प्रा.डा. गोविन्द केसीले आज एक पत्र लेखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् l उनले बादशाह कुर्मीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने देखि कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्मालाई कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् l आफूसँगको विगतको भेट र गरिएका सम्झौता पालनाको स्मरण गराउँदै डा. केसीले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको मागराख्दै आन्दोलनरत दलित समुदायको मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न पनि विशेष जोड दिएका छन् l अन्यथा सधैँ झैँ आफ्नो माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसहितका कार्यक्रम सुरू गर्ने चेतावनी पनि केसीको पत्रमा जानकारी गराइएको छ  l कांग्रेस सभापतिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा बोधार्थ महामन्त्रीद्वय भनेर उल्लेख गरिएको छ l 

डाक्टर केसीको पत्र जस्ताको त्यस्तै :

श्री शेरबहादुर देउवाज्यू,

सभापति, नेपाली कांग्रेस पार्टी, सानेपा, ललितपुर l 

 विषय: नेपाली कांग्रेसका अपराधी कार्यकर्ताहरूलाई तुरून्त कारवाही गर्न र तपाईंको सरकारसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्बन्धी संझौताहरू कार्यान्वयन गर्न माग बारे ।

महोदय,

 केही दशकयता नेपाली कांग्रेसका विभिन्न खेमाका नेता तथा नेतृहरू  हत्यारा, अपराधी, भ्रष्टाचारी तथा माफियाहरूलाई प्रश्रय तथा पद दिएर पुरस्कृत गरी दण्डहीनताका साथ मुलुकमा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण र  संस्थागत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय कुरा हो ।

 नेपालगन्जकी विधवा निर्मला कुर्मीलाई निरन्तर यातना दिई अपहरण गरेर हत्यागर्ने अभियुक्त श्री बादशाह  कुर्मी ( कांग्रेस नेता) विरूद्ध छानबिन तथा कारवाहीका लागि करिब ३वर्ष अघि तपाईंसँग बालुवाटारमा भेटी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने तपाईंको प्रतिवद्धताका बाबजूद नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेतृको हस्तक्षेपका कारण छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन तसर्थ करिब एक डेढ वर्षअघि प्रम प्रचण्डलाई भेटे पछि छानविन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । छानबिनको प्रक्रिया महिनौअघि  सकिए पनि  पुर्पक्षकालागि अदालत पठाउन पार्टीगत दबाबका कारण ढिलाइ गरिएको छ भने यसै बीच हत्यारा  बादशाह कुर्मीलाई कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत निर्लज्ज रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाईएको छ । हामीले सो गैरकानुनी कार्य नगर्न निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौ ।

नक्ककली शैक्षिक प्रमाणत्र प्रयोग गरेको प्रमाणित अभियुक्त साथै आपराधीक पृष्ठभूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद तथा मेडिकल कलेज व्यापारी श्री सुनिलकुमार शर्माविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न ओलीको नेतृत्वको कांग्रेसको गठवन्धनको सरकारले ईन्कार गर्नु गैरसंवैधानिक कदम हो । यस घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  त्यसैले तुरुन्त बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानविन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन र नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणका अभियुक्त सुनिलकुमार शर्मा विरूद्ध तुरुन्त मुद्दा दायर गर्न हामी सरकारको तथा नेपाली काँग्रेस पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । अन्यथा काँग्रेसले अफताव आलमजस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गरेबापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जानेछ र देशको लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी बलात्कारी र हत्याराहरूलाई मन्त्री पदबाट पुरस्कृत गर्ने साथै नक्कली प्रमाणपत्रधारी अपराधीलाई सांसद पदबाट  पुरस्कृत गर्ने तथा  देशमा विधिको शासन कुल्चिने पार्टीका रुपमा स्थापित हुनेछ ।

साथै दुई बर्ष अगाडि २०औं सत्याग्रहको बेला तपाईको सरकारसँग गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा तुरून्त संचालनमा ल्याउने, मधेस, गण्डकी प्रदेश तथा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान निर्माण शुरू गर्नलगायत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी र एकीकृत स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तुरुन्त लागू गर्ने सम्बन्धी सम्झौताहरू शिघ्र कार्यान्वयन गर्न पुन अनुरोध गरिन्छ । त्यस्तै सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था, सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दरवन्दी सिर्जना गर्ने र डाक्टरदेखि लिएर सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपपुक्त रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी हाम्रा पहिलेदेखिका मागहरू पूरा गर्न सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई आव्हान गरिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व पीडीतहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी तीन प्रमुख दलहरू बीच सहमति हुन लागेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यस्तो सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरा टड्कारो छ । त्यसैले अब यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितहरूका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइ दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि नेपाली कांग्रेसलगायत सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

अन्त्यमा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको मागराख्दै आन्दोलनरत दलित समुदायको मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न माग गरिन्छ ।

माथि उल्लिखित मागहरू तुरुन्त पूरा नभए सत्याग्रहसहितका सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गर्न बाध्य हुने छौ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

बोधार्थ : महामन्त्रीद्वय, नेपाली कांग्रेस ।

प्रा.डा.गोबिन्द केसी

१८ भाद्र २०८१।

स्मरणिय : फाइल फोटो प्रयोग गरिएको छ l  akabarey.com सम्पादक l