बालुवाटारस्थित ललिता निवासमा रहेका केही संरचनामा डोजर चलाउने काठमाडौंमा महानगरपालिकाको तयारी अदालतले रोकेको छ । उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासको जग्गा खाली गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै डोजर चलाउने तयारी रोकिएको हो । उच्च अदालतको  इजलासले ललिता निवासको जग्गा तत्काल खाली गराउने भन्ने महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सोमबार गैरआवासीय नेपाली  महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो आदेश पश्चात गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का महासचिव जानकी गुरुङ र अध्यक्ष विनोद कुँवरको नामबाट मिति २०८०/११/१४ (फेब्रवरी २६, २०२४)मा जारी वक्तव्य जस्ताको त्यस्तै :

''गैरआवासीय नेपाली संघको नियामक निकाय नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम संघको तत्कालिन विधान २००३ (२०२१ को संशोधन सहित) मा व्यवस्था भएका प्रावधान अनुसार सम्पन्न गरिएको १० औं अन्तर्राष्टिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्री विनोद कुवरको अध्यक्षतामा मिति २०८०/११/०९ मा बसेको कार्यसमितिको बैठकको निणर्य अनुसार विपक्षी काठमाण्डौ महानगरपालिका, नगर कार्यपालीकाको कार्यालय, काठमाण्डौ प्लाजा कमलादीले मिति २०८०।११।०९ गते काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्रको जफत (सरकारी) भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको र उक्त सूचनामा उल्लेख भए अनुसार सम्मानीत विशेष अदालतबाट मिति २०८०।११।०३ मा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा (मुद्धा नम्बर ०७६-CR-०२७०) मा भएको फैसलाबाट काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको ह“दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्गर्तको दफा ९७(१) बमोजिम उक्त सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनार्थ सूचना प्रकाशित भएको ७ (सात) दिन भित्र उक्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा सघं संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सहयोग गरिदन अनुरोध गरी तोकिएको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटे प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने भनि अधिकारक्षेत्र विहिन र आपत्तीजनक सूचना प्रकाशन गरेकोमा संघले मिति २०८०/११/१३ मा सम्मानीत उच्च अदालतमा मुद्दा नम्बर ०८-WO-१५०० मार्फत निषेधआज्ञा जारी गरी पाउ भनि रिट पेश गरेकोमा सम्मानीत उच्च अदालतबाट मिति २०८०।११।१४ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ, गैरआवासीय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एक संगठित संस्था हो। संघले परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७१।१२।१० च.नं. ७९४ को मन्त्रिस्तरिय निणर्यको स्वीकृतीमा भूमिसुधार तथा व्यव्स्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार, अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।०१।३१ को निणर्यानुसार विश्वभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग चन्दा संकलन गरी प्रचलित नियम अनुसार जग्गा खरिद गरी गैरआवासीय नेपाली संघंको भवन निर्माण गरिएको हो। जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत मिनाहा प्राप्त गरी काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्षेत्र भित्र कि.नं. ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० गरी ५ कित्ताको जम्मा ३ रोपनी जग्गा खरिद गरी काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०७३।०४।२१ र मिति २०७४।०६।२६ को पत्र एवं सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समेतको आदेशानुसार भवन निर्माणको कार्य गर्न इजाजत पाए बमोजिम उक्त खरिद गरेको जग्गामा हाल कार्यालय प्रयोजनको लागि भवन समेत निर्माण गरी संघले कार्यालय संचालन गरी आएको छ र निवेदक आजको मिति सम्म उक्त घरजग्गाको दर्ता स्वामित्व र भोग कायम भएको न्यासी र धनी हौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) हरबखत नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हकहितको लागि दृढताका साथ विचलित नभई अनवरत रुपमा आफ्नो उदेश्य प्राप्तिको लागि अगाडी बढी रहको छ।''