि बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई भोटिङ् बुथबाट कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएछन् !
हिजो भएको स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न उनी बुथमा पुगेका रहेछन् । 'सेलिब्रिटी इमेज' भएका जोन्सन लण्डनका पूर्व मेयर पनि हुन् । उनको अनुहार र नाम यहाँ धेरैले चिन्छन् ।
रोचक त के छ भने बेलायतमा भोट हाल्नका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य थिएन । जगिङ् गर्दै बुथमा पुग्यो, नाम-ठेगाना र जन्ममिति भन्यो, भोट हाल्यो ! १० मिनेट अघि निस्कियो, भोट हाल्यो, काममा गयो ।
तर तीन वर्षअघि मात्रै उनी प्रधानमन्त्री हुँदा 'निर्वाचन ऐन 2022' मार्फ़त् 'फोटो आइडी' को व्यवस्था गरिएको थियो ! फलत: दुई वर्षअघि भएको चुनाबमा पहिलोपल्ट आइडी अनिर्वाय भयो ।
आफ्नो जन्ममिति र नामठेगाना कण्ठ हुने हो भने बेलायती जीवनमा प्रायः आइडी बोक्नु जरूरी हुँदैन । लाइसेन्स पनि बोकेर हिँड्ने चलन हुँदैन । त्यसैले आइडी बोक्ने झन्झट थप्न नहुने र त्यसले चुनाबमा कम मतदान हुने भन्दै सामान्य विरोध पनि भएको थियो ।
हिजो उनैले जारी गरेको ऐनले उनलाई फर्किन पर्ने बनायो । हुलहुज्जत र लाम बाँधेर जाने चलन छैन । शक्ति र भनसुन चल्दैन । कर्मचारीले नियम चिन्छन्, अनुहार चिन्दैनन् । सँगै हिँड्ने पाउपूजकले नाम टिपेर सरूवा गरिदिने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ झगड़ा, वादविवाद या घम्साघम्सी भने हुन पाएन ।
उसो त आइडीको व्यवस्था आफैमा साह्रै लचक छ । भोटर आइडी नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । पासपोर्टदेखि बस-पाससम्म २२ थरी आइडीमध्ये एउटा भए पुग्छ । अझ अचम्म त त्यो मिति सकिएकै भए पनि हुन्छ । आइडी नै नहुने या बोक्न नचाहने हो भने पनि अलि अघि एउटा निवेदन दिएर सानो सर्टिफिकेट लिन या मतपत्र घरमैं मगाउन सकिन्छ । संयोगले जोन्सनसँग कुनै पनि प्रकारको आइडी रहेनछ । बेलायतमा बेलुका १० बजेसम्मैं बुथ खुल्ने र बुथ वरपर लाइन र भीड़ नहुने हुनाले उनले फेरि फर्केर भोट हाल्न भने भ्याए ।
जोन्सन यस्तै यस्तै कारणले विवादमा आइरहने पात्र पनि हुन् । कोभिड़-१९ को समयमा उनी प्रधानमन्त्री थिए । उनको सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योग र व्यवसाय ठप्प भयो । तर कामदार, भाड़ामा बस्नेहरू र साना बिजनेसलाई सरकारले ठूलो राहत दिएको थियो । कामदारको ८०% सम्म तलब सरकारले बेहोरेको थियो । फलत: धेरै श्रमिक र कामदारले काम गुमाए पनि वर्सौंसम्म घरमैं बसेर तलब खाइरहे । बिजनेशहरूले कर छुट पाए, अनुदान पाए, बिना धितो र ब्याज ऋण पाए । भाड़ा तिर्न नसके पनि घरबेटीले निकाल्न नसक्ने नियम थियो ।
लकडाउनमा आफ्नो घरपरिवारबाहेकका अरूसँग भेट्न र भेला हुन बन्देज थियो । तर प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निवासमा चार पाँच जना मन्त्री र सरकारी कर्मचारी जम्मा भएर खानपिन गरेको फोटो बाहिर आएपछि आफैले ल्याएको लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भयो । उनी अर्काको घर, रेस्टुरेंट या पबमा गएका थिएनन्, उनकै निवास र कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको कुरो थियो त्यो । तर त्यसैले आखिर उनको जागिर खायो । हुँदा हुँदै पार्टी नै खायो ।
तुलना होइन, तर जोन्सनको कत्तिको ठूलो कमजोरी थियो भन्ने बुझ्नका लागि नेपालको सन्दर्भ लिऊँ । त्यतिबेला नेपालमा पनि लकडाउन थियो, आमजनतालाई प्रतिबन्ध थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीनिवासमा दिनदिनै ठूलो ठूलो भेला हुन्थ्यो । त्यतिबेला नेकपा फुट्ने तरखरमा थियो र दिनहुँ पार्टीका सयौं कार्यकर्ता त्यहाँ जम्मा भएर कहिले मिल्यो मिल्यो, कहिले फुट्यो फुट्यो गर्थे ! यस्तो भेला माधव नेपालदेखि प्रचण्ड, देउबा र बामदेवसम्मको निवासमा हुन्थ्यो । पार्टी मिलाउन भन्दै राष्ट्रपतिले समेत भेला डाकेर अर्तिउपदेश दिने बेला थियो त्यो ।
लकडाउनमैं बालुवाटारबाट माड़ीको अयोध्या जाने भन्दै ठूलो लावालश्करलाई ओली आफैले बिदाइ गरेका थिए । यतिमात्रै होइन, यस्तो बेला नै संसद विघटन गरेर चुनाब घोषणा भएको थियो । अदालतका कारण त्यो हुन पाएन । लकडाउन जनता र व्यवसायीलाई थियो तर राजनीति गर्नेलाई सबै खुला थियो । नेकपादेखि कांग्रेस र सानो भनिने चित्र बहादुरको दलसम्म सरकार गिराउने र बनाउनेमैं भुल्न परेकाले कामदार या बिजनेशलाई के कस्तो राहत दिइयो भन्ने थाहा हुन सकेन ।
यस्तोमा जोन्सनले आफ्नै निवासमा सरकारी काम र नीतिनियमबारे विचार विमर्श गरेपछि चार पाँच जना जम्मा भएर खानपिन गर्नुलाई हामीले सामान्य नै लिन्थ्यौं होला ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री ऋषि शुनकलाई समेत गत वर्ष कारको पछिल्लो सिटमा बस्दा बेल्ट नलगाएकोमा पुलिसले जरिवना तिराएको थियो । उनी सरकारी कामकै सिलसिलामा गाड़ीमा यात्रा गर्दै थिए र समय बचाउन गाड़ीभित्रै एउटा सूचनामूलक भिडियो रेकर्ड गर्दै थिए । त्यो भिडियो बाहिर आएपछि अरूको ध्यान सन्देशतिर गए पनि पुलिसको ध्यान भने बेल्ट नलगाएकोतिर गयो । कानुन त कानुन नै हो ! माफी माग्दै, बेल्ट लगाउनु जरूरी रहेको वक्तव्य जारी गर्दै फाइन तिर्न उनी बाध्य भए । रोचक त के छ भने पछिल्लो सिटमा बस्दासमेत सिटबेल्ट अनिवार्य छ भन्ने धेरैलाई थाहा नै थिएन । शुनकले पनि थाहा नपाएको हुनसक्छ । तर थाहा नपाउँदैमा या शक्तिमा भएकैले कानुनले छुट दिने कुरो भएन !
अँ, हिजोको लण्डन मेयर लगायतका स्थानीय र उपनिर्वाचनमा बोरिस जोन्सन र ऋषि सुनकको दल कन्जरभेटिभले अनुमान गरिए जस्तै खराब प्रदर्शन गरेको छ । मेयरको परिणाम शनिवारसम्म थाहा हुनेछ l
नारायण गाउँलेको सामाजिक संजालबाट साभार l फोटो पनि उहाँ कै फेसबुक पेज बाट लिइएको हो l हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता उदाहरण आवश्यक र उल्लेख गर्न लायक छन् तसर्थ सामाजिक सन्जालमा प्राप्त सामग्री aakabarey.com ले आफ्ना पाठकको सुविधाको लागि यहाँ राखेको छ l
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापतिमा रवि लामिछाने नै रहने तथा बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प...
एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जन...
महाधिवेशनले ३०१ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू समावेश गरेको छ, जसमा दलित कोटा अन्तर्गत १२ जना सदस्य (खुला...