मङ्सिर, १८ 

केही दिन यता टेलिभिजन अनि पत्रिकामा डा. गोविन्द के.सी. विरुद्ध समाचार अनि अन्तरवार्ता प्रसार भइरहेकोछ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र सर्वशुलभ बनाउन बार बार आफ्नो ज्यानको बाजी थापी एउटा गरीब नेपालीले पनि क्षमताको आधारमा चिकित्सक बन्न सक्ने बातावरण निर्माण गर्ने प्रणेतालाई नियोजित ढंगले दानवीकरण गरिदैछ। अनि आफूलाई बुज्रुक ठान्ने र केहि समय अघिसम्म आफ्नो स्वार्थमा पर्ने एजेन्डा डा. के.सी . ले बोकिदिंदा वहाँलाई भगवान भन्नले समेत वहां को निष्ठामा प्रश्न उठाउनुले वहाँको दानवीकरणलाई मलजल गरेकोछ।

के साँच्चै नै डा. के.सी. चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको मूल एजेण्डालाई छोडेर राजनिति अभिप्रेरित स्वार्थी र हठी भएका हुन् त ?
२००८ देखि २०१२ सम्म मैले हाडजोर्नी विधामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा प्राध्यापक के.सी. मेरो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । समयमा कक्षामा आउने विधार्थी पढाउने र अवेरसम्म बिरामी हेर्ने वहाँको  दिनचर्या थियो। वहाले आफ्नो काम बाहेक देशको राजनिति र समाजको अव्यवस्था बारे कुरा गरेको हामीले सुनेनौं । वहाँ खालि  बिरामी हेर्ने काम गर्नु हुन्थ्यो र दिनभरि काम गरेर थाकेपछि एउटा कोक र एउटा मफिन खाएर खुसी हुनुहुन्थ्यो । अनि बेला बेलामा छुट्टी लिएर कसैले थाहा नपाउने गरि आफ्नै खर्चमा देशको दूरदराजमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हुन्थ्यो । त्यति खेर नै वहाँले देशको ७४ जिल्ला घुमिसक्नु भएको थियो र देशको स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको जर्जरता प्रति वाकिफ हुनुहुन्थ्यो ।

गणतन्त्र आइसकेको तर संविधान बनिनसकेको सो समयमा चिकित्सा शिक्षामा चरम विकृति चलिरहेको थियो। मेडिसिन पढ्न प्राइभेट कलेजले जति मनलाग्यो त्यति पैसा लिने र गुणस्तर हिन बिधार्थी भर्ना गरि उनीहरूलाई जबरजस्ती पास गर्न दवाब दिन केहि प्राइभेट मेडिकल कलेजका मालिकहरूले टिचिङ अस्पतालका केहि सिनीयर शिक्षकहरूलाई कोठामा थुनेर बन्दक बनाएको खबर समेत सार्वजनिक भयो। अभिभावकबाट मोटो रकम असुलेर न्युनतम अवधिमै पास हुने ग्यारेन्टीका साथ भर्ना गर्ने गलत प्रवृत्ति मौलायो ।
त्यति मात्र होइन राजनीति, पैसा र पहुँचको आडमा राजधानीको मुटुमा अन्य प्रयोजनको लागि बनाइएको भवनहरूलाई रातारात मेडिकल कलेज बनाउन खोजियो ।सरकारी मेडिकल कलेजमा समेत खुल्लम खुल्ला सिटहरुको लिलाम बढाबढका खबरहरु चोक चोकमा सुनिन थाल्यो । यो प्रक्रिया यदि हद सम्म बढ्यो कि IOM का तत्कालीन campus chief ले नै IOM मा त्यस्तो गतिविधि भएको र त्यसको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरे। त्यसै कुरालाई लिएर IOM मा विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको सहमतिमा बनेको उच्चस्तरिय छानबिन आयोगले तत्कालीन IOM का डिनलाई दोषी देखाउनुका साथै त्यहाँ भएका अन्य समस्याहरूको कारण र त्यसको समाधान सुझाएको थियो । तर त्यो सम्झौता र प्रतिवेदनको फाइल त्यसै कुनै कुनामा सडाएर राखियो । यति बिध्न हुँदा पनि यस्ता क्रियाकलापको विरुद्द हाम्रा वौद्धिक वर्गहरूको आवाज छिटफुट बन्द कोठाहरूमा बाहेक कहीं कतै सुनिएन । तर, दलाल राजनैतिक सिन्डिकेटले यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिइरह्यो ।
एकातिर मेडिकल कलेज खोल्ने होड, मेडिकल सिटहरूको खुल्लम खुल्ला लिलाम बढाबढ अर्कोतिर दूरदराजका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा भएको दुरावस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेका एउटा साधुपुरुष डा. के. सी. लाई अब कसै न कसैले त बोल्नै पर्छ भन्ने आत्माबोध भएर चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानको शंखघोस् गर्नुभएको हो।
१. अब उपत्यकामा नया मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने
२. TU र KU ले अरू सम्बन्धन दिन नपाउने
३. MBBS मा १०० भन्दा बढी भर्ना लिन नपाउने
४. ७५ % सिट नेपालीलाई पढाउनु पर्ने
……।
वहाँको चाहना भनेको
१. संबिधानमा मौलिक हक भनेर उल्लेख गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहरका मुट्ठी भर जनताले मात्र होइन दूरदराजका नागरिकले पनि पाउनुपर्छ l 

२. पैसा हुनेले मात्र होइन क्षमता हुने सबै नागरिकले न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ l 
डा. के. सी. ले उठाएका यी मुद्दाहरुलाई लहडको भरमा उठाएको एउटा पागलपनको संज्ञा दिंदै धेरै समय वास्ता नै गरिएन । वहाँले उठाएका दुवै मुद्दा सही  र genuine हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका थिए तथापि  त्यसमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने भएकाले धेरै मानिसहरू त्यसबाट सके सम्म टाढा नै रहे । वहाँले उठाएका यी मुद्दाहरुलाई रचनात्म ढंगले सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि बुढालाई कसरी  चुप लगाउने भन्ने प्रतिक्रियात्मक बाटो अपनाएको देखिन्छ राज्य अनि हाम्रा वौद्धिक भनेर चिनिएका व्यक्तिहरू मार्फत l 
जब मानिसहरूलाई थाहा भयो यो बुढा हठी छन् आफ्नो कुरा नमनाइ छाड्दैनन् तब दुई किसिमका मानिसहरुले वहाँलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
१. वहाँको अभियानमा आफ्नो मुद्दा घुसाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने l 
२. वहाँको अभियानले प्राप्त गरेको नया संरचनालाई आफू अनुसार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने l 

आफूले उठाएको समस्याको हल कतैबाट नआएपछि लामो समय मेडिकल कलेजमा काम गरेका डा गोविन्द के.सी. लाई सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा माथि भएका सबै विकृतिहरु हट्दै जाने र सबै क्षेत्रका जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने कुरा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
हुन पनि हो हाम्रो देशका मोफसलमा रहेका कुनै पनि अस्पतालमा दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति छैन र अहिले कै अवश्थामा रहने हो भने अझ धेरै वर्ष त्यो पुरा हुने छाँटकाँट देखिन्न । तर मेडिकल कलेज खोल्यो भने जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने बातावरण सुनिश्चित हुन्छ । त्यो कसरी भने मेडिकल कलेजमा सबै क्लिनिकल विभागका न्यूनतम फ्याकल्टी चाहिने भएकोले त्यो भेगका जनताले सबै विधाका सेवा एकै ठाउँमा पाउने अवश्था सिर्जना हुन्छ । सरकारी  मेडिकल कलेज प्राइभेट भन्दा धेरै हुँदा  चिकित्सा शिक्षामा हुने प्राइभेटको मनोमालिन्य कम हुन्छ । थोरै मूल्यमा धेरै विधार्थीले चिकित्सा शिक्षा पढन पाउँछन् । र त्यो धेरै हदसम्म वहाँको अभियानले उपलब्ध पनि गरिसकेको छ ।
जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न वहाँले सुझाएको बाटो भन्दा अन्य राम्रो बाटाहरू हुनसक्छन र यसो गरौँ भनेर सरकार वा अन्य कुनै सरोकारवाला निकायले रचनात्मक टिप्पणी गरेको अहिले सम्म हामीले सुनेका छैनौँ । हामीले सुन्ने समाचार भनेको डा. केसी फेरी अनसन बस्दैछन उसलाई कसरी अनसन बस्न रोक्ने र बसिहाले भने कसरी अनसन तोडाउने । त्यो भन्दा माथि अरू  कोही  उठ्न चाहेका छैनन्।

केसीको  पहलमा चिकित्सा शिक्षालाई standard बनाउन, देशलाई चाहिने दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्न, भएका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न एउटा बलियो संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । तर यो संस्था संस्थागत हुन नपाउँदै यसको उपहायतालाई सिध्याउन यसको आडमा गलत कामहरू गराउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तैः NBMS कार्यक्रम -१. हेर्दा आकर्षक लाग्ने MD/MS सिट सिमित भएकोले MD/MS पढन नपाएकाहरुलाई प्राइभेट अस्पतालबाट स्नातकोत्तर शिक्षा दिलाउन सञ्चालन गरिएको NBMS प्रोग्राम चिकित्सा शिक्षा आयोग आफै नियामक निकाय भएकोले सो सञ्चालन गर्नु Conflict of interest हुन आउँछ २. एकातिर मेडिकल कलेज खोल्न चाहिने पूर्वाधारमा चाहीं  कडाइ गर्ने अनि अर्कोतिर केही व्यक्तिलाई हेरेर कुनै अमूक प्राइभेट अस्पताललाई स्नातकोत्तर पढाउन दिंदा आफ्नो जीवन शैक्षिक संस्थामा व्यतित गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने संस्थाको अपमान हो।
तर समाजमा प्रायोजित अस्थिरता सिर्जना गरी आफ्नो दुनो सोझाउन पल्केका धुन्धकारीको देशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन खुदो सररी भयो । असिमित शक्ति प्रत्यायोजन गरिएको सो सँस्थामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न, अनि अमुक संस्थाहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्न एजेन्ट राखि अझ ठुलो संस्थागत भ्रस्टाचारको अड्डा बनाउन पाएर राजनीतिक दलहरू खुसी देखिन्छन। उनीहरूलाई भोट हाल्ने कार्यकर्ता चाहिएको छ सक्षम जनशक्ति भएको समृद्द देश चाहिएको छैन ।
त्यो संस्थाको माध्यमबाट आफ्नो अनुकुल काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ लग्न सकियो भने आफ्ना धेरै अपुरो कामहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका व्यक्ति र संस्थाहरुले सबै दाउपेचहरू  प्रयोग गरिरहेको कुराहरूबाट सचेत डा. केसी बाट आउने व्यक्ति केन्द्रित जस्ता देखिने अभिव्यक्तिहरु मात्र आफूले जन्माएको बच्चालाई

१. बचाउन,

२. दुर्व्यसनीबाट बचाउन हो भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ होला ।

अनि परेको बेलामा बोल्न नसक्ने अनि जिम्मेबारी लिन नसक्ने वौद्धिक भनाउदाहरू ले भरिएको हाम्रो देशमा डा. गोविन्द केसीहरू  यसरी नै लान्छित भएर बाँच्नु आजको नियति हो।

डा. पोख्रेल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत छन् l