स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स, एमबीबीएस अध्यापन गराउने प्रस्ताव गरेको छ । 

 स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारी अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्भव छ ? यसै सन्दर्भमा हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

 स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सयदेखि तीन बेडका अस्पतालमा नर्स, प्यारामेडिक्स, एमबीबीएस अध्यापन गराउने प्रस्ताव राखेको छ, यो सम्भव छ ?

 मन्त्रालयले सयदेखि तीन सय बेडसम्मका अस्पतालमा मेडिकल विषय पढाउने प्रस्ताव राख्नु राम्रो छ । यद्यपि मेडिकल शिक्षा पढाउने कुरा प्रशासन सञ्चालन गर्ने सुब्बा, खरिदार, अधिकृतलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिनेजस्तो होइन, यसमा प्रयोगात्मक शिक्षा पनि अनिवार्य हुन्छ । मेडिकल विषय अध्यनन गर्नेका लागि अस्पताल प्रयोगशाला जस्तै हुन् । त्यसैले फरक छुट्ट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

 विगतदेखि नै अस्पतालमा नर्स, प्यारामेडिक्स, एमबीबीएस अध्यापन गराउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आएका हौँ । 

आजभन्दा तीन वर्षअगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकको संयोजत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सीटीईभीटी, विज्ञ, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिको टोलीको ‘टाक्स–फोर्स’ बनाएका थियौँ । त्यसको रिपोर्ट तयार पार्न सकिएन । त्यसबेला सावर्जनिक शिक्षण संस्थाहरूले अस्पतालमा पठनपाठन गराउने, सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरू आंगिक सीटीईभीटीमा अध्यापन गराउने, विश्वविद्यालयका कार्यक्रम प्रतिष्ठानबाट पढाउने भनेका थियौँ । यस्तै, स्कुलको पढाइ सकिएपछि कलेजको पढाइ सुरु हुने भनिएको थियो । अहिले स्कुल तहको पढाइ कक्षा १२ सम्म पुग्यो । हालको स्कुल तह सकेपछि विद्यार्थीमा अलिकति परिपक्वता हुन्छ । त्यसैले विज्ञानका बारेका अध्ययन गरेपछि मेडिकल क्षेत्रका विषय अध्ययन गर्दा गुणस्तरका हिसाबले राम्रो हुन्छ भनिएको थियो ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा आजभन्दा १६ वर्ष अघि नै कक्षा १२ को अध्ययनपछि मात्रै पीसीएल नर्सिङ, सीएमए, अनमी लगायत मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन थालियो । अब नेपाल सरकारले पनि आंगिक कलेजहरूमा पीसीएल नर्स, सीएमए, अनमी लगायत विषय अध्यापन गराउन कदम चाल्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ तर त्यो निचोडमा पुग्न सकिएन ।

निचोडमा पुग्न किन सकिएन ?

अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै चासो नराखेपछि निचोडमा पुग्न सकेनौँ । नेपालको सन्दर्भमा अभिभावकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा नपढाएर निजीमा पढाउँछन् । मेडिकल शिक्षा भने हामीकहाँ सम्भव भएसम्म निजीमा होइन, सरकारी पढाउन कोसिस गरिन्छ । 
यो अस्पतालमा यति संख्यामा बेड छन्, यी यी अस्पतालले अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, यतिले लगानी गर्न चाहेका छन् भन्ने तथ्यांक हामीलाई आवश्यक थियो । यो नबुझी हामीले तिम्रो अस्पताल हामीलाई देऊ अध्यापन गराउँछौँ भन्ने कुरा भएन । 

त्यसबेला निजी क्षेत्रका अस्पताललाई मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन दिने ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ देखियो । त्यसकारण टाक्स–फोर्सले रिपोर्ट तयार पार्न सकेन । यो नदेखिएको भित्री रहस्य थियो । अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो दिएर प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । यो प्रस्तावका लागि मात्रै प्रस्ताव हुनु हुँदैन, व्यावहारिक रूप लागू गरिनुपर्छ । 

सरकारले नयाँ दरबन्दी खुलाउन सकेको छैन, आधारभूत अस्तपालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन, यो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन सकिएला ?

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, युनिर्भसल हेल्थ कभरेज र दिगो विकास लक्ष्यमा राखिएका वाचाहरू पूरा गर्न अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले राखेका प्रस्तावलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको विल्कप छैन ।

सरकारले गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा केलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढ्यो भन्नेमा निर्भर रहन्छ । मानौँ मसँग सय रुपैयाँ मात्रै छ । त्यो रकमबाट तत्काल आवश्यक के हो किन खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरी अति आवश्कीय कुरामा खर्च गर्न गरिन्छ । 

त्यस्तै गरी सरकारले पनि अहिले अन्य विकास निर्माणलाई अलि पछि सारेर अति आवश्यक स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र मोटाउन पाउँदैन । 

स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालमा मेडिकल अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भएका हुन् ?

नेपालको सन्दर्भमा अभिभावकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा नपढाएर निजीमा पढाउँछन् । मेडिकल शिक्षा भने हामीकहाँ सम्भव भएसम्म निजीमा होइन, सरकारी पढाउन कोसिस गरिन्छ । 

वर्तमान समयमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर निजीमा भन्दा सरकारीमा राम्रो छ । मेडिकल अध्ययन गर्न शुल्क कम भएर सरकारीमा आएका होइनन्, गुणस्तर राम्रो भएकाले आएका हुन् ।

नेपाली विद्यार्थी पढाउन भारतले सीमा क्षेत्रमा कलेज खोल्यो, त्यता हजारौँ नेपाली विद्यार्थी गए भनेर आधारहीन हल्ला चलाइएको छ । के बुझ्नुपर्छ भने १० कक्षा पास गरेकाले भारतमा गएर नर्सलगायत मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँदैन ।
हामीकहाँ मेडिकल शिक्षा सकेसम्म सरकारीमै लिइन्छ, यो तथ्य मेडिकल शिक्षामा मननयोग्य छ । अहिले बजारमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि धेरै बिदेसिए भनेर हल्ला चलाइएको हो ।

मेडिकल शिक्षा नेपालमा पाएसम्म विदेश कोही पनि जाँदैन । छात्रवृत्ति पाएर वा अन्य व्यावहारिक कारणले नेपालीहरू विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न जान्छन् तर नेपालको मेडिकल पढाइ राम्रो नभएको बताउँदै बाहिर जान्छु भन्ने कमै छन् ।

नेपालमै मेडिकल शिक्षा लिएकाले जागिर पाउन गाह्रो छैन तर विदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरेकाले नेपाल आएर जागिर नपाउन सक्छन् । सकेसम्म नेपालमै अध्ययन गर्न पाऊँ भन्ने धेरै छन् ।

मेडिकल शिक्षा नबुझेर सञ्चालन गरेका निजी संस्थाका व्यक्तिहरू अहिले घाटा लाग्यो, बैंकको पैसा तिर्न सकिएन भनेर हिँडिरहेका छन् । विद्यार्थी पढाउन पाएदेखि फी आउँथ्यो र बैंक ऋण चुक्ता गथ्र्यौं भन्नेहरूसँग मेडिकलको ज्ञान र अनुभव छैन । 

नेपाली विद्यार्थी पढाउन भारतले सीमा क्षेत्रमा कलेज खोल्यो, त्यता हजारौँ नेपाली विद्यार्थी गए भनेर आधारहीन हल्ला चलाइएको छ । के बुझ्नुपर्छ भने १० कक्षा पास गरेकाले भारतमा गएर नर्सलगायत मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँदैन । त्यस्तो झुटो कुरालाई स्थापित गर्न खोजियो । 

नेपालबाट प्रशस्त विद्यार्थी विदेश गए भनिएको छ तर यो सत्य होइन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट परीक्षा दिएर पास भएको खण्डमा मात्रै विदेश अध्ययन गर्न जान पाइने व्यवस्था गरिएपछि विद्यार्थी घटेका छन् । 

विगतमा धनी अभिभावकले छोराछोरीको रुचि नबुझी डाक्टर बनाउन विदेश पठाए, अध्ययन गरेर फर्केपछि उनीहरूको बिजोग भएको पनि देखिएकै छ । 
चिकित्सा शिक्षामा गरिएका सुधारको नतिजा हेर्नका लागि अझै २–४ वर्ष लाग्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि कलेजहरूमा सुधारको नतिजा देखिन थालेको छ । जस्तै : पास हुन नसकेर बेरियरमा परेर कलेजमा पाल टाँगेर बस्नेहरू आगामी दिनमा हुने छैनन् । 

पढ्छु भनेर गएका विद्यार्थीले पास गर्छन् नै, विगतमा छोराछोरीको पढ्ने इच्छा होस् वा नहोस् जबर्जस्ती अध्ययन गराउँदा पाँच वर्षसम्म पास गर्न सकेनन् । जसकारण समय र पैसा सकियो । त्यसपछि फेरि जाँच दिन पाऊँ भन्दै आन्दोलन गर्छन् । मानौँ त्यहाँबाट उनीहरूलाई पास गराइयो, फेरि काउिन्सलमा पास गर्न सक्दैनन् । काउन्सिलमा पनि पास गराइयो, त्यसपछि लोक सेवा पास हुँदैनन् । यसरी कक्षा पास भएर मात्रै बिरामीको उपचार गर्न सकिँदैन । 

त्यसो भए स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेजस्तो मेडिकल अध्ययन गर्न नपाएर विद्यार्थी डिप्रेसन गएका होइनन् ?

मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएरै विद्यार्थी डिप्रेसन गए भन्नु गलत हो । एमबीबीएस, बीएसी नर्सिङ, पिसिएल नर्सिङ लगायत मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना भई डिप्रेसनमा गएका एक व्यक्ति देखाउनु त मलाई ! 

मेडिकल विषयमा सय शय्याको अस्पताल चलाउनका लागि एक अर्बभन्दा धेरैको लगानी चाहिन्छ । अर्ब लगानी गरी अस्पताल बनाएर विद्यार्थी पढाएर फाइदा नहुने भयो । अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरीकन पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू यहाँ छन् ।
मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी पो डिप्रेसनमा अनेक कारणले जान सक्छन् । १२ कक्षा पास अर्थात् बायोलोजी पास गरेको विद्यार्थीलाई डाक्टर पढ्ने इच्छा मात्रै भएर हुँदैन, प्रवेश परीक्षा दिएर पास हुनुपर्छ । कलेजमा भर्ना नभई कोही पनि मेडिकल शिक्षाको विद्यार्थी हुँदैन । एक ठाउँमा भर्ना नपाए अन्य विषय अन्य स्थानमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, बीएससी नर्सिङ लगायत विषय पढ्न प्रवेश गरेपछि पढ्न नसकेर अन्य कारणले डिप्रेसनमा जानु अर्को कुरा भयो ।

क्षमता नभएका मानिसहरू भर्ना भए भने धेरै समस्या आउन सक्छन् । जस्तै : ३० केजी बोक्ने क्षमता भएको मानिसलाई ६० केजी बोकाउन खोजियो भने थिचिहाल्छ ।

किन यस्तो कुराहरू बजारमा हल्ला फिजाइँदै छ भने जसले मेडिकल शिक्षामा भर्ना गर्ने नाममा प्रशस्त कमाउने बाटो खोजेका थिए । तिनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरीकन विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएनन् । 

मेडिकल विषयमा सय शय्याको अस्पताल चलाउनका लागि एक अर्बभन्दा धेरैको लगानी चाहिन्छ । अर्ब लगानी गरी अस्पताल बनाएर विद्यार्थी पढाएर फाइदा नहुने भयो । अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरीकन पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू यहाँ छन् ।

अर्को कुरा, सय बेडको अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा पढाउनका लागि मात्रै भनिएको होइन । कुनै पनि ठूला महामारी आउँदा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्था चाहिने रहेछ । अस्पताल निजी नै बनाए पनि जनतालाई सेवा दिन सकिने भयो । अस्पताल भनेको सेवा दिनका लागि हो । यसरी सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक रूपमा त्यहाँका विद्यार्थीले धेरै सिक्न पाउँछन् । यो उपयुक्त छ भनेपछि मात्रै पढाउन सुरु गर्ने ठाउँ हो ।

ऐन संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ सरकारी र निजी पक्षका आ–आफ्नै तरिकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् ।
विद्यार्थी पढाउनका लागि अस्पतालको नाम खोज्ने प्रवृत्ति आयो । जसले मेडिकल शिक्षा बुझेको छैन, उनीहरूको हातमा गयो । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको कुरालाई नबुझेर नाफामुखी बन्न खोज्दा त्यस्ता समस्या आएका हुन् । निजी क्षेत्रले मेडिकल शिक्षाबाट नाफा कमाउन हुँदैन भनिएको होइन, तर मेडिकल क्षेत्र भनेको यस्तो पेसा हो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको भरमा तुलना गरेर नाफा कमाउने स्वास्थ्य संस्था अथवा स्वास्थ्य सेवा हुँदैन भनेर बुझन जरुरी छ । 

स्वास्थ्य सेवा भनेको माग भएका बेलामा सस्तो, माग धेरै भएका बेला महँगो हुँदैन । मेडिकल शिक्षालाई डिमान्ड र सप्लाईको भरमा विगतमा सञ्चालन गरिएको थियो । सधैँ एकनाश हुनुपर्छ । 

जस्तो : भोलि सिकिस्त बिरामी भएका बेला अस्पतालमा एउटा मात्रै आईसीयु छ, सोही आईसीयूलाई प्रत्येक दिन एकजना बिरामीले १० हजार रुपैयाँमा सेवा लिँदै आएको थियो, अर्को दिन त्यही एउटा आईसीयूमा १० बिरामी सेवा लिन आए, यस्तो बेला जसले धेरै पैसा दिन्छ, उसैलाई सेवा दिने त होइन । नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य र शिक्षा डिमान्ड एन्ड सप्लाईका हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न भनिएको छ, यो आवश्यक हो ?

ऐन संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ सरकारी र निजी पक्षका आ–आफ्नै तरिकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, मेडिकल माफियादेखि सरकारमा आउने मन्त्रीहरूले संशोधन गर्नुपर्छ भन्छन् । तर यी सबैले भनेका एउटै कुरा होइन । सबैका आ–आफ्ना कुुरा छन् । 

हाल जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी जति पलायन भए, चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि कोटा कम भयो, त्यसका लागि संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ । सतही जानकारी राख्ने व्यक्तिले मात्रै यस्ता कुरा भन्ने हुन् जस्तो लाग्छ । 

सर्वसुलभ दर स्वास्थ्य अनिर्वाय रूपमा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो भनेर बारम्बार स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी मेडिकल शिक्षा पढाउने र सेवा वृद्धि गर्न लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
आयोगले सिट घटाउँदैन र बढाउँदैन पनि । जुन मेडिकल कजेलको क्षमता छ, उसले नै पढाउँछ । जति क्षमता अनुसार अध्यापन गराउन सो संस्थाले पाउँछ । 

जस्तै : कर्णालीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २० सिटबाट सुरु भएको थियो । क्रमशः बढाएर ३०, त्यसपछि ५० सिटमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । उसले अझै क्षमता वृद्धि गरेर सय सिट पनि पु¥याउन सक्छ । क्षमता भएका र गुणस्तर वृद्धि गरेकालाई सिट संख्याको लिमिटेसन राख्न जरुरी छैन ।

अहिले केही व्यक्तिको मूलका कुरा भनेको २० जनाको मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने सिटमा ९० जना राख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसरी अध्यापन गराउँदा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, हामी सबैले कल्पना गर्न सक्छौँ । हामीले कस्तो डाक्टर बनाएर स्वास्थ्य सेवा लिन चाहन्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । व्यापारीलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन ।

सर्वसुलभ दर स्वास्थ्य अनिर्वायरूपमा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो भनेर बारम्बार स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी मेडिकल शिक्षा पढाउने र सेवा वृद्धि गर्न लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

के अब निजी मेडिकल कलेजहरूलाई भन्दा सरकारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने भन्ने तपाईंको आसय हो ?

विश्वमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेज, क्लिनिकहरू धेरै छन् । निजी मडिकल कलेजहरू उदाहरणीय छन् । जस्तै : अमेरिकाको माइयो क्लिनिक संसारमा प्रख्यात छ ।

नामभन्दा क्लिनिक हो, तर फङ्सनका हिसाबले विश्वविद्यालय हो । त्यहाँ भएका कामकुराको आर्टिकलहरू प्रकाशनमा आएका छन्, मेडिकल पढ्नेहरूले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ । त्यहाँ मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेर नाफा रकम अर्को स्थानमा लगानी गरिँदैन । सो नाफा सोही स्थान पुनः गुणस्तरवृद्धि र क्षमता बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ के देखियो भने मेडिकल कलेजबाट नाफा गरेर प्लटिङमा पैसा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सोही मेडिकल कलेजमा गुणस्तरण वृद्धि गर्नका लागि लगानी गरिँदैन । 

निजी क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षा प्रदान गरेका छन् तर केही सञ्चालकलाई मेडिकल शिक्षा पढाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने भित्री पाटो थाहा छैन । अर्को कुरा अन्य व्यवसायमा फेल भएपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले मेडिकल शिक्षा पढाउन आउनेहरू पनि छन् ।

के हो यसको समाधान ?

सीईटीभीटी कार्यक्रमहरू ८० वटाभन्दा धेरै छन् । सीईटीभीटीको शिक्षालय बढ्यो । जस्तै : सीईटीभिटीमा प्लम्बर कोर्स पढाउँदा प्राक्टिस गर्ने क्रममा एक–दुईपटक पाइप फुटेर केही हुँदैन । यता मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कार्य गर्दा एउटा दाँत उखेल्नुपर्ने थियो नजानेर दुईवटा दाँत उखेले भन्न पाइँदैन नि ! 

यस्ता कुराको संवेदनशीलता बुझेर शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् भने निजी क्षेत्रलाई रोक्नु हुँदैन । मेडिकल कलेजको सञ्चालन गर्न र सिट क्षमता बढाउनका लागि गुणस्तर पूर्वाधार जनशक्तिको विकास गर्नेलाई काँध थाप्न हुँदैन । 

गुणस्तर वृद्धि नगरी मापदण्डमा आधारित नभईकन सञ्चालन गर्न खोजिएका र सञ्चालन गरिएका संस्थाबाट उत्पादन भएका डाक्टर, नर्स अन्य मेडिकल विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले ठुलो क्षति पुग्छ, त्यसैले यस विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि सीईटीभीटीबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिले एउटा खाट किने । खासै मनपरेन चार वर्षमा खाट भाँचियो ठिक छ तर सीईटीभीटीबाट पास गरेको एउटा अनमीलाई बच्चा देखाइयो, बच्चालाई निमोनिया भएको थियो ।

उसले गडबडी गरेका कारणको बच्चाको मृत्यु भयो भने के गर्ने ? त्यसकारण मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि सम्बोधन दिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग बुझनु जरुरी छ । पैसाका हिसाबले मेडिकल शिक्षालाई लिएर हुँदैन । मापदण्ड पुगेका निजी तथा सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति दिँदा फरक नपर्ला । 

पत्रपत्रिका स्तम्भ अन्तर्गत akabarey.com ले यो सामग्री रातोपाटीबाट साभार गरेको छ l