मधेशीहरू बाँचोस् कि मरोस्, राज्यलाई अलिकति पनि कुनै सरोकार छैन - डा. सिके राउत

सङ्घीय संसद्मा २०७९ पौष ७ गते सपथग्रहण भई संसद्को पहिलो बैठक २०७९ पुस २५ गते बसेको थियो। यस एक वर्षको दौरानमा मैले देखेका कुराहरू जनतामाझ राख्नु मेरो उत्तरदायित्त्व हो - खासगरि मधेशका जनताले ठूलो अपेक्षा राख्दै मत दिएका थिए, त्यही भएर आफूले भोगेका कुरा मैले उनीहरूसमक्ष समयमा राखेर सचेत गराउनै पर्दछ।
१. राज्यप्रणालीको हरेक अंग-प्रत्याङ्ग ('स-साना नट-बोल्ट र स्क्रू समेतका सबै पार्टपू्र्जा') पूर्ण रूपले बिकेको, पराधीन र भ्रष्ट छ। कतै पनि देशमा राम्रो होस्, देश बनोस्, जनताको भलो होस्, जनताले सेवा पाओस्, युवा विदेशिनु नपरोस् भनेर अलिकति पनि सोच कुनै स्तरमा कतै पनि छैन। यसमा सबभन्दा प्रमुख भाग कर्मचारीतन्त्रको रहेको छ।
२. गठबन्धन, सरकार र खासगरी कर्मचारीतन्त्रले मधेशको 'म' समेत सुन्न चाहँदैनन्, त्यहाँको जनताको लागि पनि केही होस्, केही प्रगति वा विकास होस्, एक-दुईवटा सानै भए पनि परियोजना जाओस् भनेर चाहना शून्य प्रतिशत छ। काँग्रेस होस, कि एमाले होस् कि माओवादी - यी मध्ये कोही पनि मधेशको लागि टाढा-टाढासम्म केही अनुभूतिसम्म राख्दैनन्, मानवीय समवेदनाको कुरै छोडौं (मधेशमा गएर भाषण ठोक्ने बेलामा देखिएको कुरा सतही र देखावटी मात्रै हो)। यही कुरा थारू, आदिवासी, मुस्लिम सहितका सीमान्तकृतवर्गहरूको हकमा पनि छ।
३. मधेशको लागि यो राज्य मरेकै हो भनेरै बुझ्नु पर्दछ, यो राज्यबाट मधेशको लागि अलिकति पनि केही होला भन्ने आशा राख्न सकिँदैन। मधेशीहरू बाँचोस् कि मरोस्, राज्यलाई अलिकति पनि कुनै सरोकार छैन। थोरबहुत जे हुनु थियो, त्यो युग पनि गइसक्यो। मधेशमा हुर्केका बढेका र आन्दोलन गरेर उदाएका पुराना पिढीका केही नेताहरूमा मधेशप्रति थोरबहुत बोध भए तापनि सबै पार्टीमा नयाँ पिढि आएसँगै उनीहरूले मधेशलाई चिन्दैनन् र मधेशीलाई 'भारतीय'भन्दा बढी ठान्दैनन् (जसले जे जति भाषण ठोके पनि उनीहरूको अन्तरबोध उही हो)। मधेशी, थारू सहितका सीमान्तकृत वर्गले आफ्नो सामुदायिक अस्तित्व २०-२५ वर्ष पछिसम्मका लागि पनि बचाउने हो भनेआफ्नो लागि उपयुक्त विकल्प केही छ भने रोजे हुन्छ।
४. नयाँ पात्र र शक्तिहरूलाई जुनसुकै हालतमा ध्वस्त पार्ने र पुरानाहरूलाई 'लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको आक्रमण' भनेर उठ्नै नदिने नीति खुल्लमखुल्ला छ।
५. जे-जस्तो 'कस्मेटिक' तथ्याङ्क र सूचकाङ्क देखाए पनि देशको अर्थतन्त्र जतिबेला पनि धराशायी हुने र देशमा आर्थिक अराजकता तथा दङ्गा मच्चिन सक्छ।
डा. सिके राउतको सचिवालयको फेस बुक पेजबाट यो सामग्री साभार गरिएको हो l
पितृसत्तात्मक राज्यको क्रमभंगता गरेर देशमा प्रथमतः महिला प्रधानमन्त्री देशले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।
प्रजातन्त्रको उपयोग गरी हुने अधिक राजनीतिले अन्तत अधिनायकता (Authoritarianism) मा पुर्याई लोकतन्त्रल...
दुर्भाग्यवश, अझै पनि थर, जात, नस्लका आधारमा नेतृत्व निर्माणलाई अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति जीवित छ l