दलितलाई शिक्षामा पहुँच र दलितलाई परेको अप्ठ्यारो बारे शिक्षा, विज्ञान तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री माननीय सुमना श्रेष्ठ समक्ष ध्यानाकर्षण र विषय बुझाउने काम २०८० चैत २० गते भएको छ l सांसद एवम् रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य माननीय शिव नेपालीको विशेष पहल र सक्रियतामा भएको शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष माननीय देवराज घिमिरेले विविध विषय र दलितहरूको संवेदनशील अवस्था,शिक्षामा कम पहुँच, विभिन्न ठाउँमा दलितको लागि खुलेका होस्टेलको नाजुक अवस्था, दलित विद्यार्थीहरूको छात्रवृति लगायत थुप्रै विषय र जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिने पाठ्यक्रम बारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो l 

दलित आयोगका माननीय सदस्य मेहल पार्कीले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थी र सुगम ठाउँका विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति रकममा समान हुँदा दुर्गमका विद्यार्थीहरुलाई असहज स्थिति भएको तर्फ विचार गर्न आग्रह गर्नु भयो l

मन्त्रीसँगको भेट्घाटमा सामाजिक अभियानकर्मी सञ्जीव कार्कीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको लागि शिक्षकलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्ने र शिक्षा सेवा प्रवेश गर्दा नै सपथमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव आफू नगर्ने आफ्नो घरमा गर्न नदिने र समाजमा हुने जातीय छुवाछुत र भेदभावको सामाजिक दायित्व आफूले लिने विषयमा ध्यान दिन मन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भयो l मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर, आफूले टिपोट गर्दै कार्यान्वयनको आश्वासन दिनु भएको छ l

उक्त भेटमा सहभागी शिक्षकले आफू शिक्षक भए पनि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको सदस्य रहेपनि  शिक्षा मन्त्रीको शिक्षक सङ्घ सङ्गठन खारेजीको प्रस्तावको जोडदार समर्थन गर्नु भयो l 

सांसद शिव नेपालीले आज उठेका विषय र यसको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर कार्यन्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आफू निरन्तर फलोअपमा रहने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नु भयो l 

मन्त्रीले आश्वासन पूरा गरेको खण्डमा शिक्षा मार्फत् परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आस पलाएको माननीय देवराज विश्वकर्माको भनाइ छ l कुनै पनि विषय र आफ्नो पार्टी सम्बद्ध मन्त्रालयका सामाजिक र देशको स्वार्थ रहने काममा आफू सदैव समन्वय गर्न र आफ्नो क्षमताले भ्याएको सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा माननीय शिव नेपालीले जानकारी दिनु भयो l 

शिक्षामा दलितको लागि राख्नु पर्ने प्रावधान, पाठ्यक्रम सुधार, जातीय छुवाछुत बारे शिक्षाको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिने विषय, दलित शिक्षक प्रत्येक स्कुलमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा दुई जना एक महिला एक पुरुष अनिवार्य लगायत यावत विषय समेटेर आफ्नो लिखित प्रस्ताव राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा छिटै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ l