पोखरा,माघ १४- पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशप्रति चित्त नबुझेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले रविलाई गत पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।

अहिले पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि पनि जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेशमा चित्त नबुझेपछि साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएकोमा पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पोखरामा ६५ लाख, काठमाडौंमा ६० लाख  र रुपन्देहीमा १ करोड धरौटी बुझाएर रवि थुनामुक्त भएका हुन्  । एकपछि अर्को ठाउँमा धरौटीमा माग भएसँगै उनले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निल पनेरुले लामिछानेको निवेदन दर्ता भएको र अब त्यो निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

पुस २५ गते रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीवीको सहयोगी लिला पछाईँ ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राइको इजलासले आदेश गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

स्मरणीय : फोटो दीपक बोहोराको फेस बुकबाट साभार