काठमाडौँ, १२ साउन- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र संघीय सांसदहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा 'मायाको पहिचान नेपाल', 'लिड नेपाल' र 'इनक्लुसिभ फोरम नेपाल'को संयुक्त आयोजनामा तथा ‘फ्रेन्ड्स फर एभर’ (नीति संवाद तथा अनुसन्धानका लागि सांसदहरूको समूह) को सहकार्यमा एक दिने राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य संघीय सांसदहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटीआईक्यू+) समुदायप्रति संवेदनशील बनाउने, सार्वजनिक नीतिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने, र अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना निर्माणमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउनु रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सांसदहरू, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मीहरू र सरोकारवालाबीच गम्भीर, वैज्ञानिक र मानवअधिकार-मैत्री छलफलहरू भएका थिए । सहभागीहरूले लैङ्गिक र यौनिक विविधतालाई प्रकृतिसँग जोडिएको विषय भन्दै, यसप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक समावेशी कानुनी मापदण्डहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति माननीय विमला सुवेदीले लैङ्गिक तथा यौनिक विविधता मानवताको विषय भएको बताउँदै, अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक समन्वय र समिति स्तरमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
शिक्षा समितिका सभापति माननीय अमरबहादुर थापाले संविधानले विभेद नगर्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सांसदहरूले अग्रसर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय रेणु चन्दले नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदको विधायन समितिमा पुगेको जानकारी दिँदै, “दुई ठूला देशको बीचमा नबसेको भए यति कम्प्लिकेटेड हुँदैनथ्यो,” भन्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो l  रेणु चन्दले ट्रान्स महिलाहरू महिला बन्ने र त्यसपछि महिलाका लागि तोकिएको आरक्षण, सेना–प्रहरी भर्ती, राजनीतिक नियुक्ति तथा निजामती सेवाजस्ता संवेदनशील संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयले उत्पन्न गरेको द्वन्द्वलाई वास्तविक समस्या बताउँदै यसमा गम्भीर बहसको खाँचो रहेको कुरा बताउनु भयो l 
कार्यक्रममा समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले “पहिचानको नाममा नक्कली हाबी हुँदा सक्कलीहरूको अवस्था दयनीय भएको” उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई “नक्कलीलाई आउट, सक्कलीलाई इन” गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु 'चञ्चला'ले नागरिकता र कानुनी पहिचानमा देखिएको अन्योल अन्त्य गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा ध्यानाकर्षण गर्नु भएको थियो ।
'मायाको पहिचान नेपाल'का कार्यकारी निर्देशक तथा संविधान सभाका पूर्व सदस्य सुनिल बाबु पन्तले पश्चिमेली विचार र पूर्वीय दृष्टिकोणबीचको अन्तर प्रष्ट पार्दै आत्मनिर्णयको नाममा भइरहेको सेक्स चेन्जको प्रवृत्ति विकृति र अनावश्यक जटिलता ल्याईरहेको तर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नु भयो । “तेस्रोलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डरहरूका लागि जेन्डर मुक्ति के हो? के यो उनीहरू जस्ताको तस्तै स्वीकारिने हो, कि पुरुष वा महिला बन्ने प्रयास गर्ने हो?” उहाँको प्रश्न थियो l 
नागरिक अभियन्ता दिनेश सापकोटाले पहिचान र लैङ्गिकता सम्बन्धी बहसलाई मानसिक अनुभूति र सामाजिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । हर्मोन थेरापी र सेक्स चेन्जपछि देखिने गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक दुष्परिणामहरूको विषयमा खुलेर बहस हुनुपर्नेमा सापकोटाको जोड थियो l 
महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी तथ्याङ्क वैज्ञानिक रूपमा संकलन नहुँदा समुदाय नीति निर्माणमा पछि परेको स्वीकार गर्नु भयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको तर कानुन आयोगबाट असहयोग भएको जानकारी गराउँदै, सरकारले बजेट विनियोजन गरेरै कानुनी आधार बनाउने प्रयास जारी राखेको उल्लेख गर्नु भयो ।
कार्यक्रमको समापनमा सहभागीहरूले संसद, नीति निर्माताहरू र नागरिक समाजबीचको यस्तो संवादले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार बहसलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नु भएको थियो l यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय र मुद्दा गम्भीर र मानवीय रहेकोले यसको निदानको लागि समाजका सचेत र बौद्धिक वर्गको भूमिका विशेष रहनेमा उपस्थितहरूको धारणा थियो l