काठमाडौँ - शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा समता समाज नेपालले ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसङ्ख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक बृहत भेटघाट र पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो l उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरूले ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास’ हुन थालेको होकि भनेर आशंका व्यक्त गरेका छन् l संविधान संसोधन सबैले बोध गरेको विषय हो यद्दपि संविधान संसोधन सत्ताधारी दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतले आफ्नो अनुकुल संसोधन गरी जनताको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासमा लाग्न थालेको भान भएको अधिकांश वक्ताहरूको शंशय थियो l 

समतामूलक समाजका लागि वक्ताहरूले संविधानको कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोस्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा. निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ’ विश्वकर्माले भने । त्यसको लागि राजनीतिक शक्ति निर्माण र वैचारिकी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा विश्वकर्माले जोड दिएका थिए l ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ’ विश्वकर्माको कथन थियो ।

पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसङ्ख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरूको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितहरूको पक्षमा कार्यान्वयन नहुनुमा अल्पसङ्ख्यकहरू एकजुट नुहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ ।’ अब कथा र विलौना सुनाएर कहीं पुगिन्न रोग किटान गरेर समस्याको पहिचान सहित उपचार गर्न लाग्नु पर्छ त्यो उपचार विधि भनेको कर्मकाण्डीय आन्दोलन होइन शसक्त आन्दोलन जरुरी छ शेर्पाको तर्क थियो l 

समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल गहतराजले दलित र महिलालाई मौलिक अधिकारबाट वन्चित गरी अधिकार संविधानको धारमा मात्र सीमित गरिएको र त्यो पनि खोस्ने प्रपन्च हुन लागेको बताए l  गहतराजले  २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको लागि थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लगाएको आशङ्का व्यक्त गरे । जनवारको अधिकारको समेत विश्वव्यापी आवाज उठेको र जनवारप्रति मान्छेहरू संवेदनशील भएको बेला दलितको अधिकारप्रति मान्छेहरू उदासीन रहनु दुखको कुरा हो l दलितलाई मानव भएर बाँच्ने स्वतन्त्रता र अधिकार चाहिएको छ l 

कास्ट वाच नेटवर्कका केन्द्रीय संयोजक डा. मित्र परियारले दलितमाथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेरेमात्रै नहुने बरु धर्म–संस्कृतिमा भएको विकृतिलाई सुधार्नु पर्ने धारणा राखे । पशुपति कोटीहोम प्रवेश एउटा आन्दोलनकै रूप भएकोले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न र लिन आग्रह गर्दै आफ्नै जीवनकालमा समता र मर्यादाको अनुभूति हुने धार्मिक र सांस्कृतिक सुधार छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यको लागि काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए l आज बाँच्नेलाई आजै आत्मसम्मान र मर्यादा चाहिन्छ पछि र स्वेर काल्पनिक विचार आजको आवश्यकता होइन भन्दै उधारो र झुटो आश्वसनमा नलागेर आजकै लागि काम गर्न परियारको अनुरोध थियो l 

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले विगत ५ देखि ७ हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय अत्याचारको डन्डा बर्साइरहेका छन् त्यसको लागि स्वदेशवादको मार्गदर्शनबाट अगाडि बढ्दा मुक्ति सम्भव हुने धारणा राखेका थिए l 

राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरूलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे । उनले दलित आरक्षण र कोटामा आज सम्मको डेटा प्रस्तुत गरेर दलितको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको दारुण चित्र प्रस्तुत गरे l 

दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भए पनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तनको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

दलित अधिकार कर्मी सुनिता मरिकडोमले संविधानमा अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्युँका त्युँ रहेको बताइन् ।

समता समाज नेपालका सचिव प्रदीप घतालले संचालन गरेको कार्यक्रम काठमाडौँको अनामनगर स्थित संवाद डबलीमा भएको थियो l