काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाको राजदूतमा पूर्णबहादुर नेपालीको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले नेपालीलाई श्रीलंकाको आवासीय र मालदिभ्सको गैरआवासीय राजदूतमा अनुमोदन गरेको हो ।गणतन्त्र प्राप्तिपछि  दलित समुदायबाट पदम सुन्दास र डा. निर्मल विश्वकर्मा राजदुत बनिसकेका थिए l 

    प्रस्तावित राजदूत नेपालीले अवधारणा र कार्ययोजना सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि नेपालीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

मंसिर ६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कपिलवस्तुका नेपालीलाई श्रीलंकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेको थिएन । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरूले लामो समयपछि दलित समुदायका व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको बताएका थिए । कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारले संविधानले प्रत्याभूत दलित आरक्षणको व्यवस्थाअनुसारको सिफारिस प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षपछि प्राप्त भएको बताए ।उनले नेपाल–श्रीलंकाबीच विद्यार्थी आदानप्रदानको प्रबन्ध गर्नका लागि सुझाव दिए । विद्यावारिधि गरेका नेपाली काठमाडौं विश्वविद्यालका सहप्राध्यापक हुन् ।

प्रस्तावित राजदूत नेपालीले समितिमा अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाल–श्रीलंका प्रत्यक्ष हवाई उडानको पहलकदमी लिने बताए । श्रीलंकामा रहेका बौद्ध धार्मावलम्बीहरू एकपटक गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउन चाहने भएकाले त्यसका लागि प्रत्यक्ष हवाई उडानको आवश्यकता रहेको बताए ।

 ‘नेपाल र श्रीलंकाबीच हवाई सेवा विस्तार र सुधार (गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ उडानका लागि पहल) र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानलाई निरन्तरता’ का लागि पहल गर्ने नेपालीले बताए ।

श्रीलंकासँग द्विपक्षीय शैक्षिक, अनुसन्धानमूलक तथा नीतिगत सहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहलकदमी लिने नेपालीले बताए । दुई देशका विश्वविद्यालयबीच सहकार्य तथा साझेदारी गरेर अनुसन्धान र थिंक ट्यांक स्थापनाका लागि काम गर्ने उनले बताए । सगरमाथा र गौतम बुद्धको जन्मस्थललगायतका ‘सफ्ट पावर’ को प्रयोग श्रीलंकासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि गर्ने उनको भनाइ थियो ।

 राजदूत नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोमा व्यापक विरोध भएको थियो l यद्दपि प्रतिनिधित्व भए पनि आवश्यक सङ्ख्या नपुगेकोमा दलित समुदाय अझै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन l