काठमाडौँ- डाक्टर गोविन्द केसीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग सहित अनशनको धम्की दिएका छन् l उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेका छन् : हामी लामो समयदेखि नेपालका कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय र सुशासनका लागि संघर्षरत छौँ । नेपालीहरूको अथक प्रयासबाट बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण विद्यार्थी तथा जनताहरू लाभान्वित भएका छन् । यद्यपि संघर्षबाट प्राप्त कति उपलब्धिहरू राजनीतिक शीर्ष नेता, कार्यकर्ता र माफियाहरूको निरन्तर स्वार्थपरक हस्तक्षेप तथा दबाबका कारण संस्थागत हुन नपाई गुम्ने अवस्थामा छन् । हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित गर्ने गरी र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएको फैसलाले एक सचेत नागरिक साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अभियानकर्ताको हैसियतले पनि हाम्राे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्तै गरी उनले भनेका छन् :संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी तीन प्रमुख दलहरूबीच सहमति भई प्रतिनिधि सभाले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचारहरू आएका छन् । त्यस्तो सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले अब यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितहरुका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँँदछौँ । साथै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने; एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने; गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउने तथा तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने; इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने लगायतका हामीसँग भएका सवै सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र नि:शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थालगायत अन्य मागहरु पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,भन्दै पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् र मागको सुनुवाइ नभएमा  कुनै पनि बेला सत्याग्रह सहितका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउँदछौँ भनेका छन् l 

डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,

हामी लामो समयदेखि नेपालका कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै नेपालीहरूको गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुका साथै न्याय र सुशासनका लागि संघर्षरत छौँ । नेपालीहरूको अथक प्रयासबाट बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका कारण विद्यार्थी तथा जनताहरू लाभान्वित भएका छन् । यद्यपि संघर्षबाट प्राप्त कति उपलब्धिहरू राजनीतिक शीर्ष नेता, कार्यकर्ता र माफियाहरूको निरन्तर स्वार्थपरक हस्तक्षेप तथा दबाबका कारण संस्थागत हुन नपाई गुम्ने अवस्थामा छन् । हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित गर्ने गरी र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएको फैसलाले एक सचेत नागरिक साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अभियानकर्ताको हैसियतले पनि हाम्राे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्वोच्चको सो फैसलाले मेडिकल कलेज संचालन गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया नपुगेका दर्जनौ अस्पतालहरूलाई ऐन विपरीत कलेज संचालन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । फलस्वरूप मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ठुलो रास आई आम नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नेेे निश्चित छ भने ती सेवाहरू महंगो, सहर केन्द्रीत भई ग्रामीण भेगका लगायत सबै निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गका नागरिक र योग्य विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर हुनेछ। तसर्थ सो फैसलाको गम्भीर पुनरावलोकनको माग गरिन्छ । हालै देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । तर अपराधीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने र न्याय मार्ने पुरानो थिति भने ज्यूँकात्युूँ छ । केही दिन अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका बेला निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्याका मुख्य आरोपी तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्‍याएको छ । यसमा देशका सबै जसो माफिया र अपराधीहरुसित साँठगाँठ राखेर पार्टीभित्रै शक्तिकेन्द्र बनाएकी प्रभावशाली नेतृ तथा हालको संघीय सरकारकी मन्त्रीको प्रत्यक्ष हात छ । त्यसैले तुरुन्त बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्री पदबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन हामी सरकारको तथा नेपाली काँग्रेस पार्टीको पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । आपराधिक पृष्ठभूमिका तथाकथित डाक्टर तथा मेडिकल कलेज व्यवसायी र हाल संघीय सांसद सुनिल शर्माक‍ो नक्कली प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको छानबिन उपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निजलाई मुद्दा नचलाउने भनी गरेको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा चरम अपराधीकरण, भ्रष्टीकरण र दण्डहीनता संस्थागत भएको पुष्टि हुन्छ । नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी अपराधमा निज शर्मालाई तुरुन्त मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी तीन प्रमुख दलहरुबीच सहमति भई प्रतिनिधि सभाले संशोधन विधेयक पारित गरेको समाचारहरु आएका छन् । त्यस्तो सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले अब यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितहरुका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँँदछौँ । साथै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने; एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने; गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउने तथा तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने; इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने लगायतका हामीसँग भएका सवै सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र नि:शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थालगायत अन्य मागहरु पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । मागहरू : १) हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित हुने गरि र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेकोे फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिन्छ। २) निर्मला कुर्मीको हत्याका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई प्रदेश मन्त्री पदबाट तुरुन्त हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन तथा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र तीव्र बनाउन सरकार तथा नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । ३) नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी कसुरमा मेडिकल कलेज व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई तुरुन्त मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । ४) सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका मानवताविरोधी जघन्य अपराध र युद्ध अपराधका सबै दोषीहरूलाई दण्डित र पीडितहरूको लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरियोस् । तथाकथित राजनीतिक सहमतिमा कुनै दोषीले उन्मुक्ति नपाऊन् । ५) सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । ६) चिकित्साा शिक्षामा उल्लिखित र विगतमा हामीसँग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि भएका सम्झौताहरूक‍ो शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । मागहरु शीघ्र पुरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सहितका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउँदछौँ ।

प्रा.डा.गोविन्द केसी काठमाडौँ २०८१/४/३२