डाक्टर गोविन्द केसी २२ औँ सत्याग्रहको पाँचौं दिन आज पनि निर्जल निराहार पशुपतिको मृगस्थलीमा सुतिरहेका छन् l उनको अनशनको शृङ्खला र प्राप्ति बारे akabarey.com ले सामग्री तयार गरेको छ l केसी आज सम्म २६५ दिन भोकै बसेर निष्ठा र नैतिकताको लडाई लडिरहेका छन् l

पहिलो अनशन : २१ असार – २४ असार (०६९)

२१ असार ०६९ मा पहिलोपटक अनशन बसेका थिए केसी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेर उनी पहिलो पटक अनशन बस्दा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।

दोस्रो अनशन : २७ साउन – १ भदौ (०६९)

पहिलो अनशनको सहमति अनुसार वरिष्ठताका आधारमा डा.कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त भएका थिए । तर, डा. काफ्लेले डीन भएको छोटो समयमै उमेर हदका कारण अवकाश पाए ।

त्यसपछि त्रिविले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने समहति लत्याउँदै वरिष्ठता सूचीमा ३२ औं स्थानमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन बनायो । र, यतिखेर पनि डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए । एक महिना पनि नबित्दै सहमति तोडेपछि केसी फेरि अनशन बसे । सरकार फेरि निर्णयबाट पछि हट्यो र वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डिन नियुक्त गर्यो  ।

तेस्रो अनशन : २७ पुस– १० माघ (०७०)

काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिन खोजेपछि केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरेका थिए । केसीको यो अनशनका क्रममा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए खिलराज रेग्मी । सरकारले केसीसँग ४ बुँदे सहमति गर्यो, त्यसपछि ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकियो ।

चौथो अनशन : २५ माघ – ३ फागुन (०७०)

चौथो अनशनका क्रममा केसीले ५ बुँदे माग राखेका थिए । उनले उपत्यका बाहिरका ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । केसीको चौथो अनशनका क्रममा पनि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।

पाँचौ अनशन : ८ चैत – १९ (०७१)

केसी पाँचौं अनशनका क्रममा ९ बुँदे माग राखेका थिए । चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने लगायतका माग थिए उनका । त्यस क्रममा केसीको अनशन तोडाउन सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । यो सहमति गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।

छैठौं अनशन : ७ भदौ – १९ भदौ (०७२)

छैठौं अनशनमा केसीले केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समीतिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यस अगाडि भएका सहमति पालना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यो अनशन अन्त्य गराउन सरकारले केसीसंग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । केसीसंग ११ बुँदे सहमति गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

सातौं अनशन : २ असोज १२ असोज (०७२)

यो अनशनका क्रममा केसीले सरकारले आफूसंग पहिले गरेको सहमति पालना हुनुपर्ने माग राखेका थिए । संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको यो अनशन नाकाबन्दी र मधेशमा चर्किएको विरोधका कारण १२ असोज ०७२ मा केसीले फिर्ता लिए । केसीको सातौं अनशनका क्रममा पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

आठौं अनशन : २६ असार– १० साउन (०७३)

आठौं अनशनका क्रममा केसीले सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा पढाउनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेका थिए । यही अनशनमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखे । केसीको आठौं अनशनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

नवौं अनशन : १० असोज – २२ असोज (०७३)

चार बुँदे मागसहित नवौं अनशन बसेका केसीले चाडवाडको समय भएका कारण सरकारसँग सहमति नगरी स्थगित गरेका थिए ।

यो अनशनका क्रममा पनि केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । केसीको नवौं अनशनका क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।

दशौं अनशन : २८ कात्तिक – १९ मंसिर (०७३)

दशौं अनशनका क्रमम केसीले ९ बुँदे माग राखेका थिए । यो अनशनका क्रममा सरकारले सातै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल चलाउने सहमति गरेको थियो । शिक्षण अस्पताल भइरहेका प्रदेशमा तिनको गुणस्तर सुधार्ने सहमति गरेको थियो । केसीको दशौं अनशनको समयमा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए ।

एघारौं अनशन : ९ साउन – ३२ साउन(०७३)

९ बुँदे माग राखेर केसी एघारौं अनशन बसेका थिए । यो अनशनमा केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग उठाएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

देशभर बाढी पहिरो गएपछि केसीले यो अनशन सरकारसँग कुनै सहमति नगरीकनै तोडे । यो अनशनका क्रममा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

बाह्रौं अनशन : ९ असोज– ११ असोज (०७४)

४ बुँदे माग राखेर केसी १२ औं अनशन बसेका थिए । तर, यो अनशन दशैंका कारण तीन दिनमै स्थगित भयो । यतिखेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

१३ औं अनशन : १९ असोज– १ कात्तिक (०७४)

१२ औं अनशनकै माग राखेर केसीले १३ औं अनशन सुरु गरेका थिए । सरकारले केसीसंग १० बुँदे सहमति गरेर केसीको १३ अनशन टुंग्याएको थियो । यो सहमति गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

१४ औं अनशन : २४ पुस – २८ पुस (०७४)

१४ औं अनशनका क्रममा केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई अरु विषय पनि आफ्ना मागमा समेटेका थिए । उनले प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई पदबाट हटाउने मागलाई आफ्नो पहिलो माग बनाएका थिए । यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्नेसहित १३ बुँदे माग राखेका थिए । केसीको १४ औं अनशनका क्रममा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए ।

१५ औं अनशन : १६ असार – १० साउन(०७५)

१५ औं अनशनका क्रममा केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्यापन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग राखेर केसी जुम्लामा १५ औं अनशन बसेका थिए । यी माग सहित केसी २७ दिन अनशन बसेका थिए । केसीको यो अनशनका क्रममा केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री थिए ।

१६ औं अनशन : २५ पुस – १८ माघ (०७५)

आफ्नो माग विपरीत संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आक्रोशित केसीले इलाम नगरपालिकाको फुलगाछीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको पुरानो भवनमा आफ्नो १६ औं अनशन सुरु गरेका थिए । केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई इलाबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

संसदबाट विधेयक पारित भइसकेकाले फरक तरिकाले संघर्ष गर्ने भन्दै केसीले यो अनशत तोडेका थिए । केसीको १६ औं अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए  ।

१७ औं अनशन : १९ कात्तिक – २६ कात्तिक (०७६)

१७ औं अनशनका लागि केसीले डडेल्धुरा रोजेका थिए । ७ बुँदे माग राखेर अनशन बसेका यस अगाडि भएका सम्झौता सरकारले उल्लघन गरेको भन्दै अनशन बस्नुपरेको बताएका थिए । यो अनशनमा केसीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि उठाएका थिए ।

यो अनशनका क्रममा नेपाल भारतबीच सीमा विवाद चलिरहेको थियो । यही विवादका कारण केसीले सरकारसँग कुनै सहमति नै नगरी अनशन स्थगित गरेका थिए । यो अनशनका क्रममा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

१८ औं अनशन : २० जेठ–२१ जेठ (०७७)

केसीको यो सबैभन्दा छोटो अनशन थियो । दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा १८ औं अनशन बसेका केसीले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुको समृद्धि, नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचका हुनुपर्ने माग माग राखेका थिए ।

डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनु पर्ने माग पनि उनले यो अनशनका क्रममा राखेका थिए । दुईदिने यो अशन सरकारसंग कुनै सहमति नै नगरी टुंगिएको थियो ।

१९ औं अनशन : २९ भदौ–२५ असोज (०७७)

६ वटा माग राखेर १९ औं अनशनमा बसेका केसीको यो सबैभन्दा लामो अनशन थियो । केसी २८ दिन अनशन बसेका थिए । भाद्र २९ गते जुम्लाको बाबिरामस्ट मन्दिरमा अनसन शुरु गरेका डाक्टर केसीलाई छैटौं रात प्रहरीले अपहरण र हातपात गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेर छोड्यो l आफ्नो अनुमति बिना जबरजस्ती गरेको कारण केसीले आफू शारीरिक रूपमा कम्जोर भए पनि उपचार लिन मानेनन् l उसै प्रतिष्ठानको बेडमा क्षुब्ध भएर पल्टिरहे l तर सरकार केसीलाई जसरी पनि काठमाण्डौ ल्याउन चाहन्थ्यो l अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभावमा जुम्लामा केसी बसिरहे भने उनको ज्यान जोखिम पर्ने सम्भावना धेरै रहन्थ्यो अत लोकलाजमा छोपो टालो हाल्न सरकारको प्रयास केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनु थियो l तर केसी सरकारीस्तरबाट गरिने आफ्नो उद्दार सहने पक्षमा थिएनन् l उनलाई यो चै हेक्का थियो विगतमा झैँ सरकारले गोली चलाएर,लाठीचार्ज गरेर, अश्रुग्यास हानेर समर्थकमाथि दमन गरेर भए पनि यो पालि पनि सरकारले जुम्लाबाट काठमाडौँ नलगि छोड्दैन l आफ्नो माग पुरा गरेमा आफ्नो उपचार आफै गर्ने र अनसन एक मिनेट पनि नबस्ने केसीको अडान थियो यद्दपि सरकार माग पुरा गर्ने होइन गलाएर, थकाएर, थर्काएर,उपेक्षा गरेर केसीले आफै अनसन त्याग गरेको हेर्न चाहन्थ्यो तर केसीको दृढता ,संकल्प ज्यान गुमाउनमन्जुरी गर्दै नझुक्ने अठोटका साथ अनशन शुरु भएको थियो l तर जुम्लामा बस्दा सरकारले गर्ने ज्यादती पुन दोहोरिएर आफ्ना समर्थक डाक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी लगायत सर्वसाधारणलाई गर्ने सम्भावित दमनले केसीलाई जुम्ला बस्दा हुने हानीबारे ख्याल थियो तसर्थ पारिवारिक सल्लाह बमोजिम केसी काठमाडौँ आउन राजी बने l ६ वटा माग राखेर १९ औं अनशनमा बसेका केसीको यो सबैभन्दा लामो अनशन थियो । केसी २८ दिन अनशन बसेका थिए ।केसीसंग सरकारले ८ बुँदे सहमति गरेपछि यो अनशन टुंगिएको थियो । यो अनशनका क्रममा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

२० औं अनशन : २७ भदौ– असोज ८ (०७९ )

यस्ता थिए डा केसीका माग

१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः

तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।  जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।  संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ  कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

उल्लिखित मागका आधारमा ८ बुँदे सम्झौता गरी २०७९ असोज ८ गते नेपाल सरकार र डाक्टर केसीबिच अनशन समापन भएको थियो l

 २१औ अनशन: पुष १ देखि पुष ३ ( २०८० ) 

२१ औं पटक पूर्वघोषित निर्णयअनुसार जम्मा तीन दिन अनशन बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने योजना मुताबिक डाक्टर केसी सत्याग्रहमा बसेका थिए l  धनगढीमा अनशनमा बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसी यसपटक आलोचित बने l धनगढीमै २० औं पटकको अनशनमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै २ बुदे माग राख्दै अनशनमा बसेका केसीले यो पटक समर्थन भन्दा आलोचना बढी खेपिरहेका छन । आलोचनाकै बीच उनको पूर्व  निर्धारित अनशन स्थल समेत परिवर्तन गर्नु परेको थियो l स्थानीयसँग विषयलाई बुझ्ने र बुझाउने कमजोरी भएको कारण उनको विरोध भएको बुझिन आएको थियो l उनले आफ्नो निर्धारित समयसम्म  अनसन बसेर सांकेतिक विरोध र ध्यानाकर्षण गरी अनशन समापन गरेका थिए l 

केसी अनशन पछिका केही प्राप्तिहरू : 

कतिपय कमजोरीका बाबजुद अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित भएको छ । अकुत नाफा कमाउने मनसाय राखेर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने अवस्था अब छैन । विश्वविद्यालयले पनि अब जथाभावी सम्बन्धन दिने अवस्था छैन । अर्कोतिर, दस वर्षभित्र नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्थाका रूपमा रहने छन् । देशका सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यस्तै, देशका सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ । धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज, दाङमा राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राजविराजमा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केही उदारण हुन् । अर्थात्, केसी अनशन बस्न शुरू गरेको १० वर्षमा कम्तीमा सात वटा सरकारी मेडिकल सञ्चालन हुने क्रममा छ । "डा. केसीकै कारण माथेमा कार्यदल, चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर मेडिकल कलेजको चर्को शुल्क नियमन गर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा अहिले सर्वसाधारणका छोराछोरीले पनि पढ्न सक्छन् l 

 चिकित्सा शिक्षाका लागि स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शिक्षण शुल्क निश्चित भएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ तर बढी शुल्क अब अवैधानिक हो। त्यस्तै, मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु योग्यता क्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना हुनेछन् । जुन डा केसीको संघर्षको एकदमै ठूलो उपलब्धि मध्येको एक हो । पहिले प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये बढी शुल्क बुझाउनेहरु भर्ना हुन्थे। जसको असर जेहेन्दार तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई पर्ने गर्थ्यो । तर अहिले सुधार भएको छ । योग्यता क्रममा अगाडि भएका विद्यार्थीभन्दा पनि पैसाको मुठो धेरै बुझाउन सक्नेलाई मेडिकल कलेजले भर्ना लिन थालेपछि डा केसीले योग्यता क्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका थिए । डा केसीको यो मागलाई माथेमा प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ । डा केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले योग्यता क्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था ल्याएको हो ।

अर्को उपलब्धि भनेको अबका दिनमा विदेशबाट पढेर आउने डाक्टर पनि प्रतिभावान हुने सुनिश्चिता हो । यसअघि विदेशमा डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थीमा धेरैजसो नेपालमा डाक्टरी पढ्ने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने, कमजोर तर पैसा भएकाहरु थिए । विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल मडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ पटकसम्म  फेल भएको रेकर्ड कायम गरेका थिए । तर डा केसीकै कारण नेपालमा उत्तीर्ण नभई विदेशमा समेत पढ्न नपाउने व्यवस्था भएको छ ।

केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएको लुटतन्त्र र भद्रगोलको पाटो उजागर नगरेको भए अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। उनका अनुसार, डा. केसीको अभियानका कारण भर्नाका लागि निश्चित शुल्क मात्रै होइन, मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरू योग्यता क्रम आधारमा भर्ना हुन्छन्।काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने क्षमता नभएको बताइरहेको वेला एक दर्जन जति काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेजहरू चोर बाटोबाट भए पनि सम्बन्धन लिन खोजिरहेका थिए । डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुअघि विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी सम्बन्धन दिंदै जाने, जथाभावी सीट वितरण गर्ने र एक जना विद्यार्थीबाट करोडभन्दा बढी शुल्क असुलेर डाक्टरको प्रमाणपत्र बाँड्ने धन्दा मौलाएको थियो ।

यस्तो बेथितिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुन नसकेको भन्दै डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा होमिएका थिए । त्यो वेला ठूला शहरमा आवश्यकताभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेज खुल्ने तर दुर्गममा कसैको ध्यान नजाने भएकाले ग्रामीण भेगका जनता स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो । केसीको अनशनकै कारण अहिले मनपरी शुल्क लिन मेडिकल कलेज खोल्ने अवस्था छैन भने विश्वविद्यालयले पनि जथाभावी सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् । लिलाम बढाबढमा पैसा तिरेको भरमा पूर्वाधार र  जनशक्ति विनाका कलेजमा पढेर विद्यार्थीहरू चिकित्सक बन्थे । बिरामी छुन नपाईकन चिकित्सक बन्ने जमातको कारण आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन मुश्किल बन्ने अवस्था थियो । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमै अबको १० वर्षभित्र नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने उल्लेख छ । केसीको अनशनकै कारण शहरमा बिरामी पठाउने कर्णालीले अहिले डाक्टर उत्पादन गर्न थालेको छ । कर्णालीस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा २० सीटसँगै बीएमएसमा २० सीट, बीपीएचमा २० सीट, बी फार्मेसीमा २० सीटको पढाइ शुरू गरिसकेको छ । 

केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएको लुटतन्त्र र भद्रगोलको पाटो उजागर नगरेको भए अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो l 

स्मरणीय : akabarey.com टिप्पणी : सरकार डाक्टर केसीले उठाएका माग र गरेको सम्झौतामा प्रतिवद्ध भएर लागि परेको भए आज जुन जुन समस्या भनिएका छन् ती नहुन सक्थे l आज स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा जे जति समस्या पैदा भएका छन् त्यसको प्रमुख कारण सरकारहरूको लाचारी,अकर्मण्यता र अदुरदर्शी नीति र माफियागिरिको पृष्ठपोषण हो l अन्यथा केही कमजोरीका बाबजुद थुप्रै उपलब्धि प्राप्त हुने थियो l 

akabarey.comले फाइल फोटो प्रयोग गरेको छ l यो सामग्री तयार गर्न थुप्रै पत्रपत्रिकाको सहयोग लिइएको छ जसका लागि सम्बद्द सबैमा धन्यवाद l  akabarey.com का प्रतिनिधिले २०६९ असारदेखि हालसम्म प्रत्यक्ष अनशनका गतिविधि नियालेको लेखेको र विश्लेषण गरेको आधारमा यो सामग्री तयार गरिएको छ l