काठमाडौँ, २४ मङ्सिर:उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले ‘जेनजी’ पुस्ताले भदौ २३–२४ गते सडकमा उतारेको असन्तोषले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन अझै अपूर्ण रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले नयाँ पुस्ताले उठाएका प्रश्नहरू—नातावाद, भ्रष्टाचार, असमानता र सुशासनको अभाव—अब राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य एजेन्डा भएको उल्लेख गरे । उपराष्ट्रपति यादवले भने :
“युवापुस्ताको आवाजले समानता, न्याय र पारदर्शिताको अपरिहार्यता झन् तीव्रताका साथ सतहमा ल्याइदिएको छ। मानव अधिकार दिवसले नेपाललाई अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न प्रेरित गर्छ।”

उनका अनुसार नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली सामाजिक न्याय, समावेशिता र मानव अधिकारको पक्षमा निरन्तर अग्रसर रहँदै आएको भए पनि केही वर्ग र समुदाय अझै अधिकारबाट वञ्चित महसुस गरिरहेका छन् । यसलाई “हाम्रो साझा जिम्मेवारी” बताते उनले अधिकार सम्पन्न नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको वास्तविक आधारस्तम्भ हुने औंल्याए ।

उपराष्ट्रपतिको सन्देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारमा सबै भूगोल र समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई सजग गराएका छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी समुदाय तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहका अधिकारलाई ठोस नीतिगत कदममार्फत सुदृढ गर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए ।“विभेद, अन्याय र अत्याचारका कुनै पनि रूप स्वीकार्य हुन सक्दैन,” भन्दै उनले अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामूहिक प्रयास अनिवार्य रहेको बताए ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र (UDHR) स्मरणार्थ मनाइने यस दिवसले नेपालमा जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्यलाई थप ऊर्जा दिने उपराष्ट्रपतिको विश्वास छ ।