काठमाडौँ, साउन १८ - आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु कमजोर देखिएको छ । सञ्चारमाध्यममा दलित विषयसम्बन्धी सम्पादकीय विषयमा गरिएको अध्ययनअनुसार गोरखापत्र र कान्तिपुरमा दुई वर्षमा दुई दशमलव ३८ प्रतिशत सम्पादकीय दलितसम्बन्धी प्रकाशित गरिएको छ । विसं २०७९ र २०८० मा प्रकाशित एक हजार दुई सय १९ सम्पादकीयमा २९ वटा (२.३८ प्रतिशत) दलितसम्बन्धी प्रकाशित गरिएको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित छ सय आठ सम्पादकीयमध्ये १२ वटा र कान्तिपुरमा प्रकाशित छ सय ११ मध्ये दलित सवालमा १७ वटा सम्पादकीय प्रकाशित भएका छन् । उक्त तथ्यका आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र दलितका विषयवस्तुप्रति सञ्चारगृहको धारणासहित सम्पादकीयमा कम प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

“दलितका सवालमा सम्पादकीय प्रकाशनको लागि सम्पादकीय नीति, सिद्धान्त वा व्यवस्थाहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यी दुई राष्ट्रिय दैनिक अखबारका सम्पादकीय प्रकाशनको लिखित नीति छैन । दलितका सवालमा सम्पादकीयमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व कम निर्वाह गरेको देखिन्छ”, ‘नेपालका दैनिक पत्रिकामा सम्पादकीयमा दलित विषयवस्तु र सम्पादकीय नीति’ विषयक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । छापिएका सम्पादकीय मुद्दा पनि पूर्ण रुपमा दलित केन्द्रित छैनन् । यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आमसञ्चारमाध्यममा दलित समुदायका विषयलाई प्राथमिकता दिएर सम्पादकीय लेख्न सञ्चारगृह आफैँले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।” राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको आमसञ्चारमाध्यम अहिले पनि भौतिक सहभागिता र विषयवस्तुका हिसाबले समावेशी बन्न नुक्नु दुःखद् पक्ष रहेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ । मुलुकको एकमात्र समाचारको मुहान राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु अत्यन्त न्यून देखिन्छ । राससमा गत वैशाखका कूल दुई हजार पाँच सय १७ समाचारमध्ये २६ वटा दलित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन् । जेठमा कूल दुई हजार छ सय ४२ मध्ये २१, असारमा दुई हजार छ सय १० मध्ये १९ वटा दलित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । राज्यको एकमात्र समाचार समिति (बैंक) राससमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषणको अवस्था कमजोर देखिएको ‘राससमा दलित प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु’ विषयक अध्ययनले विश्लेषण गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तुका हिसाबले समाचारको मुहानले प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राससको कूल दरबन्दी एक सय ६१ मध्ये जम्मा तीन जना मात्र दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ ।

मुलुकमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देखाएको छ । राससको कूल दरबन्दीमा तीनजना मात्रै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनु सञ्चारमाध्यममा कमजोर उपस्थिति भएको देखिएको पूर्वअध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । राससले दलित र समाजमा पछि परेका समुदायको समाचार सम्प्रेषणका लागि ठोस नीति तय गरेको नदेखिएको राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडीले बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा रहेका सञ्चारमाध्यममा दलितको सहभागिता दुई प्रतिशत मात्र देखिएको जनाउँदै सहभागिता वृद्धि गर्न सरकार तथा अन्य सरोकार भएका निकायले नीतिगत योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान लागू भएको एक दशक हुन लागेको छ । संविधानको मूल मर्मअनुरुप निजामती प्रशासन, शिक्षण सेवा, प्रहरी, सेना र सरकारी रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउँदै लगिए पनि आमसञ्चारमाध्यमको नीतिगत तहमा भने दलित समुदायको सहभागिता शून्य छ । “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल दलितविहीन छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पाँचजना गैरदलित पुरुष छन् । देशको एकमात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समितिको अवस्था पनि त्यस्तै छ”, पहाडीले भन्नुभयो । राससको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितको सहभागिता शून्य छ । देशको एक सय २४ वर्ष पुरानो सरकारी सञ्चार गृह गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिको ढोका अहिलेसम्म दलितका लागि बन्द छ । गोरखापत्रको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सातजना पुरुष छन् भने त्यो पनि समिति दलितविहिन छ । विकासका लागि सञ्चारको नारासहित २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा दलित प्रतिनिधित्व देखिँदैन । देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँचमा रहेको दाबी गरिरहेको रेडियो नेपालको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितलाई निषेध गरिएको दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पहाडीले जनकारी दिनुभयो । दलित समुदायले सरकारी सञ्चारमाध्यम (नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थान) र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पुनःसंरचना गरी दलितमैत्री बनाउनुपर्ने सङ्घले माग गर्दै आएको छ । 

स्रोत : रासस / सुशील दर्नाल