लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिका विधिको शासनको अन्तिम रक्षक हो । जनताको विश्वासमा अडिएको न्यायपालिका स्वतन्त्र मात्र नभई पारदर्शी र उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ।न्यायाधीशहरूको नैतिकता र शुद्धता नै न्यायपालिकाको मर्यादा हो । तर नेपालमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था नै न्यायिक निष्ठाको अवधारणासँग प्रतिकूल दिशामा गएको छ । जब न्याय दिने निकाय नै गोप्यताको पर्दा पछाडि लुक्छ, त्यहाँ न्यायको नैतिक बल कमजोर हुन्छ र जनविश्वासमा दरार आउँछ ।
विश्वका विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले न्यायिक पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकामा “Judicial Conduct and Disability Act, 1980” अन्तर्गत संघीय न्यायाधीशहरूले वार्षिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सो विवरण “Judicial Conference” तथा “Department of Justice” सँग दर्ता हुन्छ । भारतमा सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले “In-House Procedure” अन्तर्गत आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रथालाई संस्थागत रूपमा कायम राखेका छन् । ब्रिटेनमा “Judicial Conduct Investigations Office (JCIO)” नामक स्वतन्त्र निकायले न्यायाधीशहरूको आचरण र आर्थिक पारदर्शिताको छानबिन गर्छ भने फ्रान्समा “High Authority for the Transparency of Public Life” मार्फत न्यायाधीश, मन्त्री र सांसद सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यी उदाहरणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि न्यायिक स्वतन्त्रता गोपनीयताको आडमा होइन, पारदर्शिताको जगमा टिक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संविधानको धारा १२८(४) अनुसार न्यायाधीशहरू आचारसंहितामा बाँधिने व्यवस्था भए पनि, न्याय परिषद् ऐन, २०४७ र न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ अन्तर्गत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो विवरण सार्वजनिक गर्न वा सर्वसाधारणले हेर्न कानुनी अधिकार छैन । यसले न्यायपालिकालाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको परिक्षणबाट अलग बनाएको छ । जब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति वृद्धिको स्रोत सार्वजनिक हुँदैन, तब न्यायिक निर्णयको निष्पक्षतामाथि जनताले प्रश्न गर्न स्वतः आधार पाउँछन् । यस्तो गोप्यता संविधानको धारा २(१) अन्तर्गत जनसार्वभौमिकताको सिद्धान्त र विधिको शासनको मूल भावना विपरीत छ । सार्वजनिक पदमा बसेका राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसदसम्मले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा न्यायाधीशहरू मात्र अपवाद हुनु नैतिक रूपमा असंगत र संस्थागत पारदर्शिताको दृष्टिले बेठिक छ ।
जेन्जी विद्रोहले न्यायपालिकामाथि र अदालतमाथिको विश्वास पनि आम नागरिकमा नरहेको दृष्टान्त महसुस भयो। अब नेपालले न्यायिक निष्ठा र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । पहिलो, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्याय परिषद्लाई स्वतन्त्र “Judicial Accountability Commission” मा रूपान्तरण गरी सम्पत्ति विवरण संकलन, परीक्षण र प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तेस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई न्यायिक कार्यमा होइन तर न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत आर्थिक आचरण र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, नागरिक र मिडियालाई सम्पत्ति विवरणमा पहुँच दिलाउने गरी “Public Asset Disclosure Portal” स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले जनविश्वास बढाउनेछ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर उत्तरदायित्वविहीन हुन पाउँदैन ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्ने कानुनी प्रावधानले न्यायिक संस्थाको नैतिक मर्यादा घटाउँछ र न्यायालयमाथिको जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। पारदर्शिता न्यायिक गरिमाको अपमान होइन, बरु त्यसको शक्ति हो । जनताको करबाट तलब पाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिबाट सुविधा उपभोग गर्ने न्यायाधीशहरू पनि त्यसै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अब समय आएको छ । नेपालमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति गोप्य राख्ने होइन, सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रणाली निर्माण अनिवार्य गर्नैपर्छ । किनभने जहाँ पारदर्शिता हुन्छ, त्यहीँ न्यायको विश्वसनीयता टिक्छ ।

स्मरणीय यो आर्टिकल लेखक न्यौपानेको फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो l ( लेखको विशेषधिकार लेखकमा निहित) भनेर लेखकले नै उल्लेख गरेका छन् l- सम्पादक