रासस-भीमदत्त, २९ साउनः सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तो हुँदै गएका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको ग्राफ बढ्दो छ । नौवटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या कञ्चनपुरमा छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छभने पुरुषको जनसङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ । यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या कम्ती र महिलाको जनसङ्ख्या बढी देखिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ महिलाको जनसङ्ख्या ५२ दशमलव ७७ र पुरुषको जनसङ्ख्या ४७ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये तराईका दुईवटा र दुईवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ । पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ । यहाँको वृद्धिदर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत छभने कैलालीको सबैभन्दा उच्च एक दशमलव ४८ र कञ्चनपुरको एक दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई—मधेसतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसङ्ख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो । अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषियोग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तने धेरैको चिन्ता छ । “पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो”, कार्यालय न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन् । 

सुदूरपश्चिमा असन्तुलित जनसङ्ख्याले दीर्घकालीन रुपमा चुनौती थपिने छ ।” उहाँले तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ । जनसङ्ख्याको यो चाप सदरमुकाम भीमदत्तमा मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि उस्तै रहेको छ । भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख पदम बोगटीका अनुसार तराईको सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको नगर भएकाले पनि यहाँ मानिसको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष नयाँ मान्छे थपिँदा स्रोत व्यवस्थापन बर्सेनि चाप बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । “नगरपालिकामा भएका सबै शाखाले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । बसाइँसराइ र बढ्दो जनसङ्ख्याले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, तर पनि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ । यो निरन्तर बढ्ने हो भने समस्या हुनसक्छ”, नगरप्रमुख बोगटीले भन्नुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिमका अनुसार कञ्चनपुरका नौवटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्यामा भीमदत्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या एक लाख २२ हजार ३२० रहेको छ । यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकाको ७१ हजार ५००, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ५३ हजार ९६९, वेदकोट नगरपालिकाको ५७ हजार ६८०, दोधारा चाँदनीको ४२ हजार ९७४ जनसङ्ख्या रहेको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ हजार ७४८, बेलौरीमा ५३ हजार ९१०, बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१ हजार ८८८ र लालझाडी गाउँपालिकामा २५ हजार ३७ जनसङ्ख्या छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यसलाई नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको सदुपयोगसँगै राज्य स्रोतलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तरकारी, फलफूल खेतीसँग पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसमा सरकारले सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । “बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, ती क्षेत्रलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रमा वर्गाीकृत गर्नुपर्छ”, उप–प्राध्यापक भट्टले भन्नुभयो, “ती क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, किसानलाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साथै सरकारले उत्पादनको सुरक्षा र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ । “पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ”, सदस्य चन्दले भन्नुभयो, “सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।”