स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने - डाक्टरहरूको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं,असोज,१३
मणिपाल अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा कुटपिट भएपछि स्वास्थकर्मीहरूले सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेरूलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार सहमत भएको छ । शनिबार भएको छ बुँदे सहमतिसँगै मंगलबारदेखि चलिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
सरकारले घटनामा संलग्नहरुलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताएपनि चिकित्सकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल नउठ्ने भन्दै उनीहरुले कुटपिट गर्नेहरुलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दुबै सजय हुने व्यवस्था छ ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पाँचबुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘… यो लगायतका विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
सरकार र संघर्ष समितिबीच कुटपिटमा संलग्नहरूलाई अहिलेकै ऐन अनुसार कारबाही गर्ने र मणिपाल लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षा भरपर्दो बनाउने सहमति भएको छ ।
साथै चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधानमा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायतका तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार भइरहेको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पत्ता लगाई निराकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिन १० दिनभित्र अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल पनि बनाउने भएको छ । दुबै कार्यदलको प्रतिवदेनको मुल मर्म कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवद्धता छ ।
यो सहमतिसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । अब आफूहरु नियमित काममा फर्किने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएका दुर्वव्यहारलाई Non-bailable Offense कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सहित सम्झौता सम्पन्न भएको प्रेस विज्ञप्ति पनि यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ :
विगत पछिल्ला केहि दिनहरूमा देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि दैनिकजसो बिरामी र बिरामीका तर्फबाट गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट, गालीगलौज, डर धम्कीका घटनाहरु घटिरहेकाले सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु त्रसित रहेको र मनोबल अत्यन्तै न्युन भएको थियो। मणिपालको घटनाले उद्देलित बनाएर त्रासको वातावरण सिर्जित भएकाले देशैभरिका आवासीय चिकित्सकको नेतृत्वमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलित तुल्याएको थियो। कुनै उपचारमा चित्त नबुझे कानुन बमोजिम राज्यको निकायहरु, पुलिस, प्रशासन, अदालत, नेपाल मेडिकल काउन्सिल नगई कानुन हातमा लिई उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट कुनैपनि कानुनी राज्यमा हुन नहुने सामान्य विषयकोलागि समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने दु:खद परिस्थिति सिर्जना हुनुले राज्यकै गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई प्रष्टाएको समेत थियो। “स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति” गठन गरि देशैभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको संलग्नतामा आन्दोलनमा होमिएका थियौं। सो संघर्ष आज गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारसंग सम्झौतामा टुंगिएको छ। सो क्रममा हाम्रो आन्दोलनमा साथ दिने सम्पुर्ण आवासीय चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण चिकित्सक वर्ग, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र पेशागत संगठन, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सम्पुर्णमा आभार प्रकट गर्दछौं। साथै हाम्रो आन्दोलनले समस्त बिरामीप्रति पर्न गएका असुविधाप्रती क्षमाप्रार्थी छौं। “सुरक्षित कार्यस्थल”को मुख्य माग राखेर सुरु गरिएको यस आन्दोलनले खासगरी मणिपालको दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन २०६६ बमोजिम कारबाही भइसकेको र आगामी दिनमा समेत यस्ता दुर्ववहार गर्ने दोषीलाई "कम्तीमा ३ वर्षभन्दा बढी" कारबाही गर्नेगरि ऐन संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता संगै कडा कानुन बन्ने, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुने र यस्ता घटनाहरु निरुत्साहित हुने आशा गरेका छौं। तर उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्न अझै खबरदारी जरुरी रहेको र यस आन्दोलनको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर खबरदारी गर्न समेत अपिल गर्दछौं ।
धन्यवाद !
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति २०८०।०६।१३ गते
डाक्टरहरू र सरकार बिच भएको सहमति :
विश्वभरि नै प्राकृतिक विपत्तिको बेला दुर्भाग्यवश यस्तो हुने गरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ सालमा सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण...
भारत, बङ्गलादेश, भुटानलगायत देशका नागरिक आँखा उपचारका लागि नेपाल आउने गरेका छन् ।