काठमाडौं- दलित राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन आयोजक समितिले नो केवल कार आन्दोलनप्रति आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारद्वारा गरिएको दमनको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलनका संयोजक डा. निर्मल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी वैशाखमा आयोजना हुने गोलमेच सम्मेलनको सफलताको निम्ति विभिन्न अन्य निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

बैठकले अग्नि शिखालाई समितिको प्रवक्ताको रूपमा चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । अग्नि शिखाको नामबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

'सम्वन्धित क्षेत्रमा के गर्ने नगर्ने वा कसरी विकास गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारको स्वायत्त अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर पर्यटन व्यवसायीका व्यक्तिगत कम्पनीहरूलाई फायदा पुग्नेगरी ताप्लेजुंग मुक्कुमलुङ पाथिभारामा केवल कार निर्माण गर्न लागेको र त्यसकाविरुद्ध आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार रक्षाका लागि विरोध जनाउँदा बर्वर तरिकाले आन्दोलनरत जनतामाथि लाठीमुङग्रा बर्साउदै स्थानीय नागरिकलाई घाइते बनाउने र गोलीसमेत चलाई नागरिक हत्या नै गर्ने केपी ओली सरकारको कदम जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यो जनताको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन मात्र नभई मौलिक हकको उलंघन समेत हो । र, जनजाति समुदायको मौलिक सम्पदा र सांस्कृतिक अधिकारमाथीको प्रहार पनि हो । यसप्रति हामी घोर भ्रत्सर्ना गर्दछौं l साथै कर्मचारीतन्त्र भित्रको अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै देशमा सुशासनको माग राख्ने अभियन्ताहरुमा माथि समेत धरपकड् गर्ने, पक्राऊ गर्ने र प्रहरी नियन्त्रणभित्र रहेका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई ज्यानमारा वा देशद्रोही अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने, हतकडी लगाउने र विभिन्न जिल्ला प्रशासनहरूमा मुद्दा हालि सामाजिक न्यायको मानमर्दन गर्नेजस्ता संविधानको मर्म विरुद्धका कार्यहरू गर्दै  आएकोमा सरकारका यी सवै अलोकतान्त्रिक कदमहरुनप्रति हामी निन्दा व्यक्त गर्दछौ वक्तव्यमा भनिएको छ  ।'

यसैगरी 'यो सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने र आफ्ना कमजोरीहरूलाई चोरबाटोबाट वैध बनाउने नियतले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्वन्धमा एक विधेयक भरखर संसदमा दर्ता गराएकोप्रति समेत गम्भिर आपती रहेको छ । यसरी नागरिकको स्वतन्त्रता अभिब्यक्ति, संचारको हक तथा प्रेस स्वतन्त्रता समेतलाई आघात पुग्ने र विभिन्न उत्पीडित जाति–समुदायले आफ्ना मागहरु राख्न पाउने,संविधानमा उल्लेखित अधिकारमा सरकारले चासो नगरेको खण्डमा त्यसको विरोध गर्न पाउने मौलिक हकअन्तर्गतको वाक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको आवाजहरुलाई दवाउने गरी सो विध्येयकलाई पुनः संसदमा छिराएको छ । यसअघि पनि सरकारबाट पटकपटक आफ्ना असक्षमता र कुकर्महरुलाई ढाकछोप गर्न संचारको क्षेत्रलाई बोल्नै नदिने तथा जनताले वाक स्वतन्त्रताका लागि प्रयोग गर्ने सडकहरूसमेत निषेधको प्रयत्न हुँदै आएको हो । पुनः सरकारका कमीकमजोरीहरु माथी जनताले आलोचना गर्ने त्रासले सो आलोचनाबाट जोगिनका लागि संवैधानिक हक नै हनन गर्ने गरी सो विध्येयक आएको हाम्रो ठहर छ । यदि यो विध्येयक जारी भयो भने कुनै पनि नागरिकले सरकारको कमजोरीमा चुँसम्म बोल्न पाउने छैनन्, प्रेस स्वतन्त्रतामाथी ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ, जातीय वा सांस्कृतिक अधिकारहरु ठाडै हनन हुनेछन् । धेरै युवाहरुको मनोभावनालाई कुल्चदै तिनलाई जेल हालिने छ र सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा वैधानिकरुपमा तिनीहरुबाट ठूलो रकम लुट्ने बाटो खुल्नेछ । यति मात्र होइन, यस विध्येयकबाट नागरिकले आफ्ना माग राख्ने, आवाज सुनाउने, नसुनेमा विरोध गर्ने सवै अधिकारहरु खोसिने छन् । यस्तो ऐन वा कानुन अवको एकाइसौं शताब्दीको डिजिटल युगका नागरिकलाई कुनै हालतमा मान्य हुनेछैन l  '

यसर्थ 'सरकारका यी कदमहरूप्रति गम्भिर आपती जनाउँदै मुक्कुमलुङ, पाथीभारामा के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छाड्न र कुनै पनि नागरिक उपरको बर्बर दमन तथा हत्या तत्काल बन्द गर्न तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्वन्धी विध्येयक तत्काल फिर्ता लिन हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । साथै एउटा व्यक्ति बचाउन र उसलाई देवत्वकरण गर्नका लागि कुनै हालतमा पनि साथ नदिन र नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मानका लागि सचेत हुन जनताबाट निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारका सहयोगी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दल तथा अन्य सांसदज्यूहरूसँग  विनम्र अनुरोध गर्दछौं l' राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन मूल आयोजक समितिको प्रेस विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरिएको छ l

गोलमेच सम्मेलन सचिवालयले सुक्रबार गरेका निर्णय सहितको प्रेस विज्ञाप्ति :