पोखरा, मङ्सिर,२७ 

 जातीय विभेद तथा छुवाछूतको कसुरमा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई कास्की जिल्ला अदालतले मंसिर ७ मा साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गर्‍यो । आफ्नै वडा सदस्य मैया नेपालीमाथि जातीय विभेद गरेर दोषी ठहरिएका अधिकारी अहिले पनि वडा कार्यालय पुगेर नियमित कामकाज गरिरहेका छन् । 

 जिल्ला अदालतले सजाय तोकिसकेपछि वडाध्यक्षको मातहतमा बैठक नबस्ने भन्दै चार वडा सदस्यले भने वडाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । ‘उहाँको रोहबरमा बैठक बस्ने गरी वडा सचिवले बोलाउनुभएको थियो,’ वडा सदस्य नेपालीले भनिन्, ‘हामीले अदालतले सजाय तोकिसकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा बैठक बस्दैनौं भन्यौं । महानगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि जानकारी गरायौं ।’

 वडाध्यक्ष अधिकारीले भने काम गर्ने/नगर्ने विषयमा फैसलामा केही उल्लेख नभएकाले नियमित काम गरिरहेको बताए । ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने बाटो खुला छ । मलाई कतैबाट काम नगर्नु भन्ने आदेश आएको छैन ।’

महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले महानगर कार्यालय पूर्ण पाठकै प्रतीक्षामा रहेको बताए । कानुनी पाटो एउटा भए पनि जनप्रतिनिधिले नैतिकताको पाटोलाई बिर्सन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरको भनाइ छ । ‘दुई तहबाट फैसला सदर भयो भने त्यो पाको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँसँग पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षित नै रहे पनि नैतिकताको हिसाबले वडाबाट अलग बस्नु राम्रो हुन्छ ।’

वडा सदस्य नेपालीका अनुसार वडाले लक्षित समूहका लागि छुट्याएको ५ लाख रुपैयाँमध्ये महिलालाई ४ लाख र दलितलाई १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । महिलालाई छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न महिला भेला गरेर योजना निर्धारण गर्ने तय भयो । २०७९ पुस १८ मा छलफलका लागि भेला बोलाइएकामा वडाध्यक्षले एकलौटी रूपमा एक हस्तकला प्रशिक्षकलाई ल्याएर तालिम उद्घाटनको नाम दिए । महिला सदस्यले विरोध जनाए ।

 दलित महिला वडा सदस्य नेपालीले पनि विरोध जनाउने क्रममा वडाध्यक्ष अधिकारीले ‘जातपात’ जोडेर तथानाम गाली गरे । वडाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूमाथि जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरेको भन्दै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०७९ पुस २४ मा जाहेरी दर्ता गराइन् । अधिकारी पुस २६ मा पक्राउ परे । थुनछेकको बहसपछि माघ ९ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । मंसिर ७ मा न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले सजायको फैसला गरेको हो ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । अदालतले ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोके पनि अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले थप ५० प्रतिशत सजाय भएको हो ।

akabarey.com ले पत्रपत्रिका स्तम्भ अन्तर्गत यो सामग्री कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौ l कान्तिपुरमा दीपक परियारले यो समाचार लेखेका छन् l समाचार स्रोतलाई धन्यवाद l