केही दिन अघि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रि कै उपस्थितिमा आगामी बजेट तयारीका सन्दर्भमा सांसदहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा बजेटमा दलितसम्बन्धी  छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा अबको बजेटका प्राथमिकता र दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि बजेटमा समेटिनु पर्ने कुराहरूमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफल सहजीकरणका लागि मैले पनि प्रस्तुतीकरण गरेको थिएँ । 

देशको खस्कदो आर्थिक अवस्था र द्वन्द्व उन्मुख अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा मुलुकले आगामी वर्ष तीव्र आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि आर्थिक पुनरोत्थानको रणनीति लिनु जरुरी छ । २०७२ सालको ठुलो महाभूकम्पपछि विश्व महामारी तथा साना ठुला विपदहरूले देशको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने गरेको छ । केही समय अघि विश्व बैंकले जारी गरेको नेपाल विकास आउटलुक अनुसार देशको विकासमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र अप्रभावकारी शासनले ठुलो असर पारेको छ । तथापि चालु आर्थिक वर्ष करिव ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृध्दि हुने आकलन गरिएको छ । यही वर्ष उपभोक्ता मूल्य स्फिति ५.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो उपभोक्ता मूल्य स्फितिलाई समायोजन गर्ने हो भने प्रभावकारी आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हुन पुग्दछ । अर्को तर्फ सबैभन्दा ठुलो दाता अमेरिकाले सहयोगबाट हात झिकेपछि अन्य दाताहरूले पनि सहयोग खुम्चाउदै गएका छन् । यसै त आन्तरिक स्रोत खुम्चिदै गएको सन्दर्भमा यसले बजेटको आकारमा पक्कै पनि असर पार्ने नै छ । अर्को वर्ष मुलुक विकासन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुदै छ भने सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । 

एकातिर सार्वजनिक श्रृणको भार चुलिदै गएको छ भने बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएर करिव ८ खर्ब पुगेकोछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म राहत दिएता पनि व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणले मुलुक थिचिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा मुलुक फेरि सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा परेको छ भने युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा भएको छैन । संसारकै ठूलोमध्येको अडिट फर्म अर्न्स्ट एन्ड योङ (ईवाई) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल स्याडो इकोनोमी रिपार्ट २०२५’ अनुसार नेपालको छाया अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ जुन सियरालियोन तथा नाइजरपछि सबैभन्दा ठुलो हो । यो दलाल पुँजीवादको  एउटा मानक हो । मानवीय विकासमा उचित ध्यान नदिदा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार असमानताका कारण प्रतेक वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको दलितसम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन २०७८ अनुसार दलित र गैरदलित बीचको सम्पन्नताको खाडलले यस्को पुष्टाई गरेको छ । विडम्वना त संघीय गणतन्त्र स्थापना पश्चात पनि यसमा कुनै सुधार भएको छैन । मानव विकासमा भएको यस्तो नोक्सानीले प्रति वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव १० प्रतिशतले ह्रास भएको आकलन गरिएको छ । यो भनेको त्यति वेला नै वार्षिक पाँच खर्बको हारिहारि हुन्छ। यसको श्रृङ्खलागत नोक्सानि अझ धेरै निस्किन्छ । 

बजेट पहुँचका आधारमा बन्ने, संसदले पारित गरेको बजेट पनि अन्धधुन्द परिवर्तन गरिने, गैह्रबजेटरि खर्च हुने, पुजिगत खर्च आधा पनि नपुग्ने जस्ता कुराको निरन्तरतामा संघीय गणतन्त्रको दोस्रो कार्यकालसम्म आउदा कुनै सुधार भएको पाइदैन । विकास निर्माणका लागि छुट्याईने पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्लो ५ वर्षमा निकै दयनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ५ महिनामा हुने खर्च पछिल्लो ५ वर्षमा १० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। चालु वर्ष दुई महिना बाकि रहदा संघमा पुजिगत खर्च २२% मात्र भएको छ। सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पुजिगत खर्चले कति पुजि निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने प्रश्न ज्युँ क्या त्यूँ नै छ । हाम्रा पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतले पनि पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने आकलन छ । कतिले त बरु उल्टै ‘प्यारासाइट प्रोजेक्ट’ खडा गरी अनुत्पादक दीर्घकालिन दायित्व सृजना गर्ने खाले रहेको कुरा पछिल्लो आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि इङ्गित गरेको छ। यसरी पुँजीगत खर्चमा हुने न्युन खर्चले सीमान्तकृत समुदायलाई नै असर पारेको हुन्छ । प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता भएको कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून क्रमश: २८% र १३% मात्र पुजिगत खर्च हुनुले यही संकेत गरेको छ । अब  दुई महिनामा के कति होला हेर्न बाँकी छ । 

उल्लिखित कुराहरूबाट सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने सीमान्तकृत समुदायहरू नै हुन् । यस्ता समुदायका लागि बजेट विनियोजन नै कम हुने, विनियोजित बजेट पनि रकमान्तर गरी अन्यत्र लगिने वा फ्रिज हुने दृष्टान्तहरू प्रशस्त देखिन्छ । उदाहरणकै लागि चालु वर्ष दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी संचालन गर्नका लागि २० करोड छुट्टाएको घोषणा बजेट वक्तव्यमा नै गरिएको थियो । तर अहिले बुझ्दा उक्त रकम अन्यत्रै रकमान्तर भैसकेको जानकारी प्राप्त भयो। यस्तो अभ्यास संघीय बजेटमा मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहेको छ । जस्तै केही दिनको लगातार आन्दोलन पश्चात कर्णाली सरकारले दलितका लागि छुट्टाएको ५ करोड बजेटबाट कुनै काम भएन भने गण्डकी प्रदेशले भगतसर्वजितको डकुमेन्ट्रि फिल्म बनाउन छुट्टाएको एक करोड कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने कुनैछाँटकाँट छैन । कोशी प्रदेशले दलित विशेष कार्यक्रमको रुपमा धरानमा दलित संग्रहालय बनाउन छुट्टाएको १२ लाख रकम फ्रिज हुने तरखरमा छ । 

                   सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि टोकनका रूपमा सारै न्युन बजेट छुट्टाइने र छुट्टाएको रकम पनि खर्च नहुने हाम्रो शासकीय शैली नै बनेको छ । यसै सम्बन्धमा डीग्निटी ईनिसियटिभले लुम्बिनी प्रदेशको पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार ७२ प्रतिशत ओगटेको सीमान्तकृत समुदायका लागि जम्मा ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाइएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सबै भन्दापींधमा रहेको दलित समुदायका लागि त ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस मध्ये  पनि कार्यान्वयनको अवस्था त झन दयनीय देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण समयमा कार्यान्वयन निर्देशिका बन्न नसक्ने सो को लागि पच्छाउने कुनै समुह नहुने वा पहुच नपुग्ने  कार्यक्रमको मोडालिटी र संरचना यकिन नहुने विशेष अनुगमन वा रिपोर्टिङको व्यवस्था नहुने यस्ता कार्यक्रम प्रति राजनीतिक नेतृत्वको रुचि तथा प्रतिवद्धता नहुने कर्मचारीतन्त्रको प्राथमिकतामा नपर्ने आदि रहेका छन् । यसले गर्दा यस्ता समुदायका नाममा केही बजेट छुट्टाउने र पछि आफू अनुकुलको शीर्षक वा कार्यक्रममा रकामान्तर गर्न यो रकमलाई सजिलो सुरक्षा कवज बनाउने गरिएको छ ।उल्लिखित कुराहरू लुम्बिनी प्रदेशको अध्ययनबाट आएको भएता पनि अन्य प्रदेश र संघीय तहमा हुने अभ्यास पनि यस्तै हो । बरु स्थानिय तहले तुलनात्मक रुपमा सानोतिनो कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । यस्तो परिवेशमा अहिले आउने बजेट संविधानले निर्देश गरे अनुसार समन्यायिक होला त भन्ने ठुलो प्रश्न हो । 

बजेट सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुखतताको महत्वपुर्ण अस्त्र हो । पछिल्लो पुस्ताको विभेद भनेको राज्यका संयन्त्रहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्रोतसाधनमा समन्यायिक वितरण नहुनु हो । यसैले गर्दा नै मुलुकको सम्वृध्दि पछाडि धकेलिएको छ । मानव विकासको नोक्सानी निरन्तर रहिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारिबाट प्राप्त विप्रेषणले कति दिन थेग्न सक्ला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई। यसबाट सृजित सामाजिक लागत पनि कम छैन । यस्तो अर्थतन्त्र तासको घर जस्तो हो । त्यसै कारण “रैथानेमा गर्व गरौ, स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा जोड दिऊ” भन्ने राज्यको मुल आर्थिक नीति हुनु पर्नेमा हामि अभियन्ताहरुले जोड दिदै आएका छौ। खासमा आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा संवन्धि हामिसंग स्पष्ट कानुन नै छैन ।

पहुँचका आधारमा बन्ने बजेट विषम असंतुलित देखिन्छ। तसर्थ जनसंस्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, परिपूरण र जैविक/सामाजिक विविधताका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा हुने गरी छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हेतु संरक्षणकारी उदारवाद (Protective Liberalism) को अर्थनीति अवलम्वन अबको अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता नै बनिसकेको छ । पुँजिवादी अर्थतन्त्रका हिमायती अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूले यो आर्थिक नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् । यो बारेमा हामी पनि गम्भीर भएर कानुनी तवर मै लाग्नु जरुरी छ । 

यसै संदर्भंमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको छलफल अनुसार मंत्रालयकै माग बमोजिम् दलित विशेष ठोस कार्यक्रम र बजेटका साथै केही नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव तैयार गरी पेश गरिएको छ । दलितसम्बन्धी सरकारी निकायहरूको हकमा सरकारी नियमित प्रक्रियाबाट नै बजेट प्रस्ताव पेश भईसकेको हुदा ती कुरा यहाँ संलग्न गरिएको छैन । यहाँ प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरू यो भन्दा पहिले नै बजेटमा आएका तर कार्यान्वयन नभएका वा अधुरा रहेका कार्यक्रम नै रहेका छन् । यहाँ प्रस्तुत गरिएका कार्याक्रमहरू  क्रसकटिङ रुपमा आउने कार्यक्रमका अतिरिक्त दलित विशेष कार्यक्रम हुन् । चार अर्ब ८४ करोड प्रस्तावित बजेटमा ३ अर्ब त दलित उध्यमशिलता विकास कोषका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो कोषबाट आर्थिक रुपले अति पछि परेका यस्ता समुदायलाई बिना धितो सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्लस वित्तीय सेवा उपलव्ध गराउने रहेको छ । यस्तो कोष अविनाशी र बढीबढाउ हुदै जाने हुदा खर्च हुने बजेट होइन । यस्तो कोषका लागि अतिरिक्त स्रोत पनि चाहिदैन । सरकारसँग भएका विभिन्न कोषहरू जस्तै- सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा एक खर्व भन्दा वढिका निष्क्रिय रहेका कोषहरुबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले मानव विकास नोक्सानी घटाउन रणनीतिक भूमिका खेल्ने छ।  विशेष कार्यक्रम र संरचनागत व्यवस्थाका लागि एक अर्व ८४ करोड निम्न तालिका बमोजिम् प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएका मध्ये  विलकुल नयाँ र रुपान्तरणकालीन कार्यक्रमका रूपमा दश वर्षे रणनीति बनाउने र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नु पूर्व जातीय विभेदका कारण दलितहरूले भोग्नु परेको ज्यादति/क्षतिको निरुपण गर्ने कार्य रहेको छ । दलितहरुका लागि क्षतिपुर्ति/परिपुरण दिने कुरा नीतिगत तहमा पटक पटक आउने गरेको छ तर वास्तवमै के कति क्षति भएको हो भन्ने राज्य तहबाट निरुपण नभई यो सम्भव छैन् । यस्तो अभ्यास अन्तराष्ट्रिय प्रचलन मात्र हैन हाम्रै मुलुकमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा गरिदै आइएको छ । तसर्थ यस सवालमा राज्य तहबाटै एउटा क्षति निरुपण गर्ने आयोग/अध्ययन हुन जरुरी रहेकोले प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै एकिकृत दलित बस्ति विकास नेपालको आधुनिक विकासको लागि नमुना आयोजना हुन सक्छ। किनकि यसरी छरिएर रहेका वस्तिमा विकास पुर्याउन गाह्रो मात्र हैन अति महंगो हुने तर यस्ता वस्ति नै अति मोवाइल हुने तथ्याङ्कले पुष्टिगरेको छ । त्यसैले भनिन्छ, विकास गाउ पस्यो तर गाउ शहर पस्यो । त्यसलाई रोक्न एकिकृत बस्ती  विकास अबको विकासको पुर्व शर्त हुनु आवश्यक छ । 

हुन त बजेटलाई दिशानिर्देश गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भईसकेको छ। त्यसमा दलित समुदायहरु बहिष्कृत जस्तै भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । तथापि केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमहरुसंग मेल खान्छन् अर्थात ती कार्यक्रमहरुलाई बजेट विनियोजनका लागि बाटो खोलेको मात्र हैन विनियोजन गर्नै पर्ने गराएका छन् । जस्तै बुदा नं ५५ मा पाँच लाख भुमिहिन, सुकुम्वासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ । सबै भन्दा बधी भुमिहिन दलित समुदाय नै रहेका छन् । तसर्थ यसको लाभ यी समुदायले पाउन सक्छन् । यसो भएमा दलित आवास र एकिकृत बस्ती विकासका लागि आधार खडा हुन्छ । त्यस्तै बुँदा७५ मा विदेशबाट फर्किएका दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उध्यमशिलता विकास गर्ने कुराले पनि दलितले उच्चतम लाभ लिन सक्छन् । बुँदा १४४ मा त प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम राखिएको छ जुन दलित विशेष कार्यक्रमका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । बुँदा २०१ ले बन्चितीकरणमा परेका वर्गलाई विशेष कार्यक्रम मार्फत मूलप्रवाहीकरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । दलितभन्दा अर्को बन्चितीकरणमा परेको समुदाय को होला र ? यसले त कार्यक्रम तथा बजेटबाट संवोधन गर्न झनै ढोका खुल्ला गरिदिएको छ । बुँदा २०२ त झन विशेष रहेको छ । यस बुँदामा दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न सातै प्रदेशमा “शिल्पि उध्यमशिलता विशेष कार्यक्रम” संचालन गरिने र “दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण” को संस्थागत व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ जुन कुरा सरोकारवालाहरूको छलफलमा जोडदार उठेका विषय हुन् । 

मुख्य कुरा बजेट कार्यान्वयनको हो । केही न केही बजेट अघिल्ला वर्षहरूमा पनि छुट्टाइने गरेको माथि उल्लेख भईसकेको छ तर कार्यान्वयन शुन्य प्राय रहेको छ । यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्थामा दलित समुदायका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित एक उच्चस्तरिय अनुगमन समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो समितिले कार्यक्रम संचालनको अनुगमन मात्र हैन समयमै काम हुन समेत सघाउने छ ।

तसर्थ यो पटक बजेट विनियोजन समन्यायिक तर्फ उन्मुख हुने र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता समेत हुने गरी बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

- लेखक नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव तथा मधेश विश्वविध्यालयका पुर्व डीन हुन् l