६ चैत, काठमाडौं । सरकारले बीमा ऐन, २०४९ संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । योसँगै सबै बीमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बहस सुरु भएको छ ।

सबै बीमालाई एकै ठाउँमा राखेर बीमा प्राधिकरण बनाउने भन्दै अर्थ समिति सभापति कृष्ण दाहालले छलफल चलाएपछि बोर्ड खारेजको चर्चा बाहिर आएको हो ।

दाहालले बीमा बोर्डलाई बीमा ऐनमा अन्तर्गत नै राख्ने बिषय छलफलमा चलाएका थिए । ‘केहीअघि संसदको अर्थ समितिको छलफलमा सबै बीमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बिषय उठान भएको थियो । सबै बीमालाई बीमा समितिले नै नियगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो,’ बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने ।

सोही छलफलको आधारमा अर्थले बीमा बोर्ड तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बोर्डलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राखे के हुन्छ ? भनेर रायसमेत मागेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने कुरा नबुझेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारण समितिले यस्तो पत्र पठाएको बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेर लाखौं जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने आशयको पत्र अर्थमन्त्रालयले पठाएको हो ।