१४ कात्तिक, काठमाडौं । ‘वाइडबडीमा ‘ठूलो लफडा’ भएको छ । त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । ठीक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ ? सारा बदमासी भएको छ । धेरै ठूलो घोपला भएको छ । यसको सत्य-तथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

११ पुस २०७५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोष्ट्रमबाट चोरऔंला उठाई-उठाई वाइडबडी विमान खरिद अनियमितताको प्रसंग चर्को रूपमा उठाएका थिए ।

 
 
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको खरिद र भुक्तानी समेत हेक्का नराखेका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि चर्को प्रश्न गरे । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभामा उनको सशक्त र प्रभावकारी प्रस्तुति सायद त्यही नै थियो ।

तर, गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष नबित्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमाथि छानबिन अघि बढायो पनि । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको प्रतिरक्षा गरे । आफ्नो कार्यकाल सुरु नहुँदै भएको खरिद प्रकरणको प्रतिरक्षा आफैंमा अनौठो थियो । विमान खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘छानबिन हुँदै गरेको कुरामा मैले धेरै के भनौं !’

सम्बन्धित खबर
‘नेताजी, यत्रो आरोप लागेको छ फिटिक्कै नबोल्ने ?’
‘भ्रष्टाचार मामिलामा प्रश्न गर्नेहरू पनि कमजोर भए’
वाइडबडी प्रकरणबाट अरूलाई उठाएको औंला आफैंतिर

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली खरिद प्रक्रियामा नजोडिए पनि आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा जोडिएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा वाइडबडी विमान खरिद भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा अनियमितता नभएको जिकिर गरेका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो । लेखा समिति सक्रिय भएपछि सरकारले समेत जाँचबुझ आयोग बनायो ।

पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने घोषणा भए पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले चिठी नै नपाएकाले काम गर्ने कुरै भएन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले समानान्तर रूपले जाँचबुझ आयोग गठनको घोषणा गरेको थियो । आयोग नै नबनेपछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय केवल विषयान्तर र ध्यान मोड्नका लागि मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बचाउ गरिरहे । मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा आकस्मिक निधन भएपछि यो घटना त्यत्तिकै सेलायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका बारेमा कुनै जवाफ दिएनन् । अख्तियारले पनि यो विषय अहिलेसम्म टुंग्याएको छैन ।

लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनै लाग्दा घटनामा शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्नता खुल्यो । २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले चार दिनपछि २९ जेठ (तदनुसार १२ जून २०१७) मा वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीको लागि सटही सिफारिसको निर्णय गरेका रहेछन् । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व देउवाले नै गरेका थिए । निर्णयका आधारमा पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाका लागि चिठी लेखेका थिए ।

त्यसबेला जहाज खरिदका लागि हाई-फ्लाई-एक्ससँग कानुन विपरित सम्झौता हुँदा समेत बेवास्ता गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी भएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी’को प्रश्न उठेको थियो । त्यतिबेला तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्ने … ।’

तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले देउवामाथि समेत ‘कारबाहीका लागि निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रतिवेदनमा देउवालगायत कुनै पनि राजनीतिज्ञको नाम उल्लेख नगरी प्रतिवेदन तयार भयो । आफ्नो संलग्नताबारे पत्तो नपाएकै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाएका देउवाले खरिद प्रक्रियामा आफूसमेत मुछिएको थाहा पाएपछि मौन बसे, मुखै खोलेनन् । त्यसपछि यसबारेमा कुनै जवाफ पनि दिएनन् ।

‘राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको लाभ सीमित टाठाबाठा वर्गमा पुग्यो, आम नागरिकले त्यसको उपभोग गर्न पाएनन् । पछिल्ला पाँच वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आए’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्ने उपप्राध्यापक अश्वस्थामा भक्त खरेल भन्छन्, ‘नेपालमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका कैयौं महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, त्यस अनुकूल कानुन बनाएको छ । तर त्यस अनुकूलका आचरण र व्यवहार भएनन् । भागबण्डामा जे गरे पनि छुट हुनेभयो ।’

ललिता निवास प्रकरण : दुई पूर्व प्रममाथि प्रश्न

२०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइए पनि लामो समयसम्म त्यो विषय गुपचुप रहृयो । २०७४ सालपछि तत्कालीन सरकारको साथ पाएपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईको पहलमा त्यसबारे जाँचबुझ समिति बन्यो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गलत नियतका साथ व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नीतिगत निर्णय गरेको खुलासा गर्‍यो ।

२०६६ साल चैत अनि २०६७ साल वैशाखको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई पनि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा दिने निर्णय गर्न मानेन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो ।

पछि २०६९ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पनि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिदियो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णय सरह नै हो । त्यो निर्णयपछि बालुवाटारमा बाँकी रहेको तीन रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न बाटो खुल्यो ।

यो घटनामाथि छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग ‘सुटुक्क’ बयान लियो । अनुसन्धानको दायरामा परेका सरकारी अधिकारीलाई अख्तियारमै बोलाएर बयान लिने प्रचलन भए पनि अख्तियारले उनीहरूलाई घरमै बयान दिने सुविधा दियो ।

तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको अख्तियारको टोली उनीहरूको घरमै पुगेर बयान लियो । र, उनीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । उनीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने भनी अख्तियारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यो घटनामा मुछिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा, कुनै लिखित वक्तव्य वा दस्तावेजमार्फत आफूहरूमाथिको आरोप र त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रहार गर्न यो प्रकरण अघि सारेको बताउँछन् । कतिसम्म भने, एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुनुमा यही घटना समेत महत्वपूर्ण कारक रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । तर, आरोप लागेकाहरूले आफूहरू संलग्न निर्णय कानुनसम्मत हो कि होइन ? यस्तो विवादास्पद निर्णय गर्नुको आधार के हो भन्नेबारेमा मुख खोलेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आडमा र नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीको वकालत गरिरहने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अख्तियारबाट त्यस्ता घटनामाथि समेत छानबिन हुने हो भने गलत प्रवृत्ति घट्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषदको नाममा जे पनि निर्णय हुने र जस्तोसुकै निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय भनिदिने परिपाटी व्याप्त भयो’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयका बारेमा एउटा मापदण्ड तयार हुने हो भने यस्ता काम निरुत्साहित हुनेथिए ।’

ओम्नी प्रकरण  : लेखा समिति नै प्रभावित

२०७६ चैतको दोस्रो साता नेपालमा कोरोना संक्रमणको लहर बढ्ने क्रममा थियो, त्यसकै पूर्वतयारीका लागि सरकारले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाई काम थालेको थियो । लकडाउनको तयारी हुँदै गर्दा ११ चैतमा उच्चस्तरीय समितिले हतारहतार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सूचना निकाल्ने, भोलिपल्ट वार्ता गर्ने र चार दिनभित्र खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुनुपर्ने काममा मन्त्रालय होइन, कानुनले नचिन्ने राजनीतिक प्रकृतिको समितिले हस्तक्षेप गरेर निर्णय भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले लेखा समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘हतार-हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नु भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको विवादमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत तानिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीहरूले लेखा समितिको छलफलमा पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनका कारण आफूहरूले हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताएपछि लेखा समितिले उनलाई पनि बयानका लागि डाक्यो ।

समितिको निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने युवराज शर्माको मिलेमतोमा यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद ओम्नी समूहलाई ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्नेमा शर्मा पनि थिए । आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल ओम्नी अनियमितताको विवादमा जोडिन पुगेका थिए ।

यो अनियमिततामा सरकारी निकाय -प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय)ले अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनमा खरिदको फाइल अध्ययन गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रीकै उपस्थितिमा ‘ऐन अनुकूल काम नभएको’ निष्कर्ष निकाल्यो । उसले मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गरेको भने पनि विशेष परिस्थिति पुष्टि हुने कतिपय कागजात नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

खरिदमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार नदेखिएको, पहिले खुलेको टेण्डर विना औचित्य रद्द गरिएको, सप्लायर्ससँग मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी योग्य हो कि होइन भन्ने नखुलेको, रुपैयाँमा लागत तयार गरेर डलरमा सम्झौता भएको र सामानको गुणस्तर सुनिश्चितता नभएको भन्नेलगायतका अनियमितता औंल्याएको थियो ।

यो विवादमा मुछिएका ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले कुनै जवाफ दिएनन् । जवाफ दिनु त कता हो कता, लेखा समितिको नियमित कामकारबाहीलाई नै प्रभावित बनाए । उनीहरूले बयानका लागि बोलाउने भनी लेखा समितिले गरेको निर्णयलाई समेत प्रभावहीन बनाइदिए । निर्णय गरेर पनि पोखरेलको बयान नलिई लेखा समितिले संकलन गरेको फाइल अख्तियारमा पठाइदियो, आफूले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा त्यो कामै गरेन ।

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा २०७४ सालपछिको संसद सार्वजनिक जवाफदेहीको भूमिकामा प्रभावहीन देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यसयताका घटनाहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने राज्यका निकायहरूले मिहिन र वस्तुपरक ढंगले अध्ययन गर्न र त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले आफ्नो भूमिका भएको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरेको भए आज हामीले यसरी प्रश्न उठाउनुपर्ने थिएन ।’

बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब : पोलापोल अनि मेलमिलाप

२२ असोज २०७७ मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलका नेताहरूले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खाएको आरोप लगाए । ‘लाख करोडमा हैन, अर्बमा भ्रष्टाचार भएका छन् । लुट भएको छ’ डा. भट्टराईले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बूढीगण्डकी । ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खानुभा’छ । मलाई थाहा छ, प्रमाणित गर भने गर्न सक्छु । बूढीगण्डकी अलपत्र परेको छ ।’

उनले तत्कालीन सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेतालाई घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो भनेर आरोप मात्रै लगाएनन्, कसले कसलाई ठग्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलका नेताहरूबीच ३ वर्षदेखि लडाईं परिरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘बाहिर केही गरेजस्तो गरे पनि तिनै कमिसनखोरको बलमा उहाँहरूले भित्र केही (जे) पनि गर्न सक्नुहुन्छ । देशमा अहिले ब्रहृमलुट भएको छ ।’ २०६९ मंसिरमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईको संगीन आरोपपछि प्रमुख दल र ती दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको ‘औपचारिक’ विरोध गरे । तर आरोप लागेकाहरूले विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर यो-यो आधारमा ठेक्का दिइएको र त्यो कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्न सकेनन् । आरोप लागेका दलहरूले भने विज्ञप्तिमार्फत भनाइ पुष्टि गर्न चुनौती दिए । आफूसँग प्रमाण समेत रहेको बताएका डा.भट्टराईले ‘उपयुक्त समयमा’ प्रमाण सार्वजनिक गर्ने बताए । त्यो ‘उपयुक्त समेत’ अहिलेसम्म आएको छैन ।

 यो पनि पढ्नुहोस
बूढीगण्डकीबारे शीर्ष नेतालाई लगाएको आरोप सच्याउँदै बाबुरामले भने : अब केही विवाद छैन
दुई साताअघि २९ असोज २०७९ मा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित गठबन्धन दलहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई वर्ष पुरानो आफ्नो अभिव्यक्तिको खण्डन गरे । ‘हिजो त्यतिबेला मैले अलिकति आलोचना गरेकै हो, किनभने नेपाली आफैंले बनाउनुपर्ने आयोजना कता-कता कसको खेलमा बाहिर जान लाग्यो भन्ने अर्थमा मैले केही सूचनाहरू पाएको थिएँ’ उनले पुरानो अभिव्यक्ति सच्याउँदै भने, ‘ती सूचनाहरू अपुष्ट थिए, त्यसको आधारमा मैले त्यो बेला बोलेकै हो, अब त्यो सच्चियो ।’

आफूसँगै प्रमाण रहेको भन्ने पुरानो अभिव्यक्तिप्रति उनले प्रायश्चित र आत्मालोचना पनि गरेनन् । तुलनात्मक रूपमा जवाफदेही र इमानदारीको वकालत गर्ने भट्टराईले भ्रष्टाचार जस्तो संगीन आरोपलाई हचुवाको भरमा उठाउने र विसर्जन गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।

अहिले उनको अभिव्यक्ति फेरिनुमा पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले पनि प्रभाव पारेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल जनता पार्टी खोलेका उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सँग अघोषित एकता प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् र छोरी मानुषी यमी भट्टराई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिहृनबाट काठमाडौं-७ मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् ।

७० करोड प्रकरण : ‘खाएकै हो, के गर्छौ ?’

७ फागुन २०७६ मा तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विजयप्रकाश मिश्रसँग प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा गरेको भनिएको ‘घुस डिल’को अडियो बाहिरियो । त्यो संवादमा उनीहरूबीच ७० करोड रुपैयाँ लेनदेनको कुराकानी भएको स्पष्टै बुझिन्थ्यो । घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै एउटा खेमाको दबावका कारण मन्त्री बास्कोटा भोलिपल्ट राजिनामा गर्न बाध्य भए ।

अख्तियारमा पुगेको सी- ०२६९८७ नम्बरको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ, सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथि कारबाहीको माग थियो । अख्तियारले छानबिन थाल्यो, तत्कालीन प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले आफ्नो अवकाशको मिति नजिकिंदै गर्दा पटक-पटक फाइल तामेलीमा राख्ने प्रयास गरे, तर सकेनन् । त्यतिबेला अख्तियारमा ‘बास्कोटाले घुस लिए/खाएको प्रमाणित नहुने’ भनी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रमाण नभेटिएको भन्दै ओली सरकारमा हुँदा बास्कोटालाई फेरि मन्त्रिमण्डलमा ल्याउने प्रयास समेत भएको थियो ।

त्यो घटनापछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत हात हाल्यो, तर अनुसन्धान अघि बढाएर टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन । अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री बास्कोटाले आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । त्यतिबेला बास्कोटाको डिल माथि छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत मन्त्री बास्कोटाको बचाउ गरेका थिए ।

‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैं गरी त्यसमा कस्सिनुपर्ने केही पनि छैन । मेरो पनि नाउँमा उजुरी हाल्या छ रे ! मेरो पनि नाममा उजुरी छ भने त्यो उजुरी काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले १५ फागुन २०७६ मा भनेका थिए, ‘हामी दूरबिन लेन्स लगाएर कहाँ-कहाँ भ्रष्टाचार भयो भनेर हेरेका छौं । मझेरीमा लुकाएको सुन पनि निकालेका छौं । हामी सुशासनको पक्षमा छौं ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा र नायवी सक्रियता  : भूमिगत गिरोहको झझल्को

करिब १५ महिना सरकार चलाइसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मन्त्री पद भाग लगाइदिएको आरोप लाग्यो । जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई देउवाले उद्योगमन्त्री बनाए र विवाद चुलिएपछि केही दिनमा हमालले राजिनामा गरे । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएबापत जबराले मन्त्री पद मागेको र देउवाले भागबण्डा गरेको भनेर उनको चर्को आलोचना भयो ।

यसअघि अनेक प्रश्नको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको पतन यही विन्दुबाट तीव्र बनेको थियो । त्यसपछि महाभियोगको प्रस्तावमा समेत यो विषय उठाइयो, तर सांकेतिक रूपमा मात्रै । जबराको बयानका क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी कुनै पनि सांसदहरूले मन्त्री पदको भागबण्डालाई गहन रूपमा उठाएनन्, सतहमा प्रश्न सोधेर छाडे ।

आफूमाथि त्यति संगीन आरोप लागेको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सार्वजनिक मञ्च, व्यक्ति वा अरू प्रतिक्रियाबाट त्यसको जवाफ दिन र स्पष्ट पार्न आवश्यक देखेनन् । उनले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको भागबण्डाबारे बोलेका छैनन् ।

पञ्चायतकालको चर्चित ‘भूमिगत गिरोह’को अवशेष अहिले पनि बाँकी रहेको पूर्वसचिव थापाको टिप्पणी छ । उनका अनुसार, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सतहमा नदेखिने, तर भूमिगत रूपमा र पर्दापछाडि सबै सेटिङ मिलाउने प्रवृत्तिलाई संकेत गरेर ‘भूमिगत गिरोह’ भनेका थिए ।

‘अहिले पनि जो मानिस शक्तिमा हुन्छ, उसको नजिक हुनेले चलखेल गर्ने र आफ्नो भूमिका खोज्ने ठाउँ रहन्छ । सरकारी र अन्य निकायमा पनि यो रोग व्याप्त छ’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘शक्तिमा रहेकाहरू केही कमजोर भएमा नजिकका मान्छेले अथवा उसलाई प्रभावित पार्न सक्नेले त्यसबाट लाभ लिएका हुन्छन् । उनीहरूले संविधान र कानुनका छिद्र पहिल्याएर काम गर्छन् । अहिलेको समस्या पनि त्यही भूमिगत गिरोह प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवामाथि त्योभन्दा अर्को संगीन आरोप छ । उनकी पत्नी आरजु देउवा राणाले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको र अनेक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर मनोमानी रूपमा आफ्नो स्वार्थमा काम गराएको, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिदेखि सिंहदरबार सञ्चालन, राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि प्रहरी संरचना दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ ।

आयल निगम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायमा भएका नियुक्ति यसका उदाहरण हुन् । आरजुको निर्देशनमा राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नेतृत्व केही महिनाअघि फेरबदल भयो । ‘चुनावको मुखमा गरिएका यस्ता निर्णयका पछाडि केही सीमित उद्देश्य मात्रै थिए’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सतहमा नदेखिएका यस्ता दर्जनौं क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।’ कतिसम्म भने कतिपय यस्ता निकायका प्रमुखहरू त नियमित बि्रफिङका लागि आरजुसम्म पुग्ने गर्छन् ।

यसलाई टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लेखेका छन्, उहिले नाबालक राजाको तर्फबाट नायवी चलाएको इतिहासका किताबमा पढिन्थ्यो । त्यसरी नायवी चलाएको समयमा विभिन्न घटना घट्ने गरेको पढ्न पाइन्थ्यो । अहिले वयोवृद्ध प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नायवी चलिरहेको देख्न पाइएको छ । र, लक्षणहरू देख्ता लाग्छ- राष्ट्रले ठूलै दुर्घटना व्यहोर्नुपर्नेछ ।’

सीसीटीभी प्रकरणमा जनार्दन शर्मा : प्रतिवेदनले जोगायो, विश्वास जोगिएन

२०७९ जेठमा बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा एक पूर्वकर्मचारी र अर्को व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक भयो । उनीहरूमाथि अनधिकृत रूपमा बजेट निर्माणमा प्रवेश गरेको र करका दरहरू व्यापारिक स्वार्थ अनुसार हेरफेर गरेको आरोप थियो । यो विवाद सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो र उनले राजिनामा दिए ।

त्यो प्रकरणमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिले अर्थमन्त्री शर्मा, सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतमाथि सोधपुछ गर्‍यो । विवाद चुलिएपछि अर्थसचिव मरासिनी बिदामा बसे र पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भए । आरोप लागेका पूर्वनासु रघु घिमिरे र एक चार्टर एकाउन्टेन्टमाथि समितिले छानबिन गर्न र उनी त्यो दिन कहाँ थिए भन्नेबारे अनुसन्धान नै गर्न सकेन । सबै विवरण यकिन नगरी समितिले प्रतिवेदन बुझायो र जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री भए ।

यो घटनाले नेपालको संसदीय छानबिन, सुरक्षा प्रणाली र समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्यो । कुनै व्यक्ति कुनै मितिमा फलानो लोकेसनमा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न निरुपण हुँदा अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोप सत्य वा असत्य रहेको पुष्टि हुनेथियो । संसदीय छानबिन समितिले यति काम गर्न नसक्दा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकायको सुरक्षाव्यवस्था छताछुल्ल भयो । यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा समेत अर्थमन्त्री शर्मालगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले समितिमा गएर बयान दिने बाहेक अरू काम गरेनन् ।

संसद सेवाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा यसअघिका संसदीय कालमा पनि राजनीतिक समीकरण र अंकगणितको हिसाबकिताबले अर्थ राख्ने भए पनि संसदीय समितिहरू आधारभूत मूल्यमान्यतामा कायम रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘कम से कम सत्यतथ्य विवरण त संकलन गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेपछि पक्ष/प्रतिपक्षकै मिलेमतो र कुनै लेनदेनको गन्ध आउनु स्वाभाविकै हो’ उनी भन्छन्, ‘यो अवधिमा संसद र संसदीय समितिहरूको विश्वास निकै घटेको छ । कसलाई जोगाउने, कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा संसदीय समीकरणका आधारमा तय हुने भए पनि संसदीय समितिहरूले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नुपर्ने थियो, सकेनन् ।’

साइकल प्रकरण : मुख्यमन्त्री र अध्यक्ष नै मौन

 ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानका क्रममा मधेश प्रदेश सरकारले तराईका केही जिल्लामा छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । मधेश प्रदेश सरकारले तराईका आठ जिल्लामा छात्राहरूले विद्यालय छाड्ने दर ज्यादा भएको र त्यसले शैक्षिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत ८ कक्षाका विद्यार्थीलाई साइकल किनेर बाँड्ने कार्यक्रममा अनियमितता भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले एक सहसचिव र केही कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दियो । खरिदमा जोडिएका तीन सचिवहरू (प्रदेश तहका प्रमुख सचिव) लगायत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भ्रष्टाचारमा उजुरीको दायराबाट बाहिर रहे । उनीहरूले अख्तियारमा गएर बयान दिनेबाहेक अरू जवाफदेही बहन गर्नुपरेन ।

अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै कारण तीन जना प्रमुख सचिवहरूले भ्रष्टाचारको झमेला खेप्नुपरेन । मुख्यमन्त्रीको निर्णय र आदेश विना कुनै काम गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूले १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ विगोसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा झेल्नुपर्‍यो । जबकि मुख्यमन्त्री राउत स्वयं ठेक्का सम्झौतामा नजोडिएको तर साइकल सप्लाई गर्ने ठेकेदारको घरमा पटक-पटक पुगेका थिए ।

कतिसम्म भने जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय, जनकपुरमा उपसचिवस्तरको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) भगवान झालाई बोलाएर खरिदको कागजात तयार पार्न लगाइएको थियो । प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुषालको बयान अनुसार, मुख्यमन्त्री -लालबाबु राउत) को निर्देशनमा सीडीई भगवान झाले बोलपत्रको कागजात बनाउनेदेखि सबै काम गरेका हुन् । उनलाई बोलाउने क्रममा कुनै औपचारिक निर्णय, लिखत र चिठीपत्र आदानप्रदान थिएन ।

‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरूको दायित्व हो’ मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारमा बयानमा भनेका थिए, ‘साइकल आएको हो । त्यो गुणस्तरीय छ/छैन टेन्डर अनुसारको भए/नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’

अख्तियारले १३ असोज २०७८ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट कागजात बरामद गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । कागजात बरामद भएको घटनामा मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ति जनाएका थिए । अनियमितता भयो भनेर समाचार आउनु, अख्तियारको टोली आउनु र तत्काल सबैतिर खबर आउनु षड्यन्त्रपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

सुशासनको सवालमा आफूहरू गम्भीर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले सजिलै फाइल लिएर जान सक्नुहुन्छ । यो तरिका भएन ।’ यसबारे आफूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग पनि कुराकानी गरेको र उनले पनि तरिका ठीक भएन भनेर स्वीकार गरेको राउतले बताए ।

घटनापछि हालसम्म पनि मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरेका छैनन् । जबकि त्यो घटनाका आरोपितहरूले भने मुख्यमन्त्रीको निर्देशनका कारण आफूहरूले निर्णय लिएको बताएका छन् । केही दिनपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री राउतको राजिनामा मागेको समाचार सार्वजनिक भयो । पछि घटना सामसुम भयो ।

पार्टी अध्यक्ष यादवले न त मुख्यमन्त्री राउतको निर्णयको बचाउमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, न त्यसको विरोध नै गरेका छन् । साइकल खरिद प्रकरणमा आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्री संलग्न भए पनि उनी मौन रहेरै घटनाबारे प्रतिक्रियाविहीन बनिदिए ।

पूर्व सचिव केदार न्यौपानेका भनाइमा, यस्ता धेरैजसो घटना सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै बाहिर आउने भएकोले उनीहरूलाई इन्कार गर्न वा बेवास्ता गर्न सहज भएको छ । अर्को नीति-निर्माताहरू संलग्न भ्रष्टाचारका घटनामा प्रमाण भेटिन गाह्रो हुने भएकाले पनि उनीहरूलाई प्रश्नहरूबाट भाग्न सजिलो हुने गरेको छ ।

‘ठूला बेथिति र भ्रष्टाचारका घटनामा प्रमाण पुग्दैन, प्रमाण पुगे पनि कारबाही गर्नेको इच्छाशक्ति हुँदैन’ पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘कारबाही गर्ने निकायमा पुगेका पदाधिकारीका पनि आफ्ना सीमा छन् । आफूलाई नियुक्त गर्ने विरुद्ध कदम चाल्दैनन् । अनि कारबाही नै नहुने भएपछि के को डर ? किन जवाफदेही बन्नुपर्‍यो ?’