काठमाडौँ,साउन,२६ : प्राडा गोविन्द केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता, मफिया र पैसावालक‍ो मात्र होइन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सबै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो भनेका छन् l  प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ l  नेपाली जनताको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताको दायित्व बेकेका नेताहरू आफू भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति नेपालमा नभएको कारण राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर विदेश जान्छन् र जनतालाई उनीहरूको अक्षमता र स्वार्थबाट सिर्जित न्युनतम सेवाबाट पनि वञ्चित गराएर भाग्यको भरोसामा बस्न बाध्य पार्ने उल्लेख गरेका छन् l

उनले भनेका छन् : ' गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मुख्य पाटो गुणस्तरीय चिकित्सा(मेडिकल)शिक्षा हो । कुनै शैक्षिक संस्थानमा विद्यार्थी संख्या वृद्धिले गुणस्तर बढ्दैन बरु घट्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा कम लगानी गर्नेमा नेपाल पर्छ । चार दशक अघिको दरबन्दी वृद्धि नगरेकाले ग्रामीण भेेगमा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरुको अभाव हुँदाहुँदै दशौं हजार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार छन्। समाजवादोन्मुख संविधान भएको र समाजवादी र साम्यवादी पार्टी भएको गरिब देशमा सरकारी मेडिकल शैक्षिक संस्थानको संख्या नगण्य छ भने निजी धेरै छन् तथापि राज्य नेतृत्व पक्ष पदको दुरुपयोग गरि निजी कलेज, सिट र शुल्क वृद्धि गर्न आतुर छन्। पुँजीवादी विकसित देश लगायत विश्वभरि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र गैरनाफामूलक यानि सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिन्छ। तर नेपालमा नेता/दल, माफिया लगायत विभिन्न स्वार्थ समुह तथा निकायको मिलेमतोमा नग्नरूपमा र मनपरि ढंगले यी क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिएका कारण मापदण्ड तथा पुर्वाधार नपुगेका निजी कलेजहरु च्याउ उम्रेसरह उम्रे। शुल्क र सिट मनपरि तोकियो। अर्कोतिर सरकारी संस्थाहरु खोल्न दिइएन । फलस्वरूप मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ सेवा गुणस्तरहीन, सहर केन्द्रीत, महंगो र आम नेपाली र विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर भयो । तसर्थ ग्रामिण भेग देखि लिएर देशको विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल शैक्षिक संस्थान स्थापना गरि गुणस्तरीय , निशुल्क र सस्तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्ग देखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्यो भनेर त्यसका लागि ऐन बनाउन करिब दुई दशकदेखि हामी संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो, त्यसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र स्वार्थपरक व्यक्ति, समुह र निकायको गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोग सन्तोषजनक कार्य गर्न सफल भएको थियो। ऐनमा प्राबधान भए अनुरूप विभिन्न प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान स्थापना भए र स‍ो मार्फत शिक्षा र बिशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा समेत कुना काप्चाका गरिब जनता र विद्यार्थीको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएक‍ो छ। छात्रवृत्तिको संख्या निकै वृद्धि भएको छ भने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न लगाए पछि मेरिटकोआधारमा मात्र भर्ना हुने र सिट संख्याको सिलिङ तोकेपछि शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमिक सुधार हुने क्रममा छ। भर्ना शुल्क बहनयोग्य भएपछि र विदेशमा अध्ययनका लागि न्यूनतम योग्यता तोके पछि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ र यी लगायत धेरै सुधारका कार्य भएका छन्। दुर्भाग्यबश अवाञ्छित हस्तक्षेपका कारण कति गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन्।' 

डा. केसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

नेता, मफिया र पैसावालक‍ो मात्र होइन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सवै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। उपरोक्त अधिकारको सुनिश्चितताको दायित्व बोकेका नेताहरू मुलुकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अनुभुति नभएर होला राज्यको ढुकुटी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जान्छन् र मतदातालाई उनीहरुको अक्षमता र स्वार्थबाट सिर्जित न्यूनतम सेवा सुबिधाबाट पनि बन्चित परिस्थितिमा भाग्यको भरोसामा छोडिन्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मुख्य पाटो गुणस्तरीय चिकित्सा(मेडिकल)शिक्षा हो । कुनै शैक्षिक संस्थानमा विद्यार्थी संख्या वृद्धिले गुणस्तर बढ्दैन बरु घट्छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा कम लगानी गर्नेमा नेपाल पर्छ । चार दशक अघिको दरबन्दी वृद्धि नगरेकाले ग्रामीण भेेगमा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरुको अभाव हुँदाहुँदै दशौं हजार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार छन्। समाजवादोन्मुख संविधान भएको र समाजवादी र साम्यवादी पार्टी भएको गरिब देशमा सरकारी मेडिकल शैक्षिक संस्थानको संख्या नगण्य छ भने निजी धेरै छन् तथापि राज्य नेतृत्व पक्ष पदको दुरुपयोग गरि निजी कलेज, सिट र शुल्क वृद्धि गर्न आतुर छन्। पुँजीवादी विकसित देश लगायत विश्वभरि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र गैरनाफामूलक यानि सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिन्छ। तर नेपालमा नेता/दल, माफिया लगायत विभिन्न स्वार्थ समुह तथा निकायको मिलेमतोमा नग्नरूपमा र मनपरि ढंगले यी क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिएका कारण मापदण्ड तथा पुर्वाधार नपुगेका निजी कलेजहरु च्याउ उम्रेसरह उम्रे। शुल्क र सिट मनपरि तोकियो। अर्कोतिर सरकारी संस्थाहरु खोल्न दिइएन । फलस्वरूप मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ सेवा गुणस्तरहीन, सहर केन्द्रीत, महंगो र आम नेपाली र विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर भयो । तसर्थ ग्रामिण भेग देखि लिएर देशको विभिन्न स्थानमा सरकारी मेडिकल शैक्षिक संस्थान स्थापना गरि गुणस्तरीय , निशुल्क र सस्तो शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्ग देखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्यो भनेर त्यसका लागि ऐन बनाउन करिब दुई दशकदेखि हामी संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो, त्यसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र स्वार्थपरक व्यक्ति, समुह र निकायको गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोग सन्तोषजनक कार्य गर्न सफल भएको थियो। ऐनमा प्राबधान भए अनुरूप विभिन्न प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान स्थापना भए र स‍ो मार्फत शिक्षा र बिशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा समेत कुना काप्चाका गरिब जनता र विद्यार्थीको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएक‍ो छ। छात्रवृत्तिको संख्या निकै वृद्धि भएको छ भने मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न लगाए पछि मेरिटकोआधारमा मात्र भर्ना हुने र सिट संख्याको सिलिङ तोकेपछि शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमिक सुधार हुने क्रममा छ। भर्ना शुल्क बहनयोग्य भएपछि र विदेशमा अध्ययनका लागि न्यूनतम योग्यता तोके पछि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको छ र यी लगायत धेरै सुधारका कार्य भएका छन्। दुर्भाग्यबश अवाञ्छित हस्तक्षेपका कारण कति गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ऐनको मर्म र ऐनले दिएको अधिकारक‍‍ो संरक्षण गर्नु आय‍‍ोगका उच्च पदाधिकारीको प्रथम र परम कर्तव्य हो लफडा होइन। गैरकार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ऐन विपरीत आयोगका कार्यकारीलाई सुनियोजित ढंगले पन्छाई हतारहतार सिट बढाउने समिति गठनगरी प्रतिवेदन पनि आफै बुझिलिनुले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वार्थपरक उदेश्य स्पष्ट हुन्छ । हुनत उनी लगायत विगतका प्रधानमन्त्रीहरूक‍ा लागि यस्ता हस्तक्षेप नियमित नै मानिन्छ । जुनसुकै निहित कारणले होस्, मेडिकल कलेज तथा संस्थानमा भर्ना सिट संख्या बढाउने निर्णयले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा मात्रै नभएर आम नेपालीक‍ो स्वास्थ्यमा खेलवाड हुन जाने निश्चित छ । त्यसैले हाल सिट संख्या बढाउन चलिरहेको कपट र षड्यन्त्रपूर्ण चलखेल हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। त्यसैले मेडिकल शिक्षाको सिट संख्या र शुल्क यथावत राख्न सरकार र चिकित्सा शिक्षा आय‍ोगलाई बारम्बार गरेको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरी तत्कालै सिट बढाउने निर्णय गर्दैछन् भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एउटा पनि सिट नबढाउन र शुल्क नबढाउन ओली सरकार लगायत आयोगको पुन ध्यानाकर्षण गराउँदै चेतावनी दिन्छौं । अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं त्यस्तै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड संबन्धि ऐन लगायत एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त पारित गर्न, इलाम-उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान खोल्न र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायतका हामीसँग भएका सबै सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्छ। साथै, २०८५ देखि मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गरिन्छ ।

प्रा.डा. ग‍ोविन्द केसी २६ साउन, २०८२ काठमाडौ ।