प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  मिति २०८१ हाल भाद्र २ गते  प्रा.डा. गोविन्द केसी र शशिविक्रम कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा चिकित्सा शिक्षा ऐन सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको जानकारी गराएका छन् l उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् l २०८१ , साउन ३२ मा पनि आफ्नो माग पूरा नभए सत्याग्रह बस्ने धम्की दिएको प्रेस व्यक्तव्य केसीले दिएका थिए l 

हामी लामो समयदेखि नेपालका कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय र सुशासनका लागि संघर्षरत भएको सबैमा विदितै होला । हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई निष्प्रयोजित बनाएर बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि गरिएका निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आज मिति २०८१ हाल भाद्र २ गते हामी (प्रा डा गोविन्द केसी र शशि विक्रम कार्की) ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको जानकारी गराउँदछौं । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलालाई सम्मानित अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिंदैन भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । जनहितमा जारी भएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना भएको तगारो छिटै हट्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको अभिष्टबाट प्रेरित भएर अघि बढाइएको अभियान जारी नै रहनेछ - यो रोकिंदैन र रोकिनु पनि हुँदैन । चिकित्सा शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच बनाउनु राज्यको उच्च प्राथमिकता पर्नैपर्छ । व्यापारिक स्वार्थ समूह वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिको साधन चिकित्सा क्षेत्र बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ । सुधारको अभियानलाई अघि बढाउन सबैको साथ र समर्थनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं । सो निवेदन उपर शीघ्र पुनरावलोकन हुने विश्वास गरेका छौँ । डाक्टर केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ l डाक्टर केसीद्वारा आज जारी विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

 आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,

हामी लामो समयदेखि नेपालका कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय र सुशासनका लागि संघर्षरत भएको सबैमा विदितै होला । हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई निष्प्रयोजित बनाएर बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि गरिएका निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आज मिति २०८१ हाल भाद्र २ गते हामी (प्रा डा गोविन्द केसी र शशि विक्रम कार्की) ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको जानकारी गराउँदौँ । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलालाई सम्मानित अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिंदैन भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । जनहितमा जारी भएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना भएको तगारो छिटै हट्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको अभिष्टबाट प्रेरित भएर अघि बढाइएको अभियान जारी नै रहनेछ - यो रोकिंदैन र रोकिनु पनि हुँदैन । चिकित्सा शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच बनाउनु राज्यको उच्च प्राथमिकता पर्नैपर्छ । व्यापारिक स्वार्थ समूह वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिको साधन चिकित्सा क्षेत्र बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ । सुधारको अभियानलाई अघि बढाउन सबैको साथ र समर्थनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं । सो निवेदन उपर शीघ्र पुनरावलोकन हुने विश्वास गरेका छौँ । पुनरावलोकन गर्न लागिएको रिट निवेदनमा सरोकारवालाका रूपमा सहभागी भएका शशि विक्रम कार्कीलाई निवेदन दर्ता गराएको केही समयपछि २०७८ मंसिर २९ गते भौतिक आक्रमण गरिएको र त्यस बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान मार्फत यथार्थ विवरण जानकारी पनि नगराएकोले कतै यी दुई घटनाको सम्बन्ध छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । आगामी दिनमा निज लगायत यस अभियानमा सहभागीहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । निज कार्की लगायत अभियानमा सहभागीहरूको सुरक्षामा आँच आएमा त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ भन्नेमा पनि यही विज्ञप्ति मार्फत् प्रस्ट पार्दछौँ ।

प्रा.डा.गोविन्द केसी काठमाडौँ २०८१/५/२